उस्मानाबाद, दि. 8 : देशातील शेतक-यांना अनेक वर्षापासून न्याय मिळत नव्हता. मोदी सरकार दुस-यांदा स्थापन झाल्यानंतर भारतातील शेतक-यांसाठी नवीन कृषी कायदे संसदेत मांडले व त्याला संसदेची मंजुरी घेतली. त्यानंतर 5 जून 2020 पासून वटहुकुम काढुन नवीन कृषी कायदे करण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकार शेतक-यांच्या हिताचे करीत असताना विरोधी पक्ष मोदी सरकारला केवळ बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे पुर्व मराठवाडा संपर्क प्रमुख रामदास कोळगे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केली आहे.
पत्रकात कोळगे यांनी म्हटले आहे की, शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत हमी व शेती सेवा सन 2020 म्हणजेच कंपनी बरोबर करार करता यावा व किंमत हमी साठी तसेच शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री (उत्तेजन व सुवीधा) शेतक-यांना थेट व्यापार व विक्री करता यावी यासाठी तसेच तीसरा कायदा अत्यावश्यक वस्तु (दुरुस्ती) शेतक-याला शेतमाल साठवून ठेवुन सोपे जावे यासाठी हे तीन नवीन कृषी कायदे असुन या सर्व कायदयामुळे आपल्या शेतीतील मालाचा करार करणे सोपे होणार आहे.
आपला शेतमाल कोठेही विक्री करता येईल. त्याचबरोबर त्या मालाचा साठाही मोठया प्रमाणात करता येईल केंद्र सरकार नवीन कृषी कायदे आणल्यामुळे देशातील सर्व बाजार समित्या अबाधीत राहणार असून शेतकयाच्या मालाची आधारभुत किंमतही कायम असणार आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही. शेतकरी कंपनीबरोबर करार करताना करार शेतीचा नाहीतर त्या मधील पीकाचा करार आहे. आणि करार करावयाचा की नाही तेही शेतकयाच्या मनावर अवलंबून राहणार आहे. शेतकयांना शेत मालाची साठवणूक फक्त युध्द जन्य परिस्थितीतच करता येणार नाही.
हे कायदे संसंदेत मांडत असताना देखील देशातील सर्व विरोधी पक्षांना चर्चा करण्यासाठी बोलावले असताना विरोधी पक्षानी चर्चा केली नाही. खुद या देशाचे माजी कृषीमंत्री शरद पवार देखील राज्यसभेला उपस्थित राहिले नाहीत. गेल्या सहा वर्षाच्या काळात नरेंद्र मोदी सरकारने जनहीताचे अनेक निर्णय घेतले असुन सरकार सर्व स्तरावर धडाडीने काम करत आहे. वास्तविक पाहता मोदी सरकारचे हे धडाडीचे निर्णयच विरोधी पक्षाची पोट दुखी ठरली आहे.
विशेष म्हणजे 2010-11 साली शरद पवार यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारला आणि विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी सुधारणा कायदा आणण्यासाठी पत्र लिहिलेली आहेत आणि आज तेच पवार तोच कायदा आताच्या केंद्र सरकारने आणल्यावर त्याला विरोध करत आहेत. यावरुन असे स्पष्ट होते की, फक्त राजकारण करुन शेतकयांना वेठीस धरणे व मोदी सरकारला बदनाम करणे असाच विरोधी पक्षाचा एक कलमी कार्यक्रम यावरून दिसून येतो. विरोधी पक्षाचे हे धोरण शेतकयांच्या नुकसानीचे असून भारतातील शेतकयांनी हा विरोधी पक्षाचा डाव हाणुन पाडावा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयावर शेतकयांनी ठाम रहावे असे आवाहन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे पूर्व संपर्क प्रमुख तथा माजी जिल्हापरिषद सदस्य रामदास कोळगे यांनी प्रसार माध्यमाद्वारे केले आहे.
