उस्मानाबाद, दि. 20 : राज्यात शासनाने अनेक प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्यामुळे ते भूमिहीन झाले, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीत तीन टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. परंतु यामध्ये कालांतराने भूकंपग्रस्त, पूरग्रस्त, आगीत सापडलेल्या कुटुंबांना मिळून हे आरक्षण ग्राह्य धरले. त्यातच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी व उद्योगधंद्यासाठी दहा लाख रुपये देण्याची शासनाने केलेली घोषणाही हवेतच विरली असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड. रेवण भोसले यांनी केला आहे.
शासनाच्या आदेशाप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील प्रत्येकी एकाला शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यासाठी नोंदणी करण्यात आली परंतु आता नोकरीच्या आशेने प्रकल्पग्रस्त प्रशासनाच्या दारी पायऱ्या घासत फिरत आहेत. तरीही प्रकल्पग्रस्त तरुण शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरी लागेल या आशेवर जगत आहेत. शेती प्रकल्पात गेल्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शासनाकडून अत्यल्प मोबदला मिळाल्यामुळे त्यांचे योग्य पुनर्वसन देखील झाले नाही. प्रकल्पात गेलेल्या जमिनीचा मोबदला आजच्या बाजारभावाच्या दहा टक्केही रक्कम दिली जात नाही. प्रकल्पग्रस्तांनी उद्योग धंदा करण्यासाठी कर्ज मिळावे म्हणून शासनाकडे मागणी केल्यानंतर दहा लाख रुपये देण्याची केलेली घोषणा हवेतच विरली आहे.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढल्यावर वयोमर्यादा पूर्ण झालेल्या कुटुंबांना अद्याप पर्यंतही छदाम मिळाला नसल्याची शासन दरबारी नोंद नाही. कुटुंबांना रोजगार नाही. पालनपोषणासाठी कुटुंबप्रमुखवर असलेली जबाबदारी कशी पार पाडावी हा प्रश्न आहे. शासनाची महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू झाली परंतु अद्यापपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना एकाही ठिकाणी कर्ज भेटले नाही. कारण गहाण ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नसल्याने या योजनेतही प्रकल्पग्रस्तांना ठेंगाच मिळत आहे. धरणासाठी जमीन, घरदार दिलेल्या विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासन जाणीवपूर्वक टाळत आहे.
प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना इतर लाभाबरोबरच नोकरी किंवा आर्थिक मदत असे पर्याय देण्यात आले होते .त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी नोकरीसाठी अर्ज केले असता त्यासही शासन उदासीन असल्याचे उघड झाले आहे. धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करण्याची महाराष्ट्र सरकारची घोषणा ही पोकळी ठरली आहे. शासकीय कामासाठी खाजगी जमीन किंवा शेती जमिनीचे भूसंपादन झाल्यानंतर त्या कुटुंबाला शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण, कोर्टातील संपादित जमिनीचा मोबदला, तसेच विविध शासकीय योजनेतील अनुदानासाठी लागणारे धरणग्रस्त किंवा प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे प्रमाणपत्र संबंधी जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याकडून मिळण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत गुंतागुंतीची करून ठेवले आहे .त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून त्यांच्याकडे आता कसलेही दुसरे उदरनिर्वाहाचे साधन उरलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबातील प्रत्येकी एकाला शासकीय नोकरीत तात्काळ सामावून घेण्याचे अध्यादेश काढावेत अशी मागणीही ॲड भोसलें यांनी केली आहे.
