उस्मानाबाद ,दि. २६ :
राज्यस्तरीय आरक्षण हक्क कृती समिती मुबंई यांच्या वतीने राज्यभरात एकाच वेळी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
छत्रपती राजश्री शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर पुतळ्यास अभिवादन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती ,पंतप्रधान, राज्यपाल , मुख्यमंत्री , यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की,
महाराष्ट्र शासनाकडे दि 16 मार्च रोजी दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय शासकीय , निमशासकीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण मुंबई हायकोर्टने नाकारल्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक व कर्मचारी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केली आहेत . त्याचा निकाल अद्याप प्रलंबीत आहे . सुप्रीम कोर्टाचे निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे म्हणून बहुसंख्य कर्मचारी संघटनानी महाराष्ट्र शासनास यांपूर्वी निवेदने देऊन न्याय देण्याची मागणी केली असता , न्याय देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांचे पदोन्ततील आरक्षणच रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन घोर अन्याय केला आहे . त्याचा आम्ही निषेध करीत आहोत .
छत्रपती राजश्री शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर पुतळ्यास अभिवादन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती ,पंतप्रधान, राज्यपाल , मुख्यमंत्री , यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की,
महाराष्ट्र शासनाकडे दि 16 मार्च रोजी दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय शासकीय , निमशासकीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण मुंबई हायकोर्टने नाकारल्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक व कर्मचारी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केली आहेत . त्याचा निकाल अद्याप प्रलंबीत आहे . सुप्रीम कोर्टाचे निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे म्हणून बहुसंख्य कर्मचारी संघटनानी महाराष्ट्र शासनास यांपूर्वी निवेदने देऊन न्याय देण्याची मागणी केली असता , न्याय देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांचे पदोन्ततील आरक्षणच रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन घोर अन्याय केला आहे . त्याचा आम्ही निषेध करीत आहोत .
महाराष्ट्र शासनाने सकारात्मक , विधायक भूमिका घेऊन मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा, त्याबरोबर केंद्रशासन व महाराष्ट्र शासनाशी संबंधीत पुढील मागण्या मंजूर करण्याचे सांगितले आहे .
दि. 7 मे 2021 चा महाराष्ट्र शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, नोकरीतील बलाख 50 हजार जागांचा अनुशेष ( बॅकलॉग ) भरण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी , मंत्री गटाची पुर्नस्थापना करण्यात यावी , 2006 च्या शिफारसी प्रमाणे ओ.बी.सी. ना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे , जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ,केंद्र शासनाने केलेले कामगार हितविरोधी कायदे रद्द करण्यात यावे , परदेशी शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्नाची अट रद्द करावी बारा बलुतेदारांसाठीची क्रिमीलियरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी असे निवेदनात नमुद केले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष सौ .अस्मिता बाई कांबळे यांनी देखील या ठिकाणी भेट देऊन सहभाग नोंदविला.
निवेदनावर बापू शिंदे , बशीर तांबोळी , हरिभाऊ बनसोडे , जगदीश जाकते, अनुरथ नागटिळक ,अभय यादव , विजय कांबळे , नागसेन शिदे , संजय धावारे , विजय गायकवाड , चंद्रकांत माळे , रामचंद्र शिंदे , प्रशांत माने , तिरुपती शेळके , श्रीमती सविता पांढरे , विलास ताकपिरे , सुखदेव भालेकर व इतर पदाधिकारी व शिक्षकांच्या यावर स्वाक्षर्या आहेत.
दि. 7 मे 2021 चा महाराष्ट्र शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, नोकरीतील बलाख 50 हजार जागांचा अनुशेष ( बॅकलॉग ) भरण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी , मंत्री गटाची पुर्नस्थापना करण्यात यावी , 2006 च्या शिफारसी प्रमाणे ओ.बी.सी. ना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे , जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ,केंद्र शासनाने केलेले कामगार हितविरोधी कायदे रद्द करण्यात यावे , परदेशी शिष्यवृत्तीसाठीची उत्पन्नाची अट रद्द करावी बारा बलुतेदारांसाठीची क्रिमीलियरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी असे निवेदनात नमुद केले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष सौ .अस्मिता बाई कांबळे यांनी देखील या ठिकाणी भेट देऊन सहभाग नोंदविला.
निवेदनावर बापू शिंदे , बशीर तांबोळी , हरिभाऊ बनसोडे , जगदीश जाकते, अनुरथ नागटिळक ,अभय यादव , विजय कांबळे , नागसेन शिदे , संजय धावारे , विजय गायकवाड , चंद्रकांत माळे , रामचंद्र शिंदे , प्रशांत माने , तिरुपती शेळके , श्रीमती सविता पांढरे , विलास ताकपिरे , सुखदेव भालेकर व इतर पदाधिकारी व शिक्षकांच्या यावर स्वाक्षर्या आहेत.