* 1 महात्मा गांधी नरेगा या योजनेमध्ये कशामुळे राज्यात मोठया प्रमाणात प्रगती झालेली आहे ?
मागील वर्षी महाराष्ट्र राज्यात नरेगांतर्गत सन 2011-12 मध्ये एका वर्षातच मनुष्य दिवस निर्मिती 180 लाखावरुन 720 लाखांपर्यंत गेली. म्हणजे मनुष्य दिवसामध्ये जवळ जवळ 4 पटीने वाढ झालेली आहे. त्याचबरोबर योजनेच्या खर्चामध्ये सुध्दा 4 पटीने वाढ होऊन तो सन 2010-11 मध्ये रु.345 कोटी होता आणि 2011-12 मध्ये रु. 1500 कोटीवर गेला. यावर्षी सुध्दा 6 महिन्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होऊन क्षेत्रिय स्तरावर मिळालेल्या माहिती प्रमाणे नरेगांतर्गत रु. 1000 कोटी पेक्षा जास्त खर्च आणि जवळ जवळ 380 लक्ष मनुष्य दिवस निर्मिती झालेली आहे.
* 2 हे कशामुळे शक्य झाले ?
सन 2010 च्या अखेरीस आघाडी सरकारने कार्यभार स्विकारला त्यानंतर आम्ही सदर विषयाचा अभ्यास केला. महाराष्ट्र राज्य हे रोजगार हमी योजनेचे जनक असूनसुध्दा इतर राज्यांच्या तुलनेत (उदा. आंध्रप्रदेश, राजस्थान) अत्यंत कमी फक्त रु. 300 कोटी पर्यंत खर्च का करीत आहेत याबाबत विश्लेषण केले. आणि याचा जेंव्हा आम्ही बारकाईने अभ्यास केला तेव्हा आमच्या असे निदर्शनास आले की, केंद्रिय कायद्याने रोजगार हमी योजना कायदा 2005 साली पारित करतांना महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेतील अनेक संकल्पना उदा. कामामध्ये 60:40 चे प्रमाण राखणे, कामाचे शेल्फ तयार करणे, कामाच्या ठिकाणी सोईसुविधा पुरविणे इ. घेतल्या. परंतु त्यांनी योजनेचा केंद्रबिंदू ग्रामपंचायत निश्चित केला. केंद्रिय कायद्यांन्वये मजूरांच्या नोंदणीचे अधिकार, नियोजनाचे अधिकार तसेच नियंत्रणाचे सर्व अधिकार ग्रामपंचायतीलाच देण्यात आलेले आहेत. याउलट राज्य योजनेत ग्रामपंचायतींचा काही सहभाग नव्हता. राज्याचा तांत्रिक विभाग उदा. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वन विभाग हे विभाग राज्याच्या रोजगार हमी योजनेकरिता नियंत्रक विभाग म्हणून काम करीत होते. परंतु केंद्रिय कायद्यामध्ये कमीत कमी 50% कामे ग्रामपंचायती मार्फत करणे अनिवार्य आहे. सदर बाब ही महाराष्ट्रात रुजवायला काही कालावधी लागला. यासाठी आम्ही प्रशासकीय सुधारणा करुन या अडचणीवर मात केली. जिल्हयामध्ये नविन पदे निर्माण करुन नरेगाची अनेक कामे पंचायतराज संस्थांना देण्यात आली. सध्या 70 % पेक्षा जास्त कामे आणि खर्च ग्रामपंचायती मार्फतच करण्यात येत आहेत. याशिवाय आम्ही नागपूर येथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी आयुक्तालय निर्माण केले आहे. भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, मेळघाट येथे पूर्वी पासूनच रोजगार हमी योजनेच्या कामांना मोठया प्रमाणात मागणी आहे. तसेच तेथे मजूरही मोठया प्रमाणात उपलब्ध असतात. त्याशिवाय तेथे अनुसूचित जाती/अनु.जमाती आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामांची मागणी करणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त असल्यामुळे नरेगा आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे स्थापन करणे अधिक योग्य वाटले. तसेच नागपूर ही महाराष्ट्राची दुसरी राजधानी आहेच. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीमध्ये जवळ जवळ 20,000 ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात आली आहे. यामुळेही रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये मोठया प्रमाणात गती प्राप्त झाली.
* 3. विहिरींचा कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय असल्याचे समजते?
होय. विहिरींचा कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय झालेला आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालाप्रमाणे राज्यामध्ये 61034 विहिरींची कामे सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यक्रम हा वैयक्तिक लाभाचा कार्यक्रम आहे. आणि अनुसूचीत जाती, अनुसूचित जमाती, लहान व सिमांत शेतकरी, इंदिरा आवास योजनांचे लाभार्थी, दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती, वन हक्क कायद्याचे लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रगतीचे कारण हेच आहे की, प्रत्येक कामासाठी विस्तृत अंदाजपत्रक नमुनादाखल तयार करुन देण्यात येत आहे. त्यामुळे तांत्रिक अधिकाऱ्यांना सदर योजना राबविणे सोपे झालेले आहे.
* 4. नरेगा अंतर्गत इतर कोणती कामे अधिक लोकप्रिय आहेत?
विहिरी नंतर ग्रामपंचायत हद्दीतील अंतर्गत रस्ते, पांदण रस्ते आणि शेताकडे जाणारे रस्ते लोक प्रिय आहेत. खरे तर औरंगाबाद विभागातील लातूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पांदण रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याची मोहिम हाती घेतली होती. यामुळे अतिक्रमण काढल्यानंतर नरेगामार्फत तेथे चांगल्या प्रकारचे रस्ते बांधण्यात आले. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचे अनुपालन त्यांच्या जिल्हयांमध्ये केले आणि बहुतांश जिल्हयामध्ये अशा प्रकारच्या परंपरागत पांदण रस्त्यांचा पुन:श्च वापर करता येणे शक्य झाले. हीसुध्दा एक प्रकारची क्रांतीच आहे ती सर्व लोकांना अवगत होणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे नरेगांतर्गत रोपवाटीका आणि वनीकरण हेही अत्यंत लोकप्रिय कामे आहेत. आणि याला मोठया प्रमाणावर मागणीही आहे. साधारणपणे लोक वृक्षलागवड करतात परंतु लावलेल्या वृक्षांची जोपासना करण्याकरिता साधारणपणे हवे तितके लक्ष देण्यात येत नाही. त्यासाठी विभागाने ग्रामपंचायतीमार्फत रोप वन संरक्षण व संगोपनाबाबत शासन निर्णय निर्गमित करुन या अंतर्गत 200 वृक्षांचा एक गट तयार करुन एका कुटुंबाला संगोपन करण्यासाठी देण्यात येतो. या योजनेमुळे महिलांना आणि वयोवृध्दांनाही काम करण्यासाठी मुभा मिळते. सदर कार्यक्रम राज्याने शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गतही घेतलेला आहे.
* 5 मजूरांना उशिरा मजूरी मिळण्याबाबतच्या अनेक तक्रारी आहेत याबाबत आपले काय म्हणणे आहे ?
खरे तर हा आम्हा सगळयांसाठी जिव्हाळयाचा विषय आहे. केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार सन 2009 पासून मजूरांची सर्व मजूरी बँक किंवा पोस्ट खात्यामार्फत त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावयाची आहे. यामुळे योजनेमध्ये पारदर्शकता तर आलीच परंतु हे करण्यासाठी अधिक वेळही लागतो. ग्रामीण भागामध्ये बँक किंवा पोस्ट खात्याच्या शाखा कमी आहेत, आणि त्या कमी असणाऱ्या शाखांमध्ये एक किंवा दोनच कर्मचारी असतात. आणि त्यांना एवढया मोठया प्रमाणात उलाढाल करणे कठीण जाते. तसेच पोस्ट खात्याच्या कार्यवाहीची पध्दतही क्लीष्ट आहे. कारण मुख्य डाकघरामधून उप डाकघरामध्ये आणि उप डाकघरामधून ग्रामीण भागातील डाकघरामध्ये निधी पाठविला जातो हे सर्व करण्यासाठी अवधी लागतो. या सर्व गोष्टीमुळे साहजिकच मजुरी वाटप करण्यामध्ये थोडासा उशिर होतो. नुकतेच मंत्रिमंडळातील माझे वरिष्ठ सहकारी श्री. पतंगराव कदम ( मंत्री वने आणि पुनर्वसन) यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 मंत्र्यांचा गट स्थापन केला होता. आणि त्यांनी नरेगाच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजनेच्या बळकटीकरणाकरिता अभ्यास करण्यास सुचविले होते. ग्राम विकास मंत्री आणि रोजगार हमी योजना मंत्रीही सदर मंत्री गटात सहभागी होते. सदर मंत्री गटाने या सर्व विषयांचा अभ्यास करुन रोजगार हमी योजनेमध्ये सुधारणा करण्याकरिता अनेक उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. त्यापैकी मजूरीचे प्रदान त्वरित होण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपाययोजनेपैकी पोस्टातील खाते बँकेत स्थलांतरीत करण्याबद्दल सूचना केलेल्या आहेत. कारण बँकात कोअर बँकींग आणि आरटीजीएस ची सोय उपलब्ध आहे. तसेच त्यांचे बँक करस्पाँडन्ट (BC Model) प्रत्यक्ष गावांमध्ये देवाण घेवाण (Transaction) साठी येतात.
रोजगार हमी योजनेमध्ये मस्टर ट्रॅकर हा महत्वाचा घटक आहे. मजूरांनी केलेल्या कामाची नोंद या मस्टरमध्ये होते. अनेकदा मस्टर भरुन झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मजूरी देण्याकरिता लवकर उपलब्ध होत नाही यासाठी विभागाने मस्टर ट्रॅकर प्रणालीचा अवलंब करण्यास सुरुवात केलेली आहे. मंत्री गटाने सदर प्रणालीला अधिक बळकट करण्याचीसुध्दा सूचना केलेली आहे. मजूरी प्रदानामध्ये होणाऱ्या विलंबाचे दुसरे कारण म्हणजे कामाचे मोजमापामध्ये होणारा विलंब. नरेगांतर्गत अनेक कामे घेण्यात येतात आणि उपलब्ध अभियंत्यांना अनेक कामाच्या ठिकाणी जावे लागते साहजिकच यामुळे मजूरीच्या वाटपामध्ये विलंब होतो. त्यामुळे आम्ही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवित आहोत. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आणि इतर उपाययोजना करुन या अडचणींवर पुढील कालावधीमध्ये तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरु करण्यात येत आहेत.
* 6 नरेगामुळे शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत अशीही तक्रार ऐकण्यात येते हे खरे आहे का ?
मजूरांची शेतीच्या कामावरील अनुपस्थिती हा एक वेगळा विषय असून त्यावर स्वतंत्रपणे अभ्यास होणे आवश्यक आहे. ही परिस्थिती महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे उद्भवलेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु नरेगाचा जोपर्यंत संबंध आहे मी आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, नरेगा अंतर्गत सन 2011-12 मध्ये प्रत्येक कुटुंबाने वर्षभरात सरासरी फक्त 50 दिवसच काम केल्याचे दिसून येते. आणि देशभरात ही सरासरी फक्त 47 दिवस इतकी आहे. यापैकी फक्त 15 % कुटुंबे आणि ती सुध्दा भूमीहीन शेतमजूर 100 दिवसापेक्षा जास्त दिवस कामे या योजनेअंतर्गत करीत आहेत. त्यांची संख्या कमी केली तर साधारणपणे ग्रामीण क्षेत्रातील एक कुटुंब नरेगा अंतर्गत फक्त वर्षातून 20 ते 30 दिवस काम करीत आहेत. आणि तेसुध्दा उन्हाळयात एप्रिल किंवा मे महिन्यामध्ये जेव्हा शेतीची कामे उपलब्ध नसतात तेव्हा त्यांना इतर कामांची आवश्यकता जाणवते. नरेगाचे खरे उद्दिष्ट हेच आहे. रोजगार हमी योजनेच्या मुळ कायद्यामध्येसुध्दा हेच उद्दिष्ट आहे की, नियमित शेतीच्या कामामध्ये बाधा न येता मजुरांना रोजगार मिळावा. साधारणपणे असे पाहण्यात आले आहे की, रोजगार हमी योजनेच्या कामामध्ये मजूरांच्या संख्येत मार्च महिन्यापासून पासून वाढ होते आणि मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयामध्ये सर्वात जास्त उपस्थिती असते. त्यानंतर जून महिन्यामध्ये पावसाळा सुरु होताच पेरणीची कामे हाती घेण्यात येतात आणि नरेगा अंतर्गत मजूरांच्या संखेमध्ये घट होते.
आज नरेगाच्या कामामध्ये जवळ जवळ 2 लक्ष मजूर उपस्थित आहेत. जे दुष्काळग्रस्त जिल्हे आहेत उदा. अहमदनगर, सोलापूर, बीड या जिल्हयामध्ये मजूर उपस्थिती जास्त आहे. मला आपल्या हेही लक्षात आणून द्यावयाचे आहे की, केंद्र शासनाने सध्या मजूरीचे दर महाराष्ट्र राज्यामध्ये रु. 145/- इतके ठरविले आहेत. शेतीच्या मजूरीचा दर यापेक्षा निश्चितच जास्त आहे. जेव्हा लोकांना शेतीचे काम जास्त मजूरीच्या दरामध्ये उपलब्ध होते तेव्हा साहजिकच ते शेतीच्या कामाकडे वळतात आणि हे योग्यही आहे.
* 7 कुठल्या जिल्हयामध्ये नरेगाला चांगला प्रतिसाद मिळतो ?
साधारणपणे गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, पूर्व चंद्रपूर, मेळघाट, नंदूरबार या जिल्हयामध्ये कामाची मागणी जास्त प्रमाणात आहे. नांदेडमध्ये सर्वात जास्त मजूर उपस्थिती होती. तसेच जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ सारख्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यामध्ये सुध्दा कामाची मागणी जास्त प्रमाणात आहे. नरंगा अंतर्गत निर्माण झालेल्या मनुष्य दिवसांचा अभ्यास आम्ही मागील वर्षभरात केला आणि आमच्या असे निदर्शनास आले की, 50 % मनुष्य दिवस हे 54 तालुक्यामधील आहेत.आणि हे तालुकेसुध्दा अनुसूचित जमाती, वनक्षेत्र, दुष्काळग्रस्त किंवा अक्कलकुआ सारख्या मागासलेल्या जिल्हयांपैकी तसेच मेळघाट, चिखलदरा, गोंदिया, भंडारा येथील आहेत. भातशेती करणाऱ्या पूर्व विदर्भाचे शेतकरी खरीप हंगामानंतर काम उपलब्ध नसल्याने नरेगा अंतर्गत कामाची मागणी करतात हे सगळे सांगण्याचे तात्पर्य असे की, नरेगा ही मागणी प्रवण योजना असून कामाची मागणी जशी येते तशी कामे उपलब्ध करुन देण्यात येतात.
* 8. या योजनेमुळे गावांचा नेमका काय फायदा होणार आहे ?
मी आपल्याला पूर्वीच सांगितले आहे की, रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रामध्ये काही नवीन नाही. ही जवळ जवळ 30 वर्षापासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. परंतु नरेगांतर्गत ग्रामपंचायत ही योजनेची केंद्रबिंदू आहे. आणि या योजने अंतर्गत गांव पातळीवरील लोक प्रतिनिधींना त्यांच्या गावाचा कायापालट कशाप्रकारे करता येईल हे अजूनही माहित नाही. त्यामुळे विशेषत: त्यांच्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यात त्रोटक प्रमाणात नरेगाच्या यशोगाथा ऐकायला मिळतात आणि नरेगाच्या कामामुळे ग्रामपंचायतीकडून गावाचा कायापालट कसा झालेला आहे पहायला मिळते. नांदेड येथील पांडुर्णी ग्रामपंचायत , या ग्रामपंचायतीने जवळ जवळ रुपये 1 कोटीचे काम पूर्ण केलेले आहे. त्याला केंद्र शासनाकडून पुरस्कारही मिळालेला आहे. तसेच भंडारा जिल्हयातील मोहाडी तालुक्यातील बीड सितेपार या गावाला केंद्र शासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे. अशा प्रकारच्या अनेक यशोगाथा आहेत. परंतु आपल्याला हजारो ग्रामपंचायतीमध्ये नरेगामार्फत कामे घेऊन त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर करुन गावाचा विकास करता येईल.
विशेषत: मला पाणलोट क्षेत्रातील कामे अधिक प्रभावीपणे घेण्यात यावी असे वाटते, जेणेकरुन पाण्याचा प्रत्येक थेंब आपल्याला साठवता येईल. हाच अभियान सुरु करण्याचा मुळ उद्देश आहे. या कालावधीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना, सरपंचांचे मेळावे घेऊन या योजनेची पूर्णपणे माहिती समजाऊन सांगण्यास सूचीत केलेले आहे. काही ग्रामपंचायत सदस्य नवीन आहेत आणि त्यांना योजनेची माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आम्ही घडीपत्रके, पोस्टर्स इ. प्रसिध्दी माध्यमांचा वापर करुन नरेगांतर्गत मजूरांचे हक्क, कामाची मागणी कशी करावी, मजूरीचे दर इत्यादि बाबतची माहिती त्यांना देत आहोत. त्याचबरोबर या मोहिमेंतर्गत मजूरांना नविन अद्ययावत जॉबकार्ड देण्यात येणार आहेत. जॉबकार्डच्या 2 प्रती त्यांना देण्यात येतील निळया रंगाची प्रत कार्यालयीन वापरासाठी आणि पिवळया रंगाची प्रत मजूरांकडे राहिल.
* 9. याचा अर्थ असा की, शासकीय यंत्रणांकडून सदर योजना ग्रामपंचायतीकडे वळविण्यात येत आहे का ?
नाही. दोघांनीही एकत्र काम करावयाचे आहे. कायद्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींनी मजूरांची नोंदणी, कामाची मागणी, कामाच्या प्राधान्य क्रमाने कामाची सुरुवात, सामाजिक अंकेक्षण इत्यादि करणे अपेक्षित आहे. पंचायत राज संस्थांना मदत करण्यासाठी तांत्रिक अधिकारी उपलब्ध आहेत. शासनाच्या विभागातील तांत्रिक अधिकारीही यासाठी कार्यरत असणे आवश्यक आहे. नरेगा जागृती अभियानामार्फत आम्ही हेच करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. कारण नरेगामध्ये तळागाळापासून (Bottom-up approach) चा वापर करुन ग्रामपातळीचे नियोजन करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रामध्ये पंचायतराज संस्थेचा इतिहास आणि परंपरा आहे. कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी पंचायतराज संस्था बळकट करण्यामध्ये मोलाचे योगदान दिले होते. मला खात्री आहे की, नरेगामार्फत या अभियांनामध्ये ही परंपरा अधिक वृध्दींगत होईल आणि या परंपरेला अधिक बळकटी प्राप्त होईल.
* 10. आपण सामाजिक अंकेक्षणाबद्दल काही सांगत होता ?
हो. केंद्र शासनाने सामाजिक अंकेक्षणावर भर दिलेला आहे आणि राज्याच्या रोजगार हमी योजना कायद्यामध्ये सुध्दा सुधारणा करुन सन 2006 पासून सामाजिक अंकेक्षण करण्याची कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. सामाजिक अंकेक्षणामध्ये गांवामध्ये घेण्यात आलेल्या प्रत्येक कामाची, त्याच्या अभिलेखाची व खर्चाची तपासणी होते आणि ग्राम सभेला सादर करण्यात येते. ही अशी प्रणाली आहे की, त्यामध्ये नरेगांतर्गत काम केलेल्या मजुरांना इतर गांवामध्ये जावुन गावात सामाजिक अंकेक्षक म्हणून काम करावयाचे आहे. यामुळे योजनेची पारदर्शकता वाढेल. बँक आणि पोस्टामार्फत मजूरी प्रदान करुन पारदर्शकतेला चालना दिलेली आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या www.nrega.nic.in या संकेतस्थळावर वेळोवेळी योजनेची सर्व माहिती उपलब्ध होते. कामाच्या ठिकाणावरही कामाची सर्व माहिती प्रदर्शित करावी लागते. यासंदर्भात केंद्र शासनाने नियम निर्गमित केले असून राज्य शासनालाही त्याचे अनुपालन करावयाचे आहे. या सर्व बाबी सामाजिक अंकेक्षणाला अधिक बळकट करतील.
* 11. राज्यामध्ये नरेगा बाबत आपल्या काय संकल्पना (व्हीजन) आहेत ?
रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात सुरु झाल्यानंतर संपूर्ण देशानेच नव्हेतर अनेक अर्थतज्ञांनी, विशेषज्ञांनीही रोजगार हमी योजनेचे कौतुक केलेले आहे. या योजनेमध्ये दुष्काळामध्ये रोजगाराची हमी तर देण्यात आलेली आहेत परंतु त्याचबरोबर ही योजना ग्रामीण क्षेत्रातील हजारो कि.मी. रस्ते, मोठे जलसिंचन प्रकल्प, पाझर तलाव इत्यादि निर्माण करु शकली. योजनेच्या सुरुवातीच्या 20 वर्षामध्ये अहमदनगर, लातूर, सोलापूर सारख्या जिल्हयांनी मोठया स्वरुपात स्थायी मालमत्ता निर्माण केलेली आहे. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती सध्या बदलली आहे आणि नरेगा ही मागणी प्रवण योजना असल्याने जेव्हा जेव्हा लोक कामाची मागणी करतील तेव्हा तेव्हा त्यांना रोजगार पुरविणे हेच आमचे धेय्य राहिल. तसेच सदर योजनेचा उपयोग ग्रामीण क्षेत्रात उपयुक्त आणि चांगल्या स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी विशेषत: जलसंधारण आणि वनीकरणासाठी करण्यात येईल. सदर दोन्ही योजना माझ्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. या अभियानाद्वारे आम्ही ग्रामपंचायत आणि पंचायत राज संस्थांना अधिक बळकट करण्यास पाहतो आणि त्यांची क्षमता वाढविण्याची इच्छा ठेवतो जेणेकरुन नरेगाच्या योजनेचा पुरेपूर उपयोग करुन ते त्यांच्या गावाचा विकास करु शकतील.
