![]() |
सामाजिक कार्यकर्ते आनंद उर्फ कैलास चिनगुंडे |
क्रुरकर्मा जुलमी निजामाच्या राजवटीत संसाराची राखरांगोळी करून आगीचे चटके सोसणा-या नंदगावकरांना (ता. तुळजापूर) स्वातंत्र्यातही लुटण्याचा प्रकार सुरूच असल्याची आणि तब्बल 61 वर्षानंतर शासकीय लाभ मिळत असताना त्यात मोठ्याप्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याचे उघडकीस आले. नंदगावमधील स्वातंत्र्य लढ्यात निजामाला तोंड देताना 285 कुटुंबाचे जीवन उध्दवस्त झाले. स्वातंत्र्यानंतर नागरिकांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश येऊन शासनाने जळीतग्रस्ताना प्रत्येकी दोन लाखांचा निधी मंजूर केला. मात्र हा निधी लाभार्थ्यापर्यंत पोहचेपर्यंतच सत्येच्या राजकारणात सराईतपणे चटावलेल्या गावच्या नेत्यानी नागरिकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत गैरप्रकार केला जात असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली होती.
फेब्रुवारी 2010 मध्ये लाभार्थ्यांना अनुदान वाटपावेळी नंदगावचे सरपंच यांच्यासह अनेक कुटुंबात डबल चेक गेल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते आनंद (कैलास) चिनगुंडे यानी जिल्हाधिका-यासह तहसिलदार तुळजापूर यांच्याकडे केली. त्यावरून जिल्हाधिका-यांनी सदर अनुदानाचे चेक देऊ नये, असे लेखी आदेश दिले होते. तरीही तहसिलदार यानी आदेश न मानता तीन कुटुंबाना डबल चेक दिले. त्यानंतर चिनगुंडे यानी दि. 2 डिसेंबर 2011 रोजी शासनाच्या जिल्हा भ्रष्टाचार निमुर्लन समितीकडे तक्रार दाखल केली. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिका-यानी दि. 2 मार्च 2012 रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर याप्रकरणी तक्रारदार चिनगुंडे व लाभार्थी यांचे दि. 4 मे 2012 रोजी व दि. 11 जून 2012 या तारखेस म्हणणे उपविभागीय अधिका-यानी ऐकून घेतले. सदर प्रकरणातील पुरावे तपासले. तपासाअंती नंदगावचे तत्कालीन सरपंच यांच्या कुटुंबात दोन चेक बेकायदेशीररित्या दिल्याचे दिसून आले. शासनाने नुकसानभरपाई देताना जे मंजुरी आदेश दिलेत त्यामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवधानोरा, चिलवडी, नंदगाव या गावात एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस जळीत नुकसानभरपाई किंवा स्वातंत्र्य सैनिक यापैकी एकच लाभ दिला जावा, एका कुटुंबाला दोनदा लाभ दिला जाणार नाही, याची खात्री जिल्हाधिका-यानी करावी व प्रस्ताव शासनास सादर करावा व मंजुरीनंतर वितरित करतानाही सत्यता पडताळून चेक वितरित करण्यात यावे, असे स्पष्ट आदेश असताना तहसिलदार यानी काही कुटुंबाना चुकीचे चेक दिल्याचे दिसून येते. सन 1962 च्या ग्रामपंचायत कर वसुली रजिस्टर (8 अ) च्या नोंद रजिस्टरवर एकाच व्यक्तीच्या नावाने घर असूनही त्या कुटुंबात तहसिलदार यानी दोन चेक दिले. एका लाभार्थ्याचा चेक उचलत असताना त्याच्या मुलाने शंभर रूपयाच्या स्टॅम्पवर लिहून नोटरी करून दिले आहे. सन 1948 ला गाव जळाले, तेंव्हा माझे वडील व मोठे बंधू हे विभक्त होते. पण वास्तवात 2007 पर्यंत हे कुटुंब एकत्रच होते. हे शासनाच्या निर्दशनास आले आहे व विजेंद्र काबरा समितीच्या अहवालानुसार सन 1948 ला नंदगाव गाव जळाले, त्यावेळेस त्या ….. व्यक्तीचे वय चार वर्ष दाखविले आहे. त्यावरून जर ते व्यक्ती तेव्हा चार वर्षाचे होते तर त्या मुलाने स्टॅम्पवरती वडिलापासून विभक्त होते, असे खोटे नमूद केल्याचे म्हटले आहे. त्यानी हा स्टॅम्प देऊन शासनाची फसवणूक केली आहे, असे उपविभागीय अधिका-यांच्या अहवालावरून दिसते. त्याचबरोबर अहवालात दुस-या एका कुटुंबातही अशाचप्रकारे गैरप्रकार करून तीन चेक दिले गेलेत.
या सर्व बाबींचा विचार करता या प्रकरणामध्ये मदत करणारे तलाठी, सरपंच यांची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे सांगून एका महिलेने दिलेला अर्ज व शपथत्र याची चौकशी करून संबंधितावर योग्य ती कारवाई होणे गरजेचे आहे. शासन निर्णय 2005 व शासन निर्णय 2008 च्या पात्र कुटुंबाना अनुदान मंजूर झाले होते. या कुटुंबाची व नावाची खात्री होवून शासन निर्णयाप्रमाणे तहसिलदारांनी त्याना धनादेश देणे आवश्यक होते. वर उल्लेख केलेल्या तिन्ही प्रकारामध्ये तहसिलदार यानी आपल्या कामकाजात निष्काळजीपणा, दुर्लक्ष व अनियमितता केल्याचे दिसून आले. जळीतप्ररकणातील कुटुंबातील लाभार्थी कुटुंबास चेकने पैसे वाटप केले असले तरी त्या महिलेस कोणताही आधार नसताना केवळ शपथ पत्राच्या आधारे मावेजा वाटप केला आहे. त्याचबरोबर काहीना धनादेश वितरण करण्यापूर्वी खात्री करून धनादेश वितरित करणे योग्य होते. तसे न करता तहसिलदार यांनी अनियमिता व दुर्लक्ष करून शासनाचे नुकसान केल्याचे नमूद करून पात्र लाभार्थी व्यतिरिक्त इतराना धनादेश दिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे तहसिलदार हे दोषी असून त्यांच्यावर योग्य ती नियमानुसार कारवाई करणे योग्य होईल, असे अहवालात सांगून तो अहवाल उपविभागीय अधिकारी यानी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांना दि. 23 ऑगस्ट 2012 क्रं. 2012/कार्यासन.5/संकीर्ण/सीआर 9 अन्वये सादर केला आहे. सदर अहवाल उपविभागीय अधिकारी यानी देवून तीन महिनाचा कालावधी उलटून गेला तरीही जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी कारवाई केली नाही. म्हणून तक्रारदार आनंद चिनगुंडे यांनी जिल्हाधिका-यांच्या भ्रष्टाचार निमूर्लन समितीच्या विरूद्ध औरंगाबाद विभागीय आयुक्ताकडे अपिल दाखल करून सदर गैरप्रकार करणा-याविरूद्ध योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान याप्रकरणी जिल्हाधिकारी नागरगोजे यांच्याशी आम्ही भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधले असता, आपण मिटींगमध्ये असून तक्रारदार याना पाठवून देण्याचे सांगितले. तर अहवाल सादर करणा-या उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद यानी आपण जिल्हाधिका-याशी संपर्क साधावे असे सांगून बोलण्याचे टाळले. तर तहसिलदार तुळजापूर यांनी कागदोपत्राची सत्यता पडताळून धनादेश वाटप केल्याचे बोलताना सांगितले.