नगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे शासकिय व ग्रीन झोन जमीनीवर भूमाफियाचा हैदोस
नळदुर्ग ,दि.१४ डिसेंबर
नळदुर्ग हे ऐतिहासीक शहर असुन याठिकाणी " क " दर्जाची नगरपालिका आहे. जवळपास ४ चौरस कि.मी क्षेत्रावार वसलेल्या या शहरात विविध ठिकाणी शासकिय जमिन, गावठाण जमिन, गायरान, वनिकरण, बसस्थानक तसेच राष्ट्रीय महामार्ग, बोरीनदी व ऐतिहासीक किल्ला याच्या आजुबाजूला मोठया प्रमाणात खुल्या जमिनी आहेत. सदर जमिनी या विविध शासकिय कार्यालयाच्या आधिपत्याखाली आहेत.
दरम्यान अशा जमिनीवर भूमाफियांनी ताबा मिळविला असून प्रारंभी निवासासाठी म्हणून कब्जा केला. नंतर स्टँम्प् पेपरवर नोटरी करून त्याच जमिनी एकमेकांना हास्तांतरीत केल्या. कबाला कोणाला दिला जातो व त्याचे क्षेत्र काय असायला पाहिजे, कबाला म्हणून मिळवलेली जमीन विकली जात आहे, याकडे महसूल प्रशासन जाणिव पूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने अतिक्रमणात दररोज वाढ होताना दिसुन येत आहे. जी व्यक्ती सधन आहे, अशांना दिलेला कबाला रद्द करून सदर जमिनी ताब्यात घेण्याची गरज आहे.
या प्रकरणाला नगरपालिकेचे खत पाणी असल्याची नागरिकात जोरदार चर्चा रंगली आहे. कारण सदर जमिनींची नोंद "कर रचना" या गोंडस नावाखाली नगरपालिका अभिलेख्यावर घेऊन त्या ठिकाणी लाईट, पाणी, पथदिवे व रस्ते सुविधा दिलेले आहे. शिवाय नागरिकांना लाईट व अन्य सुविधा घेण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. यावर कहर म्हणून की काय नगरपालिकेने सदर जमिनी गुंठेवारी अधिनियम अंतर्गत नियमित केल्या आहेत. नगररचना कार्यालयात नोंद नसलेल्या व अकृषी म्हणून महसूल कार्यालयात नोंद नसलेल्या जमीन केवळ स्टॅम्प पेपरवर लिहून गोरगरिबांना विकलेल्या जमिनी नगरपालिकेने गुंठेवारी अधिनियामांतर्गत परत मुळ जमीन मालकाच्या नावे करून दिल्याने शहरातील विविध भागातील शेकडो इमारतीचे मालक बेघर झाले आहेत. या प्रकारामुळे भविष्यात शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाले तर त्याचे अश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही.
काही न. प. लोकप्रतिनिधींनी शहराच्या विकास आराखडयात नसलेल्या जमिनिवर सिमेंट रस्ता, नाल्या, पथदिवे व पिण्याच्या पाण्याची सोय केल्याने अनेक नागरिक या भुमाफियांना बळी पडुन केवळ स्टँम्प पेपरवर खुले प्लॉट खरेदी करून घेऊन त्याठिकाणी लाखों रूपयेची गुंतवणूक केलेली आहे.
भुमाफिया जमिनी विकण्यातच अग्रेसर नसुन शहरातील विविध मोक्याच्या ठिकाणच्या खुल्या जागा ताब्यात घेऊन त्या जागा छोटया व्यापाऱ्यांना भाडे तत्वावर देवुन अनाधिकृत भाडे वसुली करीत आहेत.
या सर्व प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देऊन नगरपालिकेच्या अनाधिकृत कृतीस पायबंद घालावे, शिवाय गुंठेवारी अधिनियम अंतर्गत नगरपालिकेने नियमित केलेल्या जमीनीची पडताळणी करून दोषींवर कारवाई करण्याची गरज आहे. शासनाने वेळोवेळी अतिक्रमण नियमित केलेल्या जमिनी उपभोक्त्या नागरीकांच्या नावे करून दिल्यास भूमाफियांना पायबंद बसणार आहे.
नळदुर्ग नगरपालिका कार्यक्षेत्र हाद्दीत असलेल्या घर जागेची नोंद भूमी अभिलेख कार्यालय नसल्याने त्याचा गैरफायदा भूमाफिया घेऊन नागरिक व प्रशासनाची फसवणूक करीत आहेत व उजळ माथ्याने न्यायालयात जाऊन मनाई हुकूम आणून जमिनींचा अनाधिकृत उपभोग घेत आहेत.
नगरपालिका कर रचना नावाखाली अनाधिकृत जमिनींच्या नोंद नगरपालिका अभिलेख्यावर घेऊन नागरिकांना ८ अ उतारा देत आहे. यामुळे शहरातील अनधिकृत जमिनींची खरेदी विक्री जोमाने होत आहे. मात्र यात गरीब नागरिक भरडला जात आहे.जिल्हा प्रशासनाने नळदुर्ग नगरपालिका हद्दीतील निवासी घरजागेची भूमिअभिलेख कार्यालया अंतर्गत मोजणी करून घेऊन नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड (पीआर कार्ड) देण्याची गरज आहे. जो पर्यंत शहरातील घरजागेच्या नोंदी महसूल प्रशासन व भूमिअभिलेख कार्यालयात होत नाही, तो पर्यंत दुय्य्म निंबधक (नोंदणी) कार्यालयास कळवून नळदुर्ग शहरातील घरजागा, जमिन यांची होणारी खरेदी-विक्री व्यावहार तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवावे अशी मागणी नारिकांतुन होत आहे.
