थकीत नऊ कोटी ३२ लाखांच्या भाड्याने गोकुळ शुगरला दणका ; श्री तुळजाभवानी कारखान्याचा त्रिपक्षीय भाडेकरार शासनाकडून रद्द; नव्याने भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू
नळदुर्ग, दि. ४ ऑक्टोंबर : शिवाजी नाईक
श्री तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, गोकुळ शुगर इंडस्ट्रीज, सोलापूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यातील त्रिपक्षीय भाडेकरार अखेर शासनाने रद्द केला आहे. करारातील अटी व शर्तींचा भंग करीत गोकुळ शुगरने मागील तीन वर्षांपासून कारखान्याचे भाडे थकविल्याने ही कारवाई करण्यात आली. जून २०२६ अखेर व्याजासह तब्बल ९ कोटी ३२ लाख रुपये भाडे थकीत असल्याचे समोर आले आहे.
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रालयातील मंत्री दालनात झालेल्या बैठकीत तुळजाभवानी साखर कारखान्याचा त्रिपक्षीय भाडेकरार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कामगार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून कारखाना पुन्हा भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
धनको बँकेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अट
कारखाना नव्याने भाडेतत्त्वावर देताना धनको बँकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेऊन प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. तसेच गोकुळ शुगरकडील थकीत भाडे आणि इतर येणी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) मागणी करून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, तुळजाभवानी कारखान्याने स्वतःच्या ताब्यात कारखाना घेऊन पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. कामगार आणि शेतकऱ्यांची गोकुळ शुगरकडून असलेली देणीही एनसीएलटी न्यायालयाच्या माध्यमातून वसूल करण्याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
१६ वर्षांचा करार; चार हंगामांतच गोकुळ शुगरचा कारभार
तुळजाभवानी साखर कारखाना २०२१ ते २०३६ या १६ वर्षांच्या कालावधीसाठी गोकुळ शुगर इंडस्ट्रीजला भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. गोकुळ शुगरने २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२५-२६ असे चार गाळप हंगाम घेतले. मात्र, २०२४-२५ मध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे कारखाना बंद ठेवण्यात आला होता.
भाडेकरारानुसार देय असलेली रक्कम वेळेत न भरल्याने अखेर शासनाच्या पातळीवर या कराराचा फेरविचार करण्यात आला. थकीत भाड्याची रक्कम, कामगार व शेतकऱ्यांचे देणे आणि कारखान्याच्या भवितव्याचा प्रश्न यामुळे शासनाच्या निर्णयाकडे परिसरातील शेतकरी व कामगारांचे लक्ष लागले होते.
कारखाना पुन्हा सुरू होण्याच्या आशा
शासनाने त्रिपक्षीय भाडेकरार रद्द करून कारखाना ताब्यात घेण्यासह नव्याने भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याने तुळजाभवानी कारखाना पुन्हा जोमाने सुरू होण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत. कारखाना सुरू झाल्यास परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हक्काचा बाजारपेठेचा पर्याय मिळण्याबरोबरच कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्नही मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
बैठकीस सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, सोलापूर प्रादेशिक साखर उपसंचालक नानासाहेब रुपनवर, कारखान्याचे अवसायक दत्ता मोरे आदी उपस्थित होते. अशी माहिती कारखान्याचे प्रभारी कार्यकारी संचालक विकास भोसले यांनी दिली.
