मुंबई -: राज्यातील उच्च व तंत्राशिक्षण विभागांतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सुरु असलेली शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना शैक्षणिक वर्ष 2012-13 साठीही त्याच स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय शासनाने काही अटींच्या अधीन राहून घेतला आहे.
या योजनेमध्ये अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण शास्त्र, एचएमसीटी या पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमांचा तसेच वास्तुशास्त्र या पदवी आणि एम.बी.ए., एम.सी.ए या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक आर्थिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. या घटकातील विद्यार्थ्यांना 50 टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल. या योजनेचा लाभ शैक्षणिक वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 व 2011-12 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमांच्या पूर्ण कालावधीपर्यंत मिळणार आहे.
तंत्र शिक्षणाशी निगडीत पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (कॅप) प्रवेश घेतलेला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील. अभिमत विद्यापीठांना तसेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना ही सवलत लागू राहणार नाही. आर्थिक मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र हे संबंधित तहसिलदार यांचे असावे. शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचे हे धोरण 2012-13 या शैक्षणिक वर्षाकरिता लागू राहील.
हा शासन निर्णय दिनांक 11 ऑक्टोबर 2012 रोजी प्रसिध्द झाला असून www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्याचा संगणक सांकेतांक 201210111719228108 असा आहे.