मुंबई -: राज्यात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत असलेली हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपीक विमा योजना 2012 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात द्राक्ष, केळी, संत्रा, मोसंबी (आंबिया बहार) डाळींब, पेरु व काजू या फळपिकांचा समावेश करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या योजनेमध्ये भाग घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना हप्त्यापोटी 50 टक्के अनुदानाची रक्कम दिली जाणार आहे. या अनुदानाच्या रकमेत राज्य शासनाचा 25 टक्के तर केंद्र शासनाचा 25 टक्के हिस्सा आहे. शेतकऱ्याने स्वत:ची 50 टक्के रक्कम विमा हप्त्यासाठी भरावयाची आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक 2012209261641210401 असा आहे.
* अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी योजना राबविण्यासाठी सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्था, महिला बचतगटांनी प्रस्ताव पाठवावेत
मुंबई -: प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू जि. ठाणे यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या डहाणू, पालघर, तलासरी, वसई तालुक्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी न्युक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत सन 2012-13 या आर्थिक वर्षासाठी अ,ब, क,ड या 4 गटात अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्था, महिला बचतगट यांच्याकडून विविध नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना, प्रशिक्षणाची योजना, मानवी साधन संपत्तीचा विकास, आदिवासी कल्याण योजना इत्यादी अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी अ, ब, क, ड गटात राबिण्यात येतात. प्रत्येक गटातील लाभार्थी आर्थिक मर्यादा रुपये 15,000 एवढी आहे.
नोंदणी अधिनियम 1860 व 1950 अन्वये संस्थेने नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र, नोंदणी महाराष्ट्र व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळ व महाराष्ट्र शासन रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेचा तीन वर्षाचा लेखा परिक्षण अहवाल. संस्था ज्या क्षेत्रात योजना राबविणार या क्षेत्रातील शासन एजन्सींचे तांत्रिक नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे व्यवस्थापन, संस्थेची घटना, उत्पन्नाचे स्त्रोत, आर्थिक स्थिती व बॅकेचा तपशिल, ज्या क्षेत्रात संस्था प्रकल्प योजना राबविणार असल्यास लाभार्थ्यांचे अर्ज, फोटो, जातीचे दाखले, रेशनकार्डची झेरॉक्स, दारिद्रय रेषेखालील क्रमांक व उत्पन्न, प्रशिक्षणाची योजना राबविताना सदर प्रशिक्षण अभ्यासक्रमास शासनाची मान्यता आवश्यक आहे, न्युक्लिअस बजेट योजना 2012-13 प्रारुप आराखड्यामधील संस्थेमार्फत प्रशिक्षण दिलेल्या उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध झाला असल्यास त्याची यादी प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. सन 2012-13 मधील उपलब्ध असलेल्या तरतूदीनुसार आराखड्यातील मंजूर योजना प्राधान्यक्रमाने मंजूर करण्यात येतील.
प्रशिक्षणाच्या योजना राबविताना मंजूर लाभार्थ्यांपैकी 75 टक्के लाभार्थ्यांना रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील. यापूर्वी प्राप्त प्रस्ताव ग्राह्य धरण्यात येतील. योजना मंजूर करणे अथवा नाकारणे याबाबतचे सर्व हक्क अपर आयुक्त आदिवासी विकास, ठाणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस राहतील.
* महाराष्ट्र विकास कर्ज 2012 ची परतफेड, रोखेधारकांनी परतफेडीसाठी 20 दिवस अगोदर रोखे सादर करावेत
मुंबई -: महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 6.93 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2012 ची परतफेड 19 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि.20 नोव्हेंबर 2012 रोजी होणार आहे. या कर्जात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणुकदारांनी आपले रोखे परतफेडीसाठी लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली” असे यथोचितरित्या नमूद करुन रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.
भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्याठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेण्यात यावी.
रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरिज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारावयाची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेत कोणत्याही शाखांच्या कोषागारात अथवा उप कोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करेल. या कर्जावर 20 नोव्हेंबर 2012 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
* महाराष्ट्र विकास कर्ज 2012 ची परतफेड, रोखेधारकांनी परतफेडीसाठी 20 दिवस अगोदर रोखे सादर करावेत
मुंबई -: महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 6.93 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2012 ची परतफेड 19 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दि.20 नोव्हेंबर 2012 रोजी होणार आहे. या कर्जात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणुकदारांनी आपले रोखे परतफेडीसाठी लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली” असे यथोचितरित्या नमूद करुन रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.
भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्याठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेण्यात यावी.
रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरिज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारावयाची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेत कोणत्याही शाखांच्या कोषागारात अथवा उप कोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करेल. या कर्जावर 20 नोव्हेंबर 2012 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
