.jpg)
सोलापूर :- राज्यातील अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी केंद्राच्या एआयबीपी योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यात येईल. ऊसाला योग्य दर देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यावरुन कायदा व सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचविणा-यांच्या बाबतीत कडक भूमिका घेतली जाईल. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ति-हे येथे सिध्दनाथ शुगरर्स लिमिटेडच्या तिस-या गळीत हंगाम शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री मधुकरराव चव्हाण, महापौर अलका राठोड, आमदार दिलीप सोपल, बबन शिंदे, प्रणिती शिंदे, दिलीप माने, माजी मंत्री आनंदराव देवकते, एसटी महामंडळाचे माजी अध्यक्ष सुधाकर परिचारक यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक नेते उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले की, येत्या वर्षभरात पूर्ण होऊ शकणा-या प्रकल्पासाठी केंद्राकडे 2200 कोटी रुपयांचा आराखडा केवळ शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यामूळे निश्चितच काहीअंशी पाण्याचा प्रश्ल सुटणार आहे. दुष्काळामूळे साखरेचे उत्पादनही घटण्याची शक्यता असून साखरेचा दर वाढला तरी उत्पादन कमी होणार आहे. त्यामूळे साखर कारखानदारी टिकवून ठेवणे यावर्षी अवघड जाणार आहे. केंद्राने सहकारी कायद्यात बदल केला असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राच्या भविष्याकरिता व शेतक-यांच्या हितासाठी सहकारी कायद्यात बदल करण्यासाठी विविध समित्या गठीत करण्यात आल्या असल्याचेही ते म्हणाले.
दुष्काळी भागात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाणी वाटप नियोजन अगदी योग्य पध्दतीने करावे लागेल यासाठी काही वेळेस कटु निर्णय घ्यावे लागतील. यावर्षी दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी शासनाने सर्वोतोपरी मदत करत मागेल त्याला चारा डेपो, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स व रोहयोची कामे दिली. टँकर्स सारखी जुजबी उपाययोजनेपेक्षा शासन आता नळपाणीपुरवठा योजना राबविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सोलापूरात सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांचे प्रमाण चांगले असून त्यामूळे शेतक-यांना फायदा होत आहे. सोलापूर राज्यातच नव्हे तर देशात साखर कारखानदारीत अग्रेसर आहे. यामागे येथील शेतक-यांचे कष्ट व लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व गुणच कारणीभूत आहेत. आज सहकारी कारखानदारी काहीवेळा खाजगीकरण करण्याची वेळ येत आहे. त्यामूळे सहकारी कारखानदारी मोडकळीस न येऊ देता ती कायम टिकावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ग्रामीण भागातून शेती पूरक उद्योगालाही शेतक-यांनी प्राधान्य दिले पाहिजे असे ते शेवटी म्हणाले.
यावेळी वनमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, साखर कारखाने उत्तम चालवून शेतक-यांच्या ऊसाला उत्तम दर द्या. केवळ प्रसिध्दीसाठी अथवा भावनेच्या आहारी जाऊन ऊसाच्या दराची स्पर्धा वाढवु नका.
प्रास्तविकात आमदार दिलीप माने यांनी कारखाना सुरु करण्यामागची भूमिका व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मांडला.
कार्यक्रमास कारखान्याचे चेअरमन, संचालक, सभासद व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील ति-हे येथे सिध्दनाथ शुगरर्स लिमिटेडच्या तिस-या गळीत हंगाम शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री मधुकरराव चव्हाण, महापौर अलका राठोड, आमदार दिलीप सोपल, बबन शिंदे, प्रणिती शिंदे, दिलीप माने, माजी मंत्री आनंदराव देवकते, एसटी महामंडळाचे माजी अध्यक्ष सुधाकर परिचारक यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक नेते उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले की, येत्या वर्षभरात पूर्ण होऊ शकणा-या प्रकल्पासाठी केंद्राकडे 2200 कोटी रुपयांचा आराखडा केवळ शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यामूळे निश्चितच काहीअंशी पाण्याचा प्रश्ल सुटणार आहे. दुष्काळामूळे साखरेचे उत्पादनही घटण्याची शक्यता असून साखरेचा दर वाढला तरी उत्पादन कमी होणार आहे. त्यामूळे साखर कारखानदारी टिकवून ठेवणे यावर्षी अवघड जाणार आहे. केंद्राने सहकारी कायद्यात बदल केला असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राच्या भविष्याकरिता व शेतक-यांच्या हितासाठी सहकारी कायद्यात बदल करण्यासाठी विविध समित्या गठीत करण्यात आल्या असल्याचेही ते म्हणाले.
दुष्काळी भागात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी पाणी वाटप नियोजन अगदी योग्य पध्दतीने करावे लागेल यासाठी काही वेळेस कटु निर्णय घ्यावे लागतील. यावर्षी दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी शासनाने सर्वोतोपरी मदत करत मागेल त्याला चारा डेपो, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स व रोहयोची कामे दिली. टँकर्स सारखी जुजबी उपाययोजनेपेक्षा शासन आता नळपाणीपुरवठा योजना राबविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सोलापूरात सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांचे प्रमाण चांगले असून त्यामूळे शेतक-यांना फायदा होत आहे. सोलापूर राज्यातच नव्हे तर देशात साखर कारखानदारीत अग्रेसर आहे. यामागे येथील शेतक-यांचे कष्ट व लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व गुणच कारणीभूत आहेत. आज सहकारी कारखानदारी काहीवेळा खाजगीकरण करण्याची वेळ येत आहे. त्यामूळे सहकारी कारखानदारी मोडकळीस न येऊ देता ती कायम टिकावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. ग्रामीण भागातून शेती पूरक उद्योगालाही शेतक-यांनी प्राधान्य दिले पाहिजे असे ते शेवटी म्हणाले.
यावेळी वनमंत्री श्री. कदम म्हणाले की, साखर कारखाने उत्तम चालवून शेतक-यांच्या ऊसाला उत्तम दर द्या. केवळ प्रसिध्दीसाठी अथवा भावनेच्या आहारी जाऊन ऊसाच्या दराची स्पर्धा वाढवु नका.
प्रास्तविकात आमदार दिलीप माने यांनी कारखाना सुरु करण्यामागची भूमिका व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मांडला.
कार्यक्रमास कारखान्याचे चेअरमन, संचालक, सभासद व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.