मुंबई -: खरीप पणन हंगाम २०१२-१३ करिता राज्यातील शेतक-यांना किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ मिळावा तसेच शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी किंमतीने धान्य विकावे लागू नये यासाठी केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार ज्वारी, बाजरी, मका ही भरड धान्य व धानाची खरेदी करण्यासाठी राज्य स्तरावर नियंत्रण कक्ष उघडण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
राज्यात बिगर आदिवासी क्षेत्रात २०१२-१३ या खरीप हंगामात आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत धान व भरडधान्य खरेदी करण्याकरिता महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप-मार्केंटिंग फेडरेशन यांना मुख्य अभिकर्ता म्हणून शासनाने नेमले आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास क्षेत्रामध्ये आदिवासी विकास महामंडळाची मुख्य अधिकर्ता म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पहाणार आहे. खरेदी केलेली ज्वारी, बाजरी, मका हे भरड धान्य भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने राज्य शासनाच्या गोदामामध्ये साठविण्यात येणार आहे. ज्वारी, बाजरी, मका या भरड धान्याच्या खरेदीच्या स्तरापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या कार्यवाहीची जबाबदारी मुख्य अधिकर्त्यांवर राहणार आहे.
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत २०१२-१३ च्या खरीप पणन हंगामासाठी धान, भात साधारण दर्जा असलेल्या पिकासाठी प्रति क्विंटल १२५० रुपये, ‘अ’ दर्जाच्या भातासाठी 1280 रुपये दर असून भरड धान्ये ज्वारी, (हायब्रीड) करीता प्रती क्विंटल १५०० रुपये, ज्वारी (मालदांडी ) १५२० रुपये, बाजरी, मका ११७५ रुपये दर या आधारभूत किंमतीत केंद्र शासनाने जाहीर केल्या आहेत. धान खरेदीचा कालावधी १० ऑक्टोबर २०१२ ते ३० सप्टेंबर २०१३ असून भरड धान्याचा खरेदीचा कालावधी १० ऑक्टोबर २०१२ ते ३१ मार्च २०१३ असा आहे.
शेतक-याने उत्पादित केलेल्या उत्पादनाची महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी (नियमन) नियम १९६३ च्या नियम ३२ ड नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमती योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेल्या हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी केली जाणार नाही याबाबत बाजार समितीने दक्षता घ्यावी. बाजार समितीने अशा प्रकारांना आळा घातला नाही तर त्यांच्याविरुध्द नियम ४५ नुसार शासन योग्य ती कारवाई करेल. रोज सायंकाळी खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर खरेदी केंद्रावर आणलेले परंतु खरेदी न झालेले धान, भरड धान सांभाळण्याची जबाबदारी संबंधीत शेतक-याची असेल.
