दुष्काळाचा दुष्ट फेरा : मराठवाडा अजून किती वर्ष सहन करणार ?
लेखक : विश्वनाथ (अण्णा) तोडकर
अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोक विकास मंच, पर्याय सामाजिक संस्था
मराठवाड्याला दुष्काळ नवीन नाही. 1965 पासून 2026 पर्यंत वारंवार दुष्काळाने हा प्रदेश होरपळला आहे. 600-700 मि.मी. चा अनियमित पाऊस, कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ, ही येथील शोकांतिका आहे.
दुष्काळ आला की नेते, अधिकारी, टँकर लॉबी जागी होते, सरकार मदत जाहीर करते, पण पाऊस थोडा कमी पडताच पुन्हा विहिरी आटतात, टँकर सुरू होतात. म्हणजे जलसंधारणाची कामे होऊनही पाणी टिकत नाही.
शेतकऱ्याचे संकट आणि दुष्काळाचे संकट हे वेगवेगळे आहेत. हेक्टरी 50 हजारांचा यांत्रिक मशागतीचा खर्च, महागडे बियाणे-खते यामुळे पिकले नाही तरी नुकसान व पिकले तरी भाव पडल्याने नुकसान,अशी दुहेरी कोंडी शेतकऱ्याची झाली आहे.
उपाय म्हणून चार मागण्या केल्या आहेत :
1. पेरणी ते कापणीची कामे मनरेगातून करून शेतकऱ्याचा खर्च वाचवावा.
2. ऊस, सोयाबीनऐवजी ज्वारी, तूर, उडीद या कमी पाण्याच्या देशी पिकांकडे वळावे.
3. दूध व्यवसाय, शेळी-कोंबडी पालन यासारखा जोडधंदा प्रत्येक कुटुंबाने करावा.
4. कृष्णा-भीमेचे पुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवावा.
दुष्काळाचा दुष्ट फेरा कित्येक वर्षाचा,
मराठवाड्याच्या पाचवीलाच दुष्काळ पूजला आहे, असे म्हणतात. हे वाक्य अतिशयोक्ती वाटेल, पण इतिहास पाहिला तर ते विदारक सत्य आहे. मराठवाड्यातला दुष्काळ आजचा नाही. गेली कित्येक दशके हा प्रदेश वारंवार दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळ आला की मराठवाडा त्या यादीत हमखास असतोच.
दुष्काळाचा ऐतिहासिक आढावा
महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या इतिहासावर नजर टाकली तर चित्र अधिक गडद होते. 1965-66 मध्ये राज्यातील 23 जिल्ह्यांतील 16,151 गावांना दुष्काळाची झळ बसली. 1970 ते 1974 या काळातील दुष्काळ, विशेषतः 1972-73 ची दोन वर्षे, महाराष्ट्र कधीच विसरणार नाही. जवळपास 25,000 गावं या दुष्काळाने होरपळून निघाली होती, जनता त्राही त्राही झाली होती.
त्यानंतरही हा फेरा थांबला नाही. 1979, 1982, 1985-86, 2001, 2004, 2012-13, 2015-16, 2017-18, 2024 आणि आता 2026... ही यादीच सांगते की दुष्काळाने मराठवाड्याची, किंबहुना महाराष्ट्राची पाठ कधीच सोडलेली नाही.
निसर्गाची विषमता आणि पावसाचे वास्तव
मराठवाडा हा पर्जन्यछायेचा प्रदेश आहे. येथील वस्तुस्थिती विचित्र आहे - पावसाळ्यात आभाळात प्रचंड ढग दाटतात, पण पडत काहीच नाही. सरासरी 600 ते 700 मिलीमीटर पाऊस येथे होतो असे म्हटले जाते, मात्र तो अत्यंत अनियमित आहे. कधी पडला तर ढगफुटीसारखा पडून सर्व वाहून नेतो, आणि पाठ फिरवली तर सलग कोरडा दुष्काळ आणतो. म्हणजे अतिवृष्टी आणि अवर्षण ही दोन्ही टोकं मराठवाड्याच्या नशिबी आली आहेत.
"दुष्काळ आवडे सर्वांना" - ही शोकांतिका
दुष्काळ आला की एक वेगळेच चित्र उभे राहते. जणू दुष्काळ ही एक संधीच आहे. सर्व नेते शेतकऱ्याच्या बांधावर जातात, अधिकारी गावोगावी दौरे करतात, स्वयंसेवी संस्था पोटतिडकीने बोलू लागतात, टँकर लॉबी आणि जनावरांच्या छावण्यांची लॉबी सक्रिय होते, माध्यमे रोज बातम्या देतात, आणी मग सरकार नुकसान भरपाई जाहीर करते, कर्जवसुली स्थगित करते, पीक विम्याच्या गप्पा मारते आणि शेतकऱ्यांवर उपकाराची भाषा सुरू होते. जलसंधारण, नदी खोलीकरण, नाला रुंदीकरण, बोरवेल रिचार्ज यावर तज्ज्ञांची मांडणी सुरू होते.
मग मूलभूत प्रश्न पडतो : दुष्काळ आल्यानंतरच या चर्चांना उधाण का येते? गेली अनेक वर्षे सरकारने जलसंधारणाची, पाणलोट विकासाची कामे केली आहेत. नाम फाउंडेशन, पाणी फाउंडेशन सारख्या नामांकित संस्थांनी प्रचंड काम केले आहे. तरीही थोडा पाऊस कमी पडला की विहिरी आटतात, बोरवेल कोरड्या पडतात, गावोगावी टँकर सुरू होतात. म्हणजे कामे होऊनही पाणी का टिकत नाही, याचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण होण्याची गरज आहे.
दोन वेगवेगळे प्रश्न : शेतीचे संकट आणि दुष्काळाचे संकट
येथे दोन प्रश्नांची नेहमी गल्लत केली जाते. दुष्काळात शेतकऱ्याची अवस्था अधिक बिकट होते हे खरे, पण केवळ दुष्काळामुळेच शेतकरी संकटात आहे असे नाही. हे दोन स्वतंत्र प्रश्न आहेत.
वस्तुस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्याला शेतीच परवडत नाही. पूर्वी जनावरांवर आधारलेली शेती आता पूर्णपणे यांत्रिक झाली आहे. नांगरणी, कोळपणी, पेरणी, कापणी, मळणी सर्व ट्रॅक्टरवर. त्यामुळे हेक्टरी सुमारे 50 हजार रुपये मशागतीचा खर्च येतो. बी-बियाणे, खते, औषध फवारणी यांचे भाव फिक्स आहेत.
दुष्काळ आला तर हे सर्व कर्ज काढून केलेले खर्च बोजा ठरतात. आणि समजा पाऊस चांगला पडला, पीक चांगले आले, तर बाजारात व्यापाऱ्यांकडून भाव पाडले जातात. म्हणजे न पिकले तर दुष्काळाने नुकसान आणि पिकले तर भावाअभावी नुकसान. ही शेतीच्या अर्थशास्त्राची शोकांतिका आहे. तिथल्या व्यवस्थेमध्ये आणि आपल्या देशामध्ये तोंडाला लावायची पावडर अन पायात घालायचे खेटर काचेच्या मॉलमध्ये विकलं जातं आणि पोटात घालायचा भाजीपाला मात्र रस्त्याच्या कडेला विकला जातो शेतकऱ्याच्या मालाला सन्मान इथल्या व्यवस्थेत नसेल तर तो शेतकरी कसा सन्मानित होईल?
उपायांचे चार आधारस्तंभ
मराठवाड्याला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करायचे असेल तर तात्पुरत्या मलमपट्ट्या नव्हे, तर ठोस धोरण हवे.
शेतकऱ्याला संकटमुक्त करा, लाभार्थी नको,
शेतकऱ्याच्या पेरणीपासून कापणी-मळणीपर्यंतची सर्व कामे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) घ्यावीत, अशी माझी शासनाकडे ठाम मागणी आहे. आज मनरेगाची अनेक कामे मशिनरी आणि ठेकेदारांमार्फत होतात. त्याऐवजी शेतकऱ्याने स्वतःच्या शेतात, स्वतःच्या ट्रॅक्टरने (डिझेल खर्चासह) केलेली मशागत मनरेगातून मोबदला देऊन करून घेतली, तर हेक्टरी 50 हजारांचा भार हलका होईल आणि शेतकऱ्याला त्याच्याच शेतात रोजगार मिळेल. शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे, कायमचा लाभार्थी नव्हे.
पीक पद्धतीत बदल ही काळाची गरज
जलसंधारण होऊनही पाणीटंचाईचे मुख्य कारण म्हणजे पाण्याचा बेसुमार उपसा. बोरवेलच्या पाण्यावर 700-800 फूट खोलातून पाणी उपसून उसासारखे पीक घेणे हा पाण्याचा अपव्यय आहे. सोयाबीनसारखी कॅश क्रॉप्सही पाणी खातात. पूर्वीची पिवळी ज्वारी, तूर, उडीद, मूग ही आपली खरीपाची प्रमुख पिके होती. आज ज्वारीला, तुरीला, कडब्याला चांगला भाव आहे. या देशी पिकांकडे परत वळले तर जनावरांना चारा मिळेल, दूध उत्पादन वाढेल आणि पाणीही वाचेल. शेत आधारित जोड व्यवसायाची घडी बसेल.
जोडधंद्याची साखळी
केवळ शेतीवर अवलंबून राहणे धोक्याचे आहे. प्रत्येक कुटुंबाने किमान दोन गायी, शेळ्या, कोंबड्या सांभाळल्या तर दहा दिवसाला दुधाची पगार हाती येईल. हा स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत ठरेल. जनावरांपासून मिळणारे शेणखत खतावरील खर्च कमी करेल. शेती तोट्यात गेली तरी कुटुंब जगवणारा जोडरोजगार उभा राहील.
नदीजोड प्रकल्प आणि प्रत्येक थेंबाचे नियोजन
मराठवाडा केवळ पावसावर अवलंबून राहिला तर शेतकऱ्याची सुधारणा अशक्य आहे. कृष्णा खोऱ्यातील, गोदावरी खोऱ्यातील,भीमा नदीतील पुराचे वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाकडे वळवले पाहिजे. बऱ्याच वेळेला मराठवाड्याला पाणी द्यायचा मुद्दा आला की अनेक ठिकाणाहून विरोध सुरू होतो मात्र यावर प्रादेशिक वाद निर्माण करणे योग्य नाही. पाणी हा राष्ट्रीय संपत्ती आहे.
संकल्प : दुष्काळमुक्त मराठवाडा 2031
मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करायचे असेल तर मराठवाड्यातील प्रत्येक गावात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा साठा केला पाहिजे, विहीर पुनर्भरण बोअरवेल पुनर्भरण असंख्य शेततळ्याची निर्मिती नदी नाल्यांचं पुनर्जीवन आणि दुरुस्ती तातडीने हातात घेतली पाहिजे. नदीजोडद्वारे कायमस्वरूपी सिंचन दिले पाहिजे, पीक पद्धती बदलली पाहिजे आणि जोडव्यवसायाची भक्कम साखळी उभी केली पाहिजे.
यासाठी शेतकरी, सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष आणि शासन-प्रशासन यांनी एकत्र येऊन "दुष्काळमुक्त मराठवाडा 2031" असा पाच वर्षांसाठी संकल्पबद्ध अभियान राबवण्याची नितांत गरज आहे. दुष्काळाचा हा दुष्ट फेरा थांबवायचाच असेल तर केवळ दुष्काळावर चर्चा न करता कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलनाचा संकल्प आणि कार्य अमलबजावणी नियोजन , हाती घेण्याची नितांत गरज आहे.
