आरटीआयला विलंब; धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या जनमाहिती अधिकाऱ्याला २० हजारांचा दंड, राज्य माहिती आयोगाचा दणका; नळदुर्ग येथील अर्जदाराच्या अपीलावर कारवाई
नळदुर्ग, दि. २३ ऑगस्ट :
माहिती अधिकार कायद्यान्वये दाखल केलेल्या अर्जावर विहित मुदतीत माहिती न दिल्याप्रकरणी धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील संबंधित जनमाहिती अधिकारी तथा अधीक्षक वर्ग-२ यांना राज्य माहिती आयोगाने २० हजार रुपयांची शास्ती (दंड) ठोठावली आहे. राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगरचे आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी हा आदेश दिला आहे.
नळदुर्ग येथील अजिज फझल सय्यद यांनी दि. २५ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल केला होता. या अर्जासंदर्भात विहित मुदतीत माहिती अथवा अर्जातील मागणीसंदर्भातील वस्तुस्थिती उपलब्ध करून न दिल्याने संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याविरुद्ध अपील करण्यात आले. प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविला.
मात्र, आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार वेळेत कार्यवाही केली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा निष्कर्ष आयोगाने नोंदविला.
या प्रकरणात संबंधित जनमाहिती अधिकारी तथा अधीक्षक वर्ग-२, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, धाराशिव यांना कलम २० अन्वये २० हजार रुपयांची शास्ती अंतिम करण्यात आली आहे. ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. दरम्यान, अर्जदाराला आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोगाने दिलेला निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या निर्णयामुळे चांगलाच दणका बसला असून, आरटीआय अर्जांवर वेळेत आणि कायद्यानुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट संदेश या आदेशातून मिळाला आहे.
