मुंबई -: ठाणे जिल्ह्याच्या पालघर तालुक्यातील दापोली येथील 40 हेक्टर जमीन ही भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत कोची येथे कार्यरत असलेल्या नारळ विकास मंडळाच्या प्रात्यक्षिक बीजगुणन केंद्रासाठी नाममात्र एक रुपया इतके वार्षिक भाडे आकारुन 30 वर्षासाठी भाडेपट्टयाने देण्यासाठी शासनाने आज मान्यता दिली असल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मंत्रालयात सांगितले.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते या संदर्भातील ज्ञापन नारळ विकास बोर्डाचे सदस्य राजाभाऊ लिमये यांना देण्यात आले. यावेळी पदुम मंत्री मधुकरराव चव्हाण, जलसंपदा मंत्री सुनिल तटकरे, अपर मुख्य सचिव (महसूल) स्वाधीन क्षत्रिय उपस्थित होते.
राज्यात नारळ लागवडी खालील क्षेत्र वाढविण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी उपरोक्त निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीतील कोकणात उत्तम जातीच्या नारळाची लागवड करणे शक्य व्हावे यासाठी या जमिनीतून बोर्डाकडून नारळबीज उपलब्ध करुन दिले जाणार असल्याचे यावेळी श्री. थोरात यांनी सांगितले.
पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या दापोली येथील 76 हेक्टर जमिनीपैकी 40 हेक्टर जमीन नारळ विकास मंडळास देण्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाने त्याचप्रमाणे वित्त आणि फलोत्पादन विभागानेही सहमती दिली आहे, अशी माहिती देऊन श्री. थोरात पुढे म्हणाले की, हा प्रकल्प अन्य राज्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. कोकण विभागीय आयुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी, मुख्यालय जव्हार, जिल्हा ठाणे यांना योग्य वाटतील अशा अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शासनाने ही मान्यता दिली असल्याचे यावेळी सांगितले.
* अटी व शर्ती
ही जमीन कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विभागाकडून महसूल विभागाकडे वर्ग करण्याबाबतची कार्यवाही अप्पर जिल्हाधिकारी, ठाणे करतील.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 29, 38 नुसार नारळ विकास मंडळ, कोची ही संस्था वरील जमीन शासकीय पट्टेदार म्हणून धारण करील. विषयांकित जमीनीबाबत शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय तारण, हस्तांतरण, विक्री, गहाण, बक्षिसपत् , बीओटी, आऊट सोर्सिंग इत्यादी करता येणार नाही. मंजूर केलेल्या जमिनीचा वापर मंजूर प्रयोजनासाठीच करण्यात यावा. शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय अन्य प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर केल्यास मंजूर जमीन शासनाकडे जमा करण्यात येईल. जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर दोन वर्षात बीजगुणन केंद्रासाठी आवश्यक बांधकाम पूर्ण करुन प्रात्याक्षिक बीजगुणन केंद्र कार्यान्वित करणे बंधनकारक राहील. मंजूर जमिनीचा मंजूर प्रयोजनासाठी 2 वर्षे पूर्णत: वापर न केल्यास मंजूर जमीन शासनाकडे जमा करण्यात येईल. त्यासाठी कोणतीही नुकसान भरपाई मागता येणार नाही. नारळ विकास मंडळाने या जमिनीचा मंजूर प्रयोजनासाठी वापर करणे थांबविल्यास, मंजूर जमीन महाराष्ट्र शासनास विनामूल्य विनामोबदला परत करावी लागेल. हा निर्णय पुर्वोदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही.
