नळदुर्गच्या गुंठेवारीचा ‘हिशेब’ लागणार?
प्रशासकीय कालावधीतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी; १३३ प्रकरणांच्या तब्बल ५,३६९ पानी फाईली
नळदुर्ग, दि. १ :
नळदुर्ग नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कालावधीत झालेल्या गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या प्रकरणांवर आता संशयाची छाया निर्माण झाली आहे. १३३ गुंठेवारी प्रकरणांच्या तब्बल ५,३६९ पानी फाईली, तसेच काही एकाच सर्व्हे क्रमांकावर झालेल्या अनेक नोंदी समोर आल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवक सुधीर पोतदार यांनी केली आहे.
नगरपालिकेच्या उपलब्ध नोंदीनुसार २०२२ ते २०२५ या तीन वर्षांत ही १३३ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. मात्र, एका सर्व्हे क्रमांकातून नेमके किती क्षेत्राचे किती तुकडे करण्यात आले, किती प्लॉट नियमित करण्यात आले आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात आली, याची सखोल पडताळणी करण्याची गरज असल्याचे पोतदार यांनी म्हटले आहे.
एकाच सर्व्हे क्रमांकावर अनेक नोंदी
२७४/३१/८, ३०७/३०८, २२०, २१९/२१५चे विविध उपविभाग तसेच ३१/३१ यांसारख्या सर्व्हे क्रमांकांमध्ये एकापेक्षा अधिक गुंठेवारी नोंदी आढळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मूळ ७/१२, ८-अ, फेरफार नोंदी, मोजणी नकाशे आणि मंजूर ले-आउट यांची सांगड घालून तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
‘५,३६९ पाने’ तपासणार कोण?
गुंठेवारीच्या प्रत्येक फाईलमध्ये मूळ मालकी हक्काची कागदपत्रे, खरेदीखत, मोजणी नकाशा, ले-आउट, स्थळ पाहणी अहवाल, नियमितीकरण आदेश, सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी, विकास शुल्क व नियमितीकरण शुल्काच्या पावत्या आणि फाईल नोटिंग यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केवळ गुंठेवारीची नगरपालिका नोंद झाली म्हणून जमिनीचा मालकी हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे संबंधित जमीन शासकीय, आरक्षित, रस्ता अथवा खुल्या जागेची तर नाही ना, याचीही पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
भूमाफियांवरील आरोपांचीही चौकशी करा
नळदुर्ग शहरात जमिनीच्या व्यवहारांबाबत विविध तक्रारी व आरोप चर्चेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी दरात खरेदी करणे, मूल्यांकन कमी दाखविणे, शासकीय जागांवर अतिक्रमण करणे, आरक्षित जागा किंवा रस्त्यालगतच्या जागांचे व्यवहार करणे, तसेच ले-आउटमध्ये नगरपालिकेकडे हस्तांतरित होणाऱ्या जागांबाबत गैरप्रकार झाल्याच्या आरोपांचीही चौकशी करण्याची मागणी पोतदार यांनी केली आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशीची मागणी
या सर्व प्रकरणांची उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वतंत्र अधिकाऱ्यांच्या समितीकडून चौकशी करावी. विशेषतः एकाच सर्व्हे क्रमांकातील मूळ क्षेत्रफळ आणि नियमित केलेले क्षेत्रफळ याचा ताळेबंद तयार करावा. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करून शासन अथवा नगरपालिकेचे नुकसान झाल्यास त्याची वसुली करावी, अशी मागणी पोतदार यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.
