ऊस बिल थकविणाऱ्या कारखान्यांना ‘गाळप बंदी’चा दणका!
आरआरसी कारवाई झालेल्यांना परवाना न देण्याची मागणी; शेतकरी संघर्ष समिती आक्रमक
नळदुर्ग ,दि. १ सप्टेंबर : शिवाजी नाईक
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या गाळप हंगामातील ऊस बिले तसेच तोडणी व वाहतूकदारांची बिले अद्याप अदा न करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. आरआरसी कारवाई झालेल्या अथवा कारवाईसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या कारखान्यांना सन २०२६-२७ चा गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी, जिल्हाध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष व्यंकट पाटील,अक्कलकोट तालुकाध्यक्ष संजय कलकोटे व पदाधिकाऱ्यांनी साखर आयुक्तांकडे याबाबत निवेदन दिले आहे. सोलापूर विभागातील अनेक साखर कारखान्यांनी सन २०२४-२५ व २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची ऊस बिले तसेच तोडणी व वाहतूक कामगारांची बिले अद्याप अदा केली नसल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे.
नियम धाब्यावर बसविल्याचा आरोप
ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६ मधील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना पुरवठा केलेल्या उसाची रास्त व किफायतशीर दराची (FRP) रक्कम ठरावीक मुदतीत अदा करणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित कारखान्यांकडून या नियमाचे पालन झाले नसल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे.
दरम्यान, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), सोलापूर विभाग यांनी सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक व जनरल मॅनेजर यांना पत्र पाठवून थकीत ऊस बिले व तोडणी-वाहतूक बिले तात्काळ अदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच थकीत रक्कम अदा न केल्यास आगामी गाळप हंगामाच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करताना त्याची नोंद घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परवानगी न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा
शेतकऱ्यांची थकीत बिले अदा न करता संबंधित कारखान्यांनी नव्या गाळप हंगामासाठी परवानगी मागितल्यास त्यास विरोध करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे. आरआरसी कारवाई झालेल्या किंवा कारवाईसाठी शिफारस झालेल्या कारखान्यांना गाळप परवाना दिल्यास शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
थकीत बिले अदा केल्याशिवाय नव्या गाळप हंगामाला परवानगी देऊ नये, अशी ठाम भूमिका शेतकरी संघर्ष समितीने घेतल्याने साखर कारखानदारांसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. संबंधित कारखान्यांकडील थकीत ऊस बिले, तोडणी-वाहतूक बिले आणि आरआरसी कारवाईबाबतचा अद्ययावत अहवाल साखर आयुक्त कार्यालयाकडे विनाविलंब सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
