ग्रामीण भागात समृद्ध ग्रंथालयांची प्रतीक्षा
(राष्ट्रीय ग्रंथपाल दिन विशेष - १२ ऑगस्ट २०२४)
समृद्ध ग्रंथालय ही समृद्ध समाजव्यवस्थेची आणि विकसित राष्ट्राची ओळख असते. पुस्तके हे शिक्षणाचे केंद्रबिंदू आणि प्रेरणास्रोत आहेत. आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता आणि उत्कृष्ट सेवा सुविधा द्वारे कार्यक्षम कर्मचारी ग्रंथालयाची उन्नती वाढवतात. जाणकार लोकच ग्रंथालयाचे महत्त्व समजू शकतात. जगातील विकसित देशांतील ग्रंथालये त्यांच्या वाचकांना आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार सेवा देतात. वाचकांना लायब्ररी सदस्यत्व द्वारे इंटरनेटच्या एका क्लिकवर किंवा त्यांच्या जवळच्या लायब्ररीत जगभरातील ज्ञान, संशोधन, दुर्मिळ आणि नवीनतम माहिती पुरवितात.
आजही भारत देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. शहरांमध्ये शैक्षणिक संस्था, मॉल्स, रुग्णालये, कारखाने, उद्योग, हॉटेल्स, वाहतुकीची साधने अशा सुविधा आणि चैनीच्या अनेक संधी असूनही अनेक वेळा सर्वसामान्यांचा संघर्ष दिसत असतो. शहरांमध्येही लोकांना आवश्यक त्या प्रमाणात सुविधा पुरविल्या जात नाहीत, मग अशा वेळी ग्रामीण भागाच्या विकासाची काय स्थिती असेल, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. ही समस्या प्रत्येक विभागात आणि क्षेत्रात आहे. आजही ग्रामीण भागात विशेषत: मागास भागात वीज, पाणी, पोषण आहार, रस्ते, दर्जेदार शाळा-कॉलेज, रोजगार आणि उत्तम जीवन जगण्यासाठी आवश्यक साधन-सुविधा यांची तीव्र टंचाई आहे. अनेक वेळा सरकारी योजनाही या गरजू लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. येथील सर्वसामान्य नागरिकांचा संघर्ष अधिक वेदनादायी असतो. अशा परिस्थितीतील जीवनात प्रगतीच्या फार कमी संधी मिळतात. अशा परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षण मिळणे अवघड असते आणि अशा परिस्थितीत तिथल्या भागात उत्तम ग्रंथालयाचा विकास हा फक्त विचार असू शकतो, कारण बहुतांश सरकारी विभाग आणि दूरवरच्या भागातील शाळा-महाविद्यालयेही मुलभूत समस्यांशी झुंजताना दिसतात. अनेक शाळा-महाविद्यालयांच्या जुन्या इमारती भग्नावस्थेत पडल्या आहेत, अनेकवेळा अपघाताच्या घटना अशा ठिकाणी पाहायला व ऐकायला मिळतात. आजही मागासलेल्या भागात मुले शाळेत जाण्यासाठी नदी, नाले, जंगल, डोंगर, दलदलीचे रस्ते ओलांडून जातात, असे व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल होतात.
या विषयाशी संबंधित माझे एक अनुभव आपण वाचकांशी सांगू इच्छितो, काही काळापूर्वी एका ८० वर्षांच्या वयोवृद्ध वाचकाने मला फोन केला, बुलढाणा (महाराष्ट्र) च्या ग्रामीण भागात ते एक छोटेसे ग्रंथालय चालवतात. केवळ स्वतःचा पेन्शनवर अवलंबून राहून आजच्या महागाईच्या युगात त्यांना त्यांचा ग्रंथालयात मोजकीच वर्तमानपत्रे विकत घेता येतात. निधीअभावी इच्छा असूनही पुस्तके खरेदी करता येत नाहीत, त्यांना कोणाकडूनही आर्थिक मदत मिळत नाही, राज्य शासनाकडून अनुदान मिळावे यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. सुविधांअभावी त्यांच्या गावातील मुलांना दूरच्या तालुक्यांतील ग्रंथालयांमध्ये जावे लागते, तिथेही मुलांना पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत. वयाच्या या टप्प्यावर समाजासाठी ग्रंथालय जिवंत ठेवण्यासाठी त्या ज्येष्ठ माणसाची निस्वार्थ मेहनत, तडमड, सेवेची भावना आणि संघर्ष आपल्याला अवाक करून सोडतो. त्यांची समस्या माझ्यासोबत शेअर करताना ते खूप भावूक होऊन रडू लागले आणि म्हणाले की, माझ्या हयातीत हे ग्रंथालय मी समृद्ध करू शकलो नाही याचे मला खूप वाईट वाटते, गावातील नागरिकांना व मुलांना या ग्रंथालयाची नितांत गरज आहे. कदाचित त्यांच्या मृत्यूनंतर हे ग्रंथालय बंद होईल. देशाच्या ग्रामीण भागातील इतर ग्रंथालयांची कथा यापेक्षा वेगळी असेल का? शहर, गांव, खेड्यापाड्यात सण, रॅली, सभा, करमणुकीचे कार्यक्रम, प्रात्यक्षिके, खेळ, उद्घाटने, सरकारी योजनांचे कार्यक्रम आयोजित केली जातात. जाहिरातींवरही सरकार करोडो रुपये खर्च करते. यासाठी नेते, अभिनेते, सेलिब्रिटी नेहमीच लोकांमध्ये कार्यक्रमाला भेट देतात, पण ग्रंथालये समृद्ध करण्यासाठी अशे कार्यक्रम पाहायला मिळत नाहीत, तसेच समाजातील देणगीदारही पुढे येत नाहीत, जेव्हाकी ग्रंथालय सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे.
देशातील आघाडीच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांची ग्रंथालये, भारत सरकारद्वारे संचालित केंद्रे, आयआयटी, आयआयएम, विद्यापीठे, शहरांमधील नामांकित शाळा-महाविद्यालयीन ग्रंथालय काळानुरूप वाढताना आणि सुधारताना दिसतात, मात्र इतरत्र ग्रंथालयांची अवस्था दयनीय आहे. शहरांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यासाठी नवीन शाळा-महाविद्यालये, बाजारपेठा, दुकाने, रस्ते, वसाहती बांधल्या जात आहेत, पण नवीन ग्रंथालये लोकसंख्येच्या गरजेनुसार स्थापन होत नाहीत. सु-विकसित ग्रंथालयाशिवाय दर्जेदार शिक्षण ही केवळ कल्पना आहे. कोणत्याही देशाचे उज्ज्वल भवितव्य उत्तम शिक्षण, मूल्ये आणि कला कौशल्यांवर अवलंबून असते, म्हणजेच सु-विकसित ग्रंथालय हा सशक्त शिक्षणाचा पाया असतो.
सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या (राजा राम मोहन रॉय लायब्ररी फाउंडेशन) नुसार, देशात ५४८५६ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत, परंतु त्यापैकी फक्त एक छोटासा भाग आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करतो. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ लायब्ररी असोसिएशनच्या मानकानुसार, प्रत्येक ३००० लोकांमागे एक सार्वजनिक ग्रंथालय असावे. देशात दर ३६००० लोकांमागे एक सार्वजनिक ग्रंथालय आहे. लोकसंख्येनुसार आपल्याकडे ४४१३९० सार्वजनिक ग्रंथालये असावीत. ग्रंथालय तज्ञांच्या मते आपल्या सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीद्वारे केवळ २० टक्के लोकसंख्येला सेवा दिली जाते. यूएस मध्ये, सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणाली एकूण लोकसंख्येच्या ९५.६ टक्के लोकांना सेवा देते आणि दरडोई अंदाजे २४९३ रुपये खर्च करते. आपल्या देशातील केवळ ९ टक्के गावांमध्ये सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत, उपलब्ध नोंदीनुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांवर सरकारचा सरासरी दरडोई खर्च केवळ ०.०७ पैसे आहे आणि तो राज्यानुसार बदलतो. आईएफएलए अहवाल २०१७ नुसार, भारतीय सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये सरासरी ५७०० पुस्तके आहेत, तर विकसित देशांमध्ये १०८००० पुस्तकांचा संग्रह आहे. यूनेस्को इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या २०१८ च्या अहवालानुसार, केवळ १२ टक्के भारतीय सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये संगणक आहेत आणि फक्त ८ टक्के इंटरनेट प्रवेश आहेत. २०१६ च्या पीटीआई वृत्त लेखानुसार, भारतातील कार्यरत ग्रंथपालांपैकी केवळ १० टक्के व्यावसायिकदृष्ट्या पात्र आहेत. हजारो कोटींचे बजेट असूनही अनेक शहरांतील महानगरपालिका त्यांच्यामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांवर खर्च करण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही.
ग्रामीण समाजाच्या उन्नतीसाठी ग्रंथालयाची समृद्धी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाच्या सामाजिक, आर्थिक, कृषी आणि व्यावसायिक विकासासाठी योग्य वेळी आवश्यक माहिती पुरविणे खूपच महत्त्वाचे आहे. ग्रंथालय माहिती केंद्र ग्रामीण भागातील आर्थिक पुनरुज्जीवन समस्यांमध्ये मदत, शासकीय योजना-प्रकल्प, ग्रामीण आरोग्य विषय, निधीचे स्रोत, तांत्रिक सहाय्य कार्यक्रम, संशोधन अभ्यास, समुदाय विकास प्रकल्पांची यशस्वी धोरणे, मॉडेल्स आणि केस स्टडी, छोटे व्यवसाय आकर्षण, गृहनिर्माण कार्यक्रम सेवा , पर्यटन प्रोत्साहन आणि विकास, शाश्वत समुदाय आणि ऊर्जा कार्यक्रम, हवामान, सामुदायिक पाण्याची गुणवत्ता, यासारख्या आवश्यक अनेक विषयांवर मदत करते. वापरकर्त्यांना विशिष्ट क्षेत्रातील संस्था किंवा तज्ञांकडे संदर्भित करते. इंटरनेट द्वारे संबंधित वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियाद्वारे ग्रामीण माहिती, उत्पादने, नवीन स्टार्टअप आणि सेवांमध्ये सोपी प्रवेश प्रदान करते. या सर्व सेवा अमेरिकेतील माहिती केंद्रांद्वारे तेथील ग्रामीण समुदायांना पुरवल्या जातात.
समाजात नवीन ग्रंथालयांची स्थापना करून त्यामध्ये आधुनिक सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक शाळेत ग्रंथालय, राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रत्येक विभागात ग्रंथालय, प्रत्येक कॉर्पोरेट कार्यालयात ग्रंथालय, प्रत्येक गावात, प्रत्येक वस्तीत समृद्ध ग्रंथालय असणे आज आवश्यक आहे, जेव्हाकी ही संकल्पना खूप जुनी आहे. देशातील सशक्त शिक्षण व्यवस्था समृद्ध ग्रंथालयांवर अवलंबून असणार हे विसरू नये, अनेक वर्षांपासून ग्रंथालयांमध्ये कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती नाही, त्यांच्या वेतनवाढीमध्ये कोणतीही सुधारणा नाही, ग्रंथालयात आवश्यक संसाधनांसाठी निधीची कमतरता, ग्रंथालयांच्या विकासाकडे संबंधित विभागाची व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उदासीनता, ग्रंथालयांच्या महत्त्वाबाबत दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे ग्रंथालयाचा विकास खुंटला आहे. ग्रंथालय चालवण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाकडून काम केले जात असले तरी देशाच्या लोकसंख्येनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मानाने ते खूपच कमी आहे. ग्रामीण भागातील विकसित ग्रंथालय ही समृद्ध भारताची ओळख बनू शकते.
डॉ. प्रितम भि. गेडाम
prit00786@gmail.com
