बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शहर सफाईचा घेतलेला ठेका तब्बल ४महिन्यांनी रद्द ; नळदुर्ग नगरपालिकेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्याव

नळदुर्ग,दि. १५:

बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून घन कचरा व्यवस्थापनचा ठेका घेतलेला कंपनीला एका तक्रारदाराच्या तक्रारीमुळे दणका बसला आहे, नळदुर्ग शहर घनकचरा व्यवस्थापनचा ठेका घेतलेल्या संस्थाचा कार्यारंभ आदेश रद्द करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याची कारवाई करण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली आहे.

लातूर येथील सान्वी मल्टीसार्व्हिसेस संस्थेस नळदुर्ग नगर परिषदचे घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत रस्ते साफसफाई करणे,गटारी, सार्वजनिक स्थळांची सफाई करणे,विलगीकृत कचऱ्याचे घरी जावून संकलन करणे, कचरा घेतल्यावर क्यू आर कोड स्कॅन करणे आदी कामे करण्याकामी नगरपालिका जुलै २०२४ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली होती,यामध्ये कमी दराची निविदा लातूर येथील सान्वी या संस्थेस मिळाली होती,दरम्यान न. प. च्या अटीनुसार संस्थेने जे कार्य अनुभव  प्रमाणपत्र सादर केले होते याची तक्रार  नांदेड येथील पल्लवी इंटरप्रायसेस या संस्थेने तक्रार केली होती, याबाबत  चौकशी अंती प्रमाणपत्र धांदात खोटे असल्याचे आढळून आले,संस्थेने नांदेड जिल्ह्यातील 'धर्माबाद नगर परिषदे'चे बनावट अनुभव प्रमाणे पत्र सादर केल्याचे पढताळणी अंती समोर आले आहे, यामुळे मुख्याधिकारी लक्ष्मण कुंभार यांनी नुकतेच आदेश काढून सान्वी मल्टीसार्व्हिसेस संस्थेचा ठेका रद्द करून संस्थेस काळ्या यादीत टाकल्याचे पत्र दिले आहे, यामुळे बनावटगिरी करणाऱ्याचे धाबे दानाणले आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शहर सफाईचा घेतलेला ठेका स्पर्धक ठेकेदाराच्या तक्रारी मुळे रद्द झाल्याने नगरपालिकेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
वीस हजार लोकवस्तीच्या या शहराच्या स्वच्छतेचा ठेका लातूर येथील सान्वी मल्टी सर्व्हिसेस यांना 6 जुलै पासून देण्यात आला होता प्रती महिना 8 लाख रुपये खर्च केलेला आहे.

सदर निवीदा प्रक्रिया ऑनलाइन झाली असून ठेकेदाराने नप कडील सात घंटा गाड्या व एक ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत रस्ते, गटारी व नाले साफसफाई करून कोरडा व ओला कचरा उचलून डंपींग ग्राऊंडवर टाकले जाणार आहे. 
सदर ओला व सुका कचरा उचलून डंपींग ग्राऊंडवर टाकण्यासाठी ठेकेदाराने 42 कामगार, 6 चालक, 6 मदतनीस व तीन मुकादम आदी मनुष्यबळ उपलब्ध करून काम करणार होते.

दरम्यान सान्वी मल्टी सर्व्हिसेसचे मालक अंकुश राठोड यांनी ई-निविदा भरताना धर्माबाद नगरपालिकेचे बनावट अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून सर्वात कमी दराचा ठेका भरल्याने पालिकेने ठेका दिला होता.

दरम्यान नपने सान्वी मल्टी सर्व्हिसेस यांनी सादर केलेल्या अनुभव प्रमाणपत्राची पडताळणी संबंधित नगरपालिकेकडे केली असता धर्माबाद नगरपालिकेने अनुभव प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सांगितल्याने येथील नपने 8 नोव्हेंबर पासून ठेका रद्द केला असून तसा आदेश जारी केलेला आहे.

वास्तविक पाहता नगरपालिका प्रशासनाने निवीदा ठेका देण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रांची शहानिशा करणे क्रमप्राप्त असताना पालिकेने कसलीही तसदी न घेता बेकायदेशीर ठेकेदारास दरमहा आठ लाख रुपये प्रमाणे तीन महिन्यांचे 24 लाख पारीत करण्याची कार्यवाही केल्याने नपचा कारभार म्हणजे आंधळं दळतंय व कुत्रं पीठ खातंय अशी झाली आहे.

ठेकेदाराने नियुक्त केलेल्या सफाई कामगारांचे नगरपालीकेत बायोमेट्रिक स्वाक्षरी नाही की, ठेकेदाराने कामगारांना मजूरी बॅंकेमार्फत दिलेली नाही.
नगरपालिके कडील कायम कर्मचाऱ्यां मार्फत व काही रोजंदारीवरील कामगारामार्फत शहर सफाई करून बिल ठेकेदाराच्या नावे खर्ची टाकले जात आहे.
सफाई कामगारांच्या आरोग्याचेही तीन तेरा वाजले असून आजही सफाई कामगार शर्टाची भाई व साडीच्या पदराचा मास्क म्हणून वापर करीत आहेत. 
सफाई कामगार, चालक व मदतनीस यांना दररोज 622 रूपये व मुकादम यांना 668 रूपये मजूरी देय आहे. याकडे पालिका प्रशासन अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असल्याने कर्मचाऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.

आज रोजी नगरपालिकेकडे कायमस्वरूपी 15 सफाई कामगार व तीन मुकादम कार्यरत असून यांच्या पगारावर शासन दरमहा बारा लाखांपेक्षा जास्त खर्च करीत आहे.
नळदुर्ग शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनावर ठेक्याच्या माध्यमातून केला जाणारा खर्च नेमका कशावर व कोणासाठी केला जातो याची प्रशासनाने चौकशी करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
या संदर्भात शहर अभियंता दिक्षा सिरसट बोलताना म्हणाल्या की, ठेकेदाराने बनावट कागदपत्रे देऊन पालीकेची फसवणूक केल्याने त्यांचा ठेका रद्द करण्यात आला असून अनामत ठेव जप्त करून त्यांना या पालीकेचा ठेका घेण्यास कायमस्वरूपी अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

नळदुर्ग शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम 24 सफाई कामगार महिला करीत असून त्यातील सात महिला घंटागाडीत कचरा टाकण्याचे व डंपींग करण्याचे काम करीत असून त्यांना दरमहा फक्त 8500 रूपये मजूरी दिली जाते. साप्ताहिक सुट्टी सुद्धा दिली जात नाही अशी माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही महिला कामगारांनी दिली आहे.
 
Top