मुंबई -: मंत्रालयीन विभागांनी त्यांचे विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये, नियंत्रणाखालील महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे इत्यादीमधील वाहनांच्या काचांना काळया फिल्मस लावू नयेत. अशा फिल्मस पूर्वी लावलेल्या असतील तर त्या त्वरीत काढून टाकाव्यात आणि या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी एका परिपत्रकाद्वारे दिल्या आहेत.
या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन न केल्यास खासगी वाहनांवर कारवाई करीत असताना शासकीय वाहनांवर सुध्दा नियमातील तरतुदीनुसार कारवाई होऊ शकते. महत्वाच्या व अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या वाहनांना यामधून सूट हवी असलेली प्रकरणे गृह विभागातील समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावीत, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील नियम 100 नुसार वाहनांच्या समोरील, मागील तसेच बाजूच्या खिडकीच्या काचांची पारदर्शकता अनुक्रमे किमान 70 व 50 टक्के असणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही वाहनांच्या काचांवर कोणत्याही प्रकारच्या काळया फिल्मस किंवा इतर पदार्थ (मटेरियल)लावू नये, लावल्यास पोलिसांनी किंवा संबंधित अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी त्या काढून टाकाव्यात असे निर्देश सर्व राज्यांना अभिषेक गोयंका विरुध्द भारत सरकार या जनहित याचिकेनंतर दिनांक 27 एप्रिल 2012 रोजी दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोणत्याही वाहनांच्या खिडक्यांच्या काचांवर तसेच समोरील व मागील काचांवर काळया फिल्मस किंवा इतर पदार्थ लावणे बेकायदेशीर आहे. या संबंधात पोलीस महासंचालक आणि परिवहन आयुक्त यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाही करुन दोषी आढळून आलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. वाहतुक पोलिसांनी वाहनांच्या काचांवरील फिल्म काढून टाकण्याची मोहिमही सुरु केली आहे. परिवहन कार्यालयांमधून सुध्दा व्यापारी वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राच्या वेळी व नवीन वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळी वरील आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
शासनाचे निरनिराळे प्रशासकीय आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील विभाग, कार्यालये यांनी सुध्दा कायद्यातील तरतुदींचे, नियमांचे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.