"न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर? शेतकऱ्यांचा संताप उसळला; १५ जुलैला नळदुर्ग पोलिस ठाण्यासमोर अन्नत्यागाचा एल्गार!"
नळदुर्ग, दि. १० जुलै :
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५२ (नळदुर्ग–अक्कलकोट) रस्त्यालगत बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या मोजणी व मोबदल्याच्या प्रश्नावरून शेतकरी संघर्ष समितीने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संबंधित अधिकारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाचा अवमान करीत असून शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून अन्याय करत असल्याचा गंभीर आरोप समितीने केला आहे. या विरोधात १५ जुलै रोजी सकाळी १० वाजता नळदुर्ग पोलिस ठाण्यासमोर कुटुंबासह अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदन पोलिस निरीक्षकांसह संबंधिताना देण्यात आले.
समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी, जिल्हाध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर व तालुकाध्यक्ष व्यंकट पाटील यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, नळदुर्ग, वागदरी, गुंजरगाव, शहापूर, निलेगाव, गुळुंची आदी परिसरातील बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित न करता रस्त्याची कामे करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार संयुक्त मोजणी करण्यात आली; मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी अहवालावर आक्षेप घेत मोजणी प्रक्रिया वारंवार रखडविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, न्यायालयाने अनेक वेळा स्पष्ट आदेश देऊनही अस्तित्वातील रस्त्याची मोजणी, पंचनामा व अहवाल सादर करण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी प्रत्येक मोजणीवेळी सहकार्य करूनही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
याशिवाय, ८ जुलै २०२६ रोजी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करून शेतकऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले, असा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. पोलिसांचा वापर करून न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी रोखण्याचा प्रयत्न होत असल्याने बाधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता तसेच पोलिस प्रशासन यांच्यावरही समितीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
न्यायालयीन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करून बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीने निवेदनातून दिला आहे.निवेदनावर पदाधिका-यासह २० शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
