नळदुर्ग विकास योजनेला मंजुरीची चर्चा; नियोजनबद्ध विकासाला गती की वादग्रस्त भूखंडांना वैधतेचा मार्ग?
नळदुर्ग, दि. १९ :
महाराष्ट्र शासनाने नळदुर्ग (दुसरी सुधारित) विकास योजनेला महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१ अंतर्गत भागशः मंजुरी दिल्याने शहराच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडा निश्चित झाला आहे. मात्र या मंजुरीमुळे केवळ विकासकामांनाच चालना मिळणार नसून गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या गुंठेवारी, अनधिकृत प्लॉटिंग, आरक्षण बदल आणि शासकीय जमिनींच्या वापरासंदर्भातील प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नळदुर्ग हे ऐतिहासिक शहर असून गेल्या दशकात शहराच्या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर निवासी वसाहती, गुंठेवारी योजना आणि प्लॉट विक्री व्यवहार वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहराचा सुधारित विकास आराखडा मंजूर होणे ही प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. विकास योजनेत प्रस्तावित रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक आरक्षणे, उद्याने, खुल्या जागा आणि नागरी सुविधा यांचा समावेश असल्याने भविष्यातील नागरी विकासासाठी दिशा मिळणार आहे.
विकास योजनेमुळे काय बदलणार?
विकास योजना मंजूर झाल्यानंतर शहरातील कोणत्या भागात निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापर करता येईल, कोणत्या जागा सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असतील, कोणते रस्ते विकसित केले जातील आणि भविष्यातील विस्तार कोणत्या दिशेने होईल याचे अधिकृत नियोजन निश्चित होते. त्यामुळे बांधकाम परवानग्या, भूखंडांचे रूपांतर आणि नागरी विकासाचे निर्णय या आराखड्यानुसार घेतले जाणार आहेत.
भूमाफिया आणि गुंठेवारी प्रकरणांवर परिणाम?
नळदुर्गमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत गुंठेवारी, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे आणि ग्रीन झोनमधील प्लॉट विक्रीचे आरोप वेळोवेळी समोर आले आहेत. त्यामुळे मंजूर विकास आराखड्यात संबंधित भूभागांचे स्वरूप काय ठेवण्यात आले आहे, याकडे नागरिकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
विशेषतः नगरपरिषदेच्या कर आकारणी नोंदी, ८-अ उतारे, अनधिकृत प्लॉटिंग आणि शासकीय जागांवरील व्यवहारांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विकास योजना मंजुरीनंतर अशा सर्व प्रकरणांची पडताळणी करून प्रत्यक्ष जमिनींची स्थिती आणि मंजूर आराखड्यातील तरतुदी यामध्ये सुसंगती आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
आरक्षणग्रस्त मालकांसमोर नवे आव्हान
विकास योजनेत ज्या जमिनी विविध सार्वजनिक कारणांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या असतील, त्या जमिनींच्या मालकांना भविष्यात काही निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते. दुसरीकडे, सार्वजनिक सुविधा उभारण्यासाठी आरक्षित जागा उपलब्ध झाल्यास शहरातील नागरिकांना दीर्घकालीन लाभ मिळू शकतो.
नागरिकांची अपेक्षा काय?
नागरिकांच्या मते, विकास योजना मंजूर होणे ही केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया न राहता त्यातील प्रस्तावित रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, उद्याने, शाळा आणि आरोग्य सुविधा प्रत्यक्षात उभारल्या गेल्या तरच त्याचा लाभ मिळणार आहे. अनेक विकास योजना मंजूर होऊनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याची उदाहरणे असल्याने प्रशासनाने यावेळी ठोस कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे.
पारदर्शकतेची गरज
विकास योजनेचे मंजूर नकाशे, आरक्षण तपशील, झोनिंग नकाशे आणि फेरबदलांची माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर होणाऱ्या परिणामांची माहिती मिळू शकेल. तसेच वादग्रस्त भूखंड, गुंठेवारी आणि शासकीय जमिनींसंदर्भातील तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
नळदुर्गच्या विकासासाठी ही मंजुरी निश्चितच महत्त्वाची असली तरी विकास आराखड्याची पारदर्शक अंमलबजावणी, अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण आणि सार्वजनिक हित जपण्याची जबाबदारी आता प्रशासनावर असणार आहे. त्यामुळे ही विकास योजना शहराच्या विकासाचा पाया ठरणार की नव्या वादांना जन्म देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विभागीय नगररचना कार्यालयाचे सहसंचालक टी. पी. नागरगोजे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नळदुर्ग शहराच्या विकास आराखड्याचा नकाशा तपासणी (स्क्रुटिनी) प्रक्रियेसाठी प्राप्त झाला होता. शासन राजपत्र (गॅझेट) मधील तरतुदींनुसार विकास आराखड्याचे नकाशे तयार करणे आवश्यक असल्याने मंजूर व वगळलेल्या भागांबाबत आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत. या दुरुस्त्यांनंतर अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
सध्या दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसून, ती पूर्ण झाल्यानंतर विकास आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येईल. दरम्यान, विकास आराखड्याबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या हरकतींवरील सुनावणी अद्याप झालेली नसल्याची माहिती सहसंचालक नागरगोजे यांनी दिली.
