धाराशिव,दि.०८
धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील इनामी जमिनी वर्ग एकमध्ये कायम ठेवाव्यात,मदत मास,खिदमत मास,सिलींग जमीन व महार वतन वर्ग 1 मध्ये कायम ठेवावे यासह अन्य मागण्यासाठी धाराशिव जिल्ह्यातील वर्ग दोन अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याकडे निवेदनाद्वारे वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक मध्ये घेण्यात याव्यात अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की,या जिल्ह्यातील जमिनी खालसा करुन द्याव्यात,नजराणा व दंडाची आकारणी रद्द करावी व इतर मागण्यांसाठी जिल्हा शेतकरी बचाव समितीच्या वतीने वारंवार आंदोलन,मोर्चा काढून न्याय मागण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नीति आयोगाच्या अहवालानुसार धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्हा हा देशातील तिसर्या क्रमांकाचा आकांक्षित जिल्हा असून महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. अशा स्थितीत तत्कालीन जिल्हाधिकारी दिवेगावकर व तहसिलदार गणेश माळी यांनी 80 टक्के जमिनी वर्ग 1 वरुन वर्ग 2 मध्ये आणल्या आहेत. या निर्णयामुळे शेतकर्यांच्या आत्महत्या आणखी वाढू शकतात. गेल्या 60 वर्षापासून जास्त कालावधी उलटून गेल्यावर सातबारामध्ये वर्ग 1 ऐवजी वर्ग 2 अशी नोंद घेण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे संबंधित शेतकर्यांना, प्लॉटधारकांना एनए ले-आऊट झालेल्या जमिनीबाबत लेखी स्वरुपात पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारची सुनावणी अथवा म्हणणे ऐकून घेण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक असून तो रद्द करण्यात यावा, जमिनीचे अकृषीकरण करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या 50 टक्केची अट रद्द करावी, दि. 05/07/1963 रोजी वतन निर्मूलन करण्याचा कायदा कलम 5 प्रमाणे कायम जमीन मिळणेबाबतची सूचना एच/ए डब्ल्यूएस - 260/61 तहसील ऑफिस धाराशिव (उस्मानाबाद) जमिनीचा नजराणा किंमत अदा करण्यात आलेली आहे. कलम 6(1)(अ) अन्वये कब्जे हिस्सेदार म्हणून किंमत रु. 393.36 उपखंड कलम (4) चे शर्तीनुसार प्रतिबंधित कब्जा हक्क प्राप्त झालेला आहे. सन 1965 मध्ये शासनाने केलेल्या खालसा जमिनी पूर्ववत ठेवण्यात याव्यात. त्यामुळे पाटील, वतन, देशमुख वतन, महाजन वतन, कुलकर्णी वतन, पवार वतन, देशपांडे वतन या वतनाप्रमाणेच महार वतन जमिनी वर्ग 1 करण्यात यावे व झालेला हा निर्णय रद्द करण्यात यावा. सदरील मागण्यांसाठी जिल्हा शेतकरी बचाव कृती समितीच्या वतीने जानेवारी 2023 पासून वारंवार निवेदने, आक्रोश मोर्चा, धरणे आंदोलन, आमरण उपोषण, जागरण गोंधळ आंदोलन करून शेतकर्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष वेधले. तेव्हा महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब यांनी सात दिवसात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे समितीला आश्वासित केले होते. त्यानंतर मुंबई येथे विधान भवनाच्या बैठक कक्षामध्ये वर्ग दोनच्या जमिनी व सिलिंग जमिनी एकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व पालकमंत्री सावंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दि. 1 मे 2023 रोजी बैठक घेण्यात आली.
त्या बैठकीमध्ये वर्ग एकच्या जमिनी व सिलिंगच्या वर्ग दोनमध्ये रूपांतरित करण्याचे फक्त धाराशिव जिल्ह्यामध्येच निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोठेच घेतलेला नसताना हा निर्णय प्रशासनास घेण्यास कोणी भाग पाडले किंवा कोणाच्या दबावाखाली घेण्यात आला? याची चौकशी करावी. वर्ग एकच्या जमिनी व सिलिंग वर्ग दोनमध्ये रूपांतरित करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे काय? त्याचा निर्णय झाला असेल तर त्याची प्रत देण्यात यावी असे सर्व समक्ष सभागृहात विखे पाटील यांनी सांगितले होते. त्यावेळी प्रशासन निरुत्तर झाले. त्यावर महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी वर्ग दोन केलेल्या जमिनी लवकरच वर्ग एकमध्ये करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासनही आम्हाला देण्यात आले होते. परंतु अद्यापही आमच्या मागण्यांना न्याय मिळालेला नाही. तरी मुख्यमंत्री महोदयांनी आमच्या मागण्यांचा विचार करुन तत्काळ आदेश निर्गमित करावेत, असे निवेदनाच्या शेवटी नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनावर बहुजन योद्धा सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे, राजाभाऊ बागल सुभाष पवार,मनोज राजे आदींचा शिष्टमंडळामध्ये समावेश होता.
