मुरूम, दि . ९ :
राज्यातील होमगार्ड मागण्या घेऊन बसव प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष रामलिंग पुराणे गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. दि. ८ जून २०२१ रोजी राज्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीसी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत प्रलंबित ११ मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन त्या मागण्या तात्काळ मंजुरीसाठी सूचना देवून निर्णयही घेण्यात आला.
या ११ मागण्या आणि त्यावरील निर्णय पुढीलप्रमाणे : विविध कारणांनी अपात्र होमगार्डना त्वरित विनाअट कामावर रुजू करून घ्यावे, निर्णय - २०१५ पासूनचे अपात्र होमगार्डना परत एकदा संधी देऊन कामावर रुजू करण्याचा निर्णय झाला. (अर्ज दाखल करण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.) कायमस्वरूपी ३६५ दिवस कामावर घ्यावे किंवा आदींच्या सरकारने देऊ केलेले १८० दिवस काम पूर्वरत करणे, निर्णय - १८० दिवस पूर्वरत करण्यावर निर्णय झाले असून, या १८० दिवस कामाचे निधी सुरळीत पणे चालू करून त्यानंतर ३६५ दिवसाचा विचार करण्याचा निर्णय झाला.
बंदोबस्त मानधन आठवडाभरात द्यावे, निर्णय - बिडीएस दाखल होताच ५ दिवसात मानधन खात्यावर पडण्याची सोय करण्याचे निर्णय झाला. पोलीस खात्यातील ५ टक्के आरक्षणावरून १५ टक्के आरक्षण करावे, निर्णय - तूर्तास पोलीस भरतीमध्ये आदी ५ टक्के भरती करून घेण्यात येईल. त्यानंतर वाढीवसाठी विचार करण्याचे निर्णय झाला. तीन वर्षांनी होणारी पुनरनोंदनी /पुनर्नियुक्ती पध्दत बंद करावे,
निर्णय - जाचक अटी शिथील करण्याचा निर्णय झाला आहे. जिल्हा समादेशक / मानसेवी पद पूर्वरत ठेवावे, आंदोलकावरील झालेली कार्यवाही त्वरित मागे घ्यावे, निर्णय - जिल्हा समादेशकचे पदे हटवल्यामुळे, अतिरिक्त चार्ज दिलेल्या पोलीस अधीक्षक यांना त्यांच्याकडून वेळ देता येत नसल्याने विविध समस्या निर्माण होत आहेत, त्यामुळे लवकरात-लवकर जिल्हा समादेशक मानसेवी पदे पूर्वरत करण्याचे निर्णय झाला. तोपर्यंत उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडे चार्ज द्यावा किंवा होमगार्ड अडी-अडचणी समजून घेण्यासाठी मासिक बैठक घेऊन त्यांचे रिपोर्ट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे व अधिक्षकांनी सरकारकडे सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विविध कारणांनी कामावरून काढून टाकण्यात आलेल्या समादेशक व इतर अधिकाऱ्यांना परत नियुक्ती द्यावी. निर्णय - पूर्वीचे परिपत्रक सगळ्यांना मिळाले नसल्याचे तपासणी करून परत एकदा नवीन माफीनामा अर्ज सादर करून कामावर रुजू करण्याचे निर्णय झाला. पोलीस प्रशासनास जी आपत्तीजनक विमा रक्कम मंजूर आहे. त्यात होमगार्डचा ही समावेश करावा. निर्णय - शासन ५० टक्के व संघटना कर्मचारी ५० टक्के रक्कम भरून १० लाख रुपयांचा विमा काढण्याचे निर्णय झाला. ता. ३० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयात बदल करून २ लाख रुपये विमा ऐवजी २०२० च्या चालू महागाईनुसार २० लाख रुपये करावा व तसेच परिवाराला लघुउद्योगसाठी तात्काळ देण्यात येणारे १० हजार रुपये ऐवजी १ लाख रुपये देण्यात यावे व त्यांच्या पाल्यांचा शिक्षण खर्चही वाढवून द्यावा. निर्णय - प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून लवकरच शासनाकडून निर्णय घेतला जाईल. प्रशिक्षण घेऊनही अद्याप त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले नाहीत, त्यांना पोलीस भरतीत आरक्षणानुसार समाविष्ट करून घ्यावे. निर्णय - वाटपाला चालू करण्यात आले आहेत, प्रलंबित प्रमाणपत्र पण लवकरात-लवकर वाटप करण्यात येतील. केंद्रीय आदेशानुसार महासमादेशक यांनी नेमलेली त्रिसदस्यीय समिती रद्द करून नवीन समिती नेमणे बाबत. निर्णय - सद्याची असलेली समिती कायम ठेवण्याचे निर्णय झाला. यावेळी ऑनलाइन चर्चेत समिती
अध्यक्ष तथा गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, प्रधान सचिव संजय सक्सेना, उपमहासमादेशक प्रशांत बोराडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष बसवराज पाटील, बसव प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष रामलिंग पुराणे, सदस्य उदय पाटील आदींच्या उपस्थितीत चर्चा होऊन तूर्तास सर्व मागण्यांवर समिती म्हणून काम पाहण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
रामलिंग पुराणे , अध्यक्ष, बसव प्रतिष्ठाण
राज्यातील अपात्र होमगार्ड बरोबरच त्यांना ३६५ दिवस काम आणि विमा विषय महत्वाचा होता, तूर्तास १८० दिवस कामावर शिक्का मोर्तब जरी झाले असेल तरी आमचा प्रयत्न ३६५ दिवस काम मिळविण्यासाठीचा आहे आणि तो आम्ही शासनाकडून मिळवून घेऊ, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास शासनास वेठीस धरणे योग्य नाही.
