नवी दिल्ली -: आगामी काळामध्ये फक्त मुंबई किंवा पुणे या सारख्या शहरांवर लक्ष केंद्रीत न करता विकासाचे समतोल राज्य उभारण्यासाठी तालुका घटक ठरवून धोरण ठरविण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. इंडिया टुडे ग्रुप तर्फे गुरूवारी नवी दिल्लीत आयोजित 10 व्या `स्टेट ऑफ द स्टेट` परिषदेमध्ये ते बोलत होते.
केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या प्रमुख मार्गदर्शक भाषणाने या परिषदेला सुरुवात झाली. या परिषदेमध्ये गेल्या 10 वर्षात वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या राज्यांना पुरस्कृत करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्राला पायाभूत सुविधा व ग्राहक सुविधा या क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी बद्दल पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाण, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जम्मू-काश्मिरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आदी उपस्थित होते.
या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना `मोठ्या राज्यातील सर्व भागाला समतोल विकासाची संधी मिळेल काय?` या विषयावर बोलण्यासाठी पाचारण करण्यात आले होते. या विषयावर बोलताना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राज्यात समतोल विकास हा राजकीय निर्णय शक्ती सोबतच अनेक घटकांवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, भौगोलिक परिस्थिती, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती आणि विकासासाठी आवश्यक असणारी नैसर्गिक साधन संपत्ती आदी घटकांचा प्रभाव विकासावर पडतो. राज्यातील विकासासाठी जिल्हा घटक गृहीत धरला तरी गडचिरोली आणि नंदुरबार जिल्ह्याची तुलना अन्य विकसित जिल्ह्याशी करता येणार नाही. अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे विकास साधायचा असेल तर तेथील जंगलाचा भू-भाग, पर्यावरणाचे कायदे, रस्ते, लोहमार्ग आदी पायाभूत सुविधांना लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. तरीही समतोल व समांतर विकासासाठी राज्य शासनाने विजय केळकर यांच्या नेतृत्वात समिती गठीत केली आहे. त्यापूर्वी ऐंशीच्या दशकात दांडेकर समिती नेमली होती. केळकर समितीच्या अहवालावर प्रादेशिक असमतोल भरुन काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यावेळी त्यांनी राज्यात गेल्यावर्षी कमी झालेला पाऊस व दुसऱ्या वर्षीही असणाऱ्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीचा उल्लेख केला. आता यापुढे केवळ प्रादेशिक किंवा जिल्ह्याचा विचार करुन चालणार नाही. काही विकसित जिल्ह्यातील काही तालुके अवर्षण प्रवण आहेत. यावर्षी महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देताना आम्हाला ते प्रकर्षाने जाणवले. त्यादृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील. लहान व मागास जिल्ह्यात अधिकारी जाण्यास उत्सुकता दाखवित नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
तथापि, विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरु असून कापूस उत्पादक प्रदेश असणाऱ्या या भागात याच पिकावर आधारित वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यात येईल. तसेच महाराष्ट्राच्या विकासाचा मूलमंत्र सहकारात दडला असून सहकारक्षेत्राला आणखी बळकट करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असेही मुख्यमंत्री श्री.चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना देशभरातील पर्यावरण विषयक नियमांचे स्थानिक परिस्थिती बघून धोरण ठरावे, असे स्पष्ट केले. तसेच महाराष्ट्र देशामध्ये सर्वच आघाड्यांवर अव्वल राज्य राहिले असून आगामी काळात सुद्धा ही घोडदौड कायम राहील, असा आत्मविश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला.
तत्पूर्वी कृषी मंत्री शरद पवार यांनी राज्य आणि केंद्र यांच्यातील परस्पर संबंधांवर या परिषदेला संबोधित केले. ते म्हणाले, राज्य आणि केंद्र हे विकासामध्ये कधीच एकमेकांचे स्पर्धक असू शकत नाहीत, ते भागीदार होऊ शकतात. राज्याचा मुख्यमंत्री हा त्या-त्या राज्याचा विकासासाठी नेमलेला कार्यकारी अधिकारी असतो, याचे भान सर्वांनी ठेवावे, असे आवाहन त्यांनी उपस्थित विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक इंडिया टुडेचे संपादक अरुण पुरी यांनी केले.
* सौजन्‍य महान्‍यूज
