तुळजापूर दि १४ : डॉ. सतीश महामुनी
१९९२-२००० दरम्यान विद्यापीठाच्या सक्षम निवड समिती मार्फत निवड झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर नेट/ सेट प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये घेण्यात आला. न्यायालय पातळीवर आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागल्याची भावना यानिमित्ताने या सर्व प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्राच्या प्राध्यापकांचे नेतृत्व करणारे प्राध्यापकांचे नेते प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,
वरिष्ठ महाविद्यालयातील दि.२३ ऑक्टोबर १९९२ ते ३ एप्रिल २००० या कालावधीत विद्यापीठाच्या सक्षम निवड समिती मार्फत निवड झालेल्या प्राध्यापकांना यापुर्वी शासनाने दि.२७ जुन २०१३ रोजी परिपत्रक काढून जुनी पेन्शन योजना नाकारली होती.
नेट / सेट संघर्ष समितीच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकेवर दि.१ऑगष्ट २०१३ रोजी सुनावणी होऊन शासनाने दि.२७ जुन २०१३ रोजी काढलेले परिपत्रक उच्च न्यायालयाने रद्द केले.
प्रशासकीय बाबूंच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाची याचिका दाखल करुन घेत दि.१८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अंतरिम आदेश दिला. या अंतरिम आदेशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ ते २००० यांच्या प्राध्यापकांची सेवा नियुक्ती दिनांकापासून मान्य करून व याचिकाकर्त्यां २१ प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ देऊ केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या याअंतरिम आदेशाचा आधार घेऊन सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने १९९२ ते २००० नियुक्त प्राध्यापकांच्या सेवा या २००५ पूर्वीच्या असल्यामुळे त्यांना निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेश दिले. जवळपास १९ सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना निवृत्ती वेतन देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले तरीसुद्धा प्रशासकीय बाबूंच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना निवृत्ती वेतन दिले जात नव्हते .
त्यामुळे कोव्हीड -१९ च्या कठीण काळात देखील नेट/ सेट संघर्ष समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर, आमदार डॉ.मनीषा कायंदे यांच्या सहकार्याने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. उदय सामंत यांच्या सोबत वारंवार बैठका घेऊन किमान सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी हा आग्रह धरण्यात आला.
याबाबत ना.उदय सामंत यांना सकारात्मक विचार करून १९९२ ते २००० दरम्याणच्या प्राध्यापकांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबतचा विषय कॅबिनेट बैठकीसमोर मांडला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. उद्धव ठाकरे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. डॉ. गोविंद काळे मराठवाडा शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांना शिक्षक सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष जमा अभ्यंकर यांनी संपूर्ण ताकतीनिशी सहकार्य केले आणि राज्य शासनाच्या वित्त विभाग व उच्च शिक्षण विभाग यांच्याकडे यशस्वी पाठपुरावा केला त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांचा हा प्रश्न सुटला आहे यामध्ये डॉ. गोविंद काळे यांनी अत्यंत संयमी आणि अभ्यासू भूमिका सातत्याने मांडत हे यश प्राप्त केले आहे अनेक अडथळे आल्यानंतर देखील विरोधासाठी विरोध करण्याची भूमिका न घेता प्राध्यापकांच्या हितासाठी डॉ. गोविंद काळे यांनी पाठपुरावा करण्याचे आपले धोरण सोडले नाही अखेर त्यांना यश मिळाले आहे, प्रदीर्घकाळ प्राध्यापकांचा लढाई लढणारे डॉ. गोविंद काळे यांच्यावर राज्यभरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
याबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना.उद्धवजी ठाकरे उपमुख्यमंत्री ना.अजित पवार ,उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री ना.उदय सामंत व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे प्रांताध्यक्ष ज.मो.अभ्यंकर यांचे नेट/सेट संघर्ष समितीच्या वतीने जाहीर आभार मानले आहेत. शिक्षक सेनेच्या वतीने करण्यात आलेला हा यशस्वी पाठपुरावा मानला जात आहे.
