अखेर शासनाने मराठवाड्यातील ५२ बालगृहाची मान्यता रद्द केली आहे. यामुळे बालगृह संस्थाचालकाचे पितळ उघडे पडले असून याप्रकरणी आम्‍ही सातत्‍याने बालगृह चालविणार्‍या संस्थेतील गैरकारभाराचा पर्दाफास करुन वृत्तपत्रातून काही महिन्‍यापूर्वी मालिका प्रसिद्ध केली होती. राज्य बालहक्क आयोगाने उचलले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. शासनाने यावर
गांभिर्याने विचार करून मुल हे खेळण्याचे किंवा व्यवसायाचे साधन नाही,
तेव्हा बोगस संस्था, बालकल्याण समिती यांच्यावर कार्यवाही करून नियमबाह्य
बालगृहांच्या मान्यता तात्काळ रद्द करण्याची मागणी होत आहे.
गैरप्रकारातून निर्माण झालेले प्रश्‍न व त्यामुळे बालकांची होत असलेले दुर्दशेचे वास्तव चित्र उघडकीस आल्याने राज्याचे महिला बालकल्याण आयुक्त राजेंद्र चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील ५२ बालगृहांची मान्यता रद्द केली आहे. महिला व बालकल्याण खात्याने पथक नेमून बाल विकास योजनेंतर्गत मराठवाड्यात चालविण्यात येणार्‍या बालगृहांची तपासणी करुन आपला अहवाल दिला होता. पथकांच्या अहवालांमध्ये धक्कादायक माहिती उजेडात आली आहे. संस्थांकडे स्वत:च्या इमारती नाहीत, विद्यार्थी संख्या फुगवून दाखविली, बालकांना योग्य प्रमाणात आणि चांगल्या दर्जाचे भोजन न देणे, अस्वच्छता अशा अनेक त्रुटी पथकांना आढळल्या. त्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. बालगृहांमध्ये ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील निराधार, अत्यंत गरीब, एकच पालक असेल आणि तेही सांभाळ करू शकत नसतील असे, ज्यांचे वडील वा आई कारागृहात आहेत अशी मुले ठेवली जातात. प्रत्येक संस्थेला प्रत्येक बालकामागे दर महिन्याला ६३५ रुपये पोषणासाठी आणि ३१५ रुपये संस्थेला देखभाल खर्चासाठी असे एकूण प्रत्येकी मुलामागे ९५० रुपये दिले जातात. यापूर्वी राज्यातील ७० बालगृहांची मान्यता रद्द करण्यात आली होती. नोव्हेंबरच्या प्रारंभीच मराठवाड्यातील बीड, लातूर, नांदेड या जिल्ह्यांतील ५२ बालगृहांची मान्यता आयुक्तांनी रद्द केल्याने गैरकारभार करणार्‍या संस्थाचालकाचे धाबे दणाणले आहे.
दरम्यान याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते कैलास चिनगुंडे यांच्याशी संपर्क साधले असता त्यांनी सांगितले की, वृत्‍तपत्रात वृत्तमालिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर सदर माहिती माहिती अधिकारात मिळवून राज्य बाल हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. राज्य विधानसभेच्या पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनात नागपूर व मुंबई येथे आमदार डॉ. दिपक सावंत, आ. विवेक पंडीत, आ. कपिल पाटील, आ. ओमराजे निंबाळकर यांनी सदर विषय विधानसभेत उचलून धरला आणि त्यानंतर बाल हक्क आयोगाकडे वेळावेळी पाठपुरावा केला, महिला बालविकास आयुक्त व प्रधान सचिव यांच्याकडेही वेळोवेळी पाठपुरावा केला. सदरील प्रकरण प्रसार माध्यमानी उचलून धरले, काही प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. यासर्व बाबींची दखल घेवून शासनाने सन २०११ मध्ये ७० बालगृहांची मान्यता रद्द केली. नुकतेच दि. २ नोव्हेंबर रोजी मराठवाड्यातील ५२ बालगृहांची मान्यता रद्द केली. अजूनही महिला व बालविकास खात्यामध्ये काम करणा-या अधिका-यांच्या बायका, मुलांच्या नावे ४३ बालगृहे चालू आहेत आणि ते गैरप्रकार करून मिळविले असल्याचा आरोप करुन त्यांचीही मान्यता रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे चिनगुंडे यांनी 'तुळजापूर लाईव्‍ह' शी बोलताना सांगितले.
राज्यात बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून बोगस विद्यार्थ्यांना मान्यता देऊन महाराष्ट्रात ९२ हजार विद्यार्थ्यांना दाखल आदेश देण्यात आले आहे. पैकी बालहक्क कायद्यान्वये या नियमात फक्त २७ ते २८ हजार विद्यार्थी बसू शकतात. बाकी सर्व पट बोगस आहेत. तेव्हा बाल कल्याण समित्यांची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करून सर्व बालकल्याण समिती व बोगस संस्थाचालकावरती गुन्हे नोंद करावेत, अशी मागणी बालहक्क आयोग, आयुक्त महिला बालकल्याण यांच्याकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर आश्रमशाळेच्या कंपाउंडमध्ये जी बालगृहे देण्यात आलेली आहेत, तिथेही मोठ्याप्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याचे मत राज्य बालहक्क आयोगाने शासनाकडे नोंदविल्याचे सांगून त्यांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी कैलास चिनगुंडे यांनी केली आहे. राज्यातील ११४३ बालगृहापैकी ८६३ बालगृहे बोगस आहेत, तिथली पटसंख्या बोगस आहे, लाभार्थी नियमात बसत नाहीत, संस्थेकडे पुरेशी सुविधा उपलब्‍ध नाहीत. प्रचंड मोठ्याप्रमाणात गैरप्रकार होत आहेत. तेव्हा ८६३ बालगृह बंद करण्याची शिफारस बालहक्क आयोगाने शासनाकडे केली आहे. त्यावरूनच नोव्हेंबर महिन्यामध्ये कारवाईला सुरूवात झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून बोगस विद्यार्थ्यांना मान्यता देऊन महाराष्ट्रात ९२ हजार विद्यार्थ्यांना दाखल आदेश देण्यात आले आहे. पैकी बालहक्क कायद्यान्वये या नियमात फक्त २७ ते २८ हजार विद्यार्थी बसू शकतात. बाकी सर्व पट बोगस आहेत. तेव्हा बाल कल्याण समित्यांची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करून सर्व बालकल्याण समिती व बोगस संस्थाचालकावरती गुन्हे नोंद करावेत, अशी मागणी बालहक्क आयोग, आयुक्त महिला बालकल्याण यांच्याकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर आश्रमशाळेच्या कंपाउंडमध्ये जी बालगृहे देण्यात आलेली आहेत, तिथेही मोठ्याप्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याचे मत राज्य बालहक्क आयोगाने शासनाकडे नोंदविल्याचे सांगून त्यांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी कैलास चिनगुंडे यांनी केली आहे. राज्यातील ११४३ बालगृहापैकी ८६३ बालगृहे बोगस आहेत, तिथली पटसंख्या बोगस आहे, लाभार्थी नियमात बसत नाहीत, संस्थेकडे पुरेशी सुविधा उपलब्‍ध नाहीत. प्रचंड मोठ्याप्रमाणात गैरप्रकार होत आहेत. तेव्हा ८६३ बालगृह बंद करण्याची शिफारस बालहक्क आयोगाने शासनाकडे केली आहे. त्यावरूनच नोव्हेंबर महिन्यामध्ये कारवाईला सुरूवात झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
