उस्मानाबाद, दि. 18 : केंद्र सरकारने या वर्षी 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला असून. निर्यातीतून जी काही रक्कम असेल ती शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. याचा फायदा पाच कोटी शेतकरी आणि साखर उद्योगांसंबंधीत काम करणाया कर्मचायांना होणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्याने मोदी सरकारचे आभार देशातील समस्त शेतकरी बांधवांनी मानावेत असे आवाहन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे पूर्व मराठवाडा संपर्क प्रमुख तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य रामदास कोळगे यांनी केले आहे.
कोळगे यांनी पुढे म्हटले आहे की, मोदी सरकारने नुकतीच तीन नविन कृषी कायदे संसदेत मंजुर केल्यानंतर लगेचच साखर निर्यातीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना हे नविन मोठ गिफ्ट दिल आहे. 70 वर्षाच्या काळात कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्याबाबतीत अनुकूल कायदे केले नाहीत. मोदी सरकारचे हे निर्णय देशातील तमाम शेतकरी बांधवांना अत्यंत उपयुक्त ठरणारे आहेत. आता बुधवारी साखर निर्यातीचा जो निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये जी काही रक्कम असेल ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. याचा फायदा पाच कोटी शेतकरी आणि साखर उद्योगांसंबंधीत काम करणाया कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. तसेच याआधी घोषित करण्यात आलेले 5,310 कोटी रुपयांचे अनुदान पुढच्या एका आठवडयात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
त्यासाठी 3,500 कोटी रुपयांच्या सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी मिळाली. या आधीच्या वर्षी 2019-20 सालासाठी केंद्र सरकारने 10,448 रुपये प्रति टन एकरक्कमी अनुदान दिले होते. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 6,268 रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला होता.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 3500 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. शेतकयांसह साखर कारखान्यांशी संबंधित कामगारांना याचा लाभ होणार आहे. शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाच्या वतीने नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानत असल्याचे भाजपा किसान मोर्चा पूर्व मराठवाडा संपर्क प्रमुख तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य रामदास कोळग यांनी म्हटले आहे.
