नळदुर्ग, दि.१७ जुलै:
नळदुर्ग नगरपालिका प्रशासकीय राजवटीतील तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्या कार्यकाळातील विविध विकासकामे, योजना, निविदा प्रक्रिया, गुंठेवारी, नामांतर प्रकरणे, आरक्षित जागांतील कथित अनियमितता तसेच आर्थिक गैरव्यवहारांची विशेष तपास पथक (SIT) मार्फत चौकशी करण्यात यावी, याचबरोबर संबंधित कालावधीतील कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेवक सुधीर बाबुराव पोतदार यांनी नगराध्यक्षांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या नगरपालिकेच्या मासिक सर्वसाधारण सभेत यासंदर्भात ठराव मंजूर करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनानुसार, तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात विविध विकासकामे, योजना, निविदा प्रक्रिया, सार्वजनिक मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, नियमबाह्य निर्णय आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे पोतदार यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकरणांच्या चौकशीची मागणी
वृक्षलागवड (घनवन) योजनेतील मंजूर निधी, प्रत्यक्ष लागवड, देखभाल व खर्चाची चौकशी.
विविध विकासकामांतील प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, मोजमाप पुस्तके (एम.बी.) आणि कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी, दलित वस्ती सुधार योजनेतील निधी, कामे व लाभार्थ्यांची पडताळणी,वार्षिक निविदा प्रक्रियेतील कथित नियमभंग, संगनमत आणि आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी, गुंठेवारी व नामांतर प्रकरणांमध्ये शासन नियमांचे उल्लंघन करून मंजुरी देण्यात आल्याच्या आरोपांची चौकशी, आरक्षित, संरक्षित व सार्वजनिक उपयोगाच्या जागांमधील कथित बेकायदेशीर फेरफारांची चौकशी , फर्निचर खरेदीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार, निविदा प्रक्रिया व देयकांची तपासणी, संबंधित कालावधीतील सर्व विकासकामे, खरेदी प्रक्रिया, निविदा व आर्थिक व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण या मागणीमुळे नळदुर्ग नगरपालिकेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आगामी सर्वसाधारण सभेत यावर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
