मुंबई -: कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठीची जमीन सुरुवातीला जलसंपदा विभागामार्फत संपादीत करण्यात आली असली तरी तो केवळ जलविद्युत प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून सिंचन अतिशय कमी होते आणि त्या सिंचनाचा लाभही या परिसरातील लोकांना होत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना महाजनकोने प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घ्यावे अशी सूचना जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी केली.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांविषयी काल सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला ऊर्जा मंत्री राजेश टोपे, महाजनकोचे अधिकारी, प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. या प्रकल्पासाठीची जमीन जलसंपदा खात्याने संपादीत केली असल्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांच्या ७/१२ च्या उता-यावर जलविद्युत प्रकल्पासाठी जमीन घेतली असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नाही. अशा प्रकल्पग्रस्तांना महाजनकोत नोकरी देण्यास नकार दिला जातो, असा मुद्दा यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी मांडला होता. महसूल विभागाच्या अधिकाकडून ७/१२ चे उतारे तपासून घेतल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून सामावून घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन या बैठकीत राजेश टोपे यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिले. अकुशल कामगाराना द्यावयाचे एक वर्षाचे प्रशिक्षण सुरु करण्यासाठी आवश्यक असलेली व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाची परवानगीही तातडीने देण्यात येईल. पोफळी येथील वीज मंडळाच्या कॉलनी लगतच्या गावांना कॉलनीच्या फिडरवरुन वीज पुरवठा करण्याच्या मागणी बाबतही विचार करु, असे राजेश टोपे यांनी सांगितले.
* आर.सी.एफ.ने प्रकल्पग्रस्तांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करावे - सुनील तटकरे
मुंबई -: थळ येथील राष्ट्रीय केमिकल्स अॅन्ड फर्टिलायझर्स या कंपनीचा विस्तार करण्यात येणार आहे. या विस्तारीकरणासाठी तीन वर्षाचा कालावधी लागणे अपेक्षित आहे. या कालावधीत नवीन प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आर.सी.एफ. ने प्रकल्प ग्रस्तांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावा असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील तटकरे यांनी दिले.
आर.सी.एफ. संदर्भात काल सह्याद्री अतिथीगृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी तटकरे बोलत होते. या बैठकीला आमदार जयंत पाटील, धैर्यशील पाटील, विवेक पाटील, मीनाक्षी पाटील, आर.सी.एफ.चे व्यवस्थापकीय संचालक आर.जी.राजन आणि प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
प्रशिक्षणासंबंधीचा प्रस्ताव आपल्याला संचालक मंडळापुढे ठेवावा लागेल असे श्री. राजन यांनी सांगितल्यानंतर दि. 31 डिसेंबर पर्यंत संचालक मंडळाची मान्यता घेऊन प्रशिक्षण सुरु करावे, अशी सूचना श्री. तटकरे यांनी केली. केवळ 141 प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न शिल्लक असल्याने शिक्षण व अनुभवाच्या पात्रतेनुसार प्रकल्पग्रस्तांना कंत्राटी कामगार म्हणून सामावून घेण्यात यावे, असेही श्री. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
