मुंबई, दि. 06 : राज्यातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारी योजना नियमित करण्यात येणार आहे. गरीब व सर्वसामान्य नागरिकांच्या निवा-याची गरज पूर्ण करण्यायासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास दि. ६ जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन सर्वसामान्य गुंठेवारी राहिवाश्याना मोठा दिलासा देऊन त्यांच्या राहत्त्या जागा या कायमस्वरूपी मालकीच्या होण्यास मार्ग सुकर झाला आहे
गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ नुसार आज रोजी त्यांचे नियमिती करण करताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या. या अधिनियमात गुंठेवारी राहिवासह्यांचे खरेदी दस्त ऐवज कबजेपट्टी, खरेदी पावती ही २००१ सालाच्या अगोदारचीच असली पाहिजे अशी अट होती. त्यामुळे नागरिकांना आज रोजीच्या प्रमाण पत्र व जागेचे ले आउट मंजूर करून देत नव्हती. महापालिका ,नगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिक वंचित होता आता मात्र त्यात सरकारने अनेक सुधारणा केल्याचे समजते ३१ डिसेंबर २०२० अखेर पर्यंत च्या गुंठेवारी राहिवाश्याना अडचण राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेऊन दूर केली आहे.
याबाबत हापालिका तत्कालीन आयुक्त मा रवींद्र खेबुडकर यांनी गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समितीचे अभिनंदन केले आहे. गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समितीने ही मागणी अनेक वर्षे समितीतीने सरकारकडे लावून धरली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे गुंठेवारी समितीकडून स्वागत होत आहे.
