राज्‍यातील संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात जे पद अस्तित्वात नाही, ते पद निर्माण करुन उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने अजब कारभाराचा गजब नमुना दाखविले असून 'शिक्षण सेवक विस्तार अधिकारी' हे पद निर्माण करुन अनेकांना नियुक्ती आदेश दिले, या प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे काही महिन्‍यापूर्वी उघडकीस आल्‍याने सदरील प्रकरण विधिमंडळात गाजले. या प्रश्‍नावरून शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी जिल्हा परिषदेतील शिक्षणविस्तार अधिकारी भरती प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र शिक्षण मंत्र्याच्या आदेशाला संबंधितांनी केराची टोपली दाखवून प्रकरण दडपल्याची जोरदार चर्चा रंगत आहे.
उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेतील शिक्षण खात्यात शिक्षण विस्ताराधिकारी पदभरतीत गैरप्रकार झाल्याचे दोन वर्षापूर्वी उघडकीस आले होते. आम्‍ही याप्रकरणी वृत्‍तपत्रातून वृत्‍तमालिका प्रसिद्ध केली होती. या वृत्ताची विधिमंडळात दखल घेवून शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी दीड वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद उस्मानाबाद शिक्षण विभागास या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देऊन अहवाल मागविला होता. या विषयी शिवसेनेचे आ. ज्ञानराज चौगुले यांनी दि. १३ डिसेंबर २०१० रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी चौकशी करुन दोषीवर कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात संबंधितांना आदेश देण्याची लेखी मागणी केली होती.
शिक्षण क्षेत्रात जे पद अस्तित्वात नाही, ते पद निर्माण करून उस्मानाबाद जि.प. ने अजब कारभाराचा नमुना दाखविला आहे. ‘शिक्षण सेवक विस्ताराधिकारी’ हे पद निर्माण करून अनेकांना नियुक्ती आदेश दिले. याप्रकरणात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने दि. २३ मार्च २००५ रोजी एका वर्त्तमानपत्रात जाहिरात देवून शिक्षण विस्ताराधिकारी श्रेणी दोन या पदाची भरती केली. जे पद महाराष्ट्र शासनाने निर्माण केले नाही, ते पद उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने निर्माण केले असल्याचे समोर आले आहे. ‘शिक्षण विस्ताराधिकारी’ या पदाच्या अकरा जागा सन २००५ मध्ये भरण्यात आल्या, या जागा भरत असताना पात्र उमेदवाराचे वैधता प्रमाणपत्र तपासण्यात आले नाही. उस्मानाबादच्या जिल्हापरिषद शिक्षण विभागाने दि. २८ जूलै २००६ रोजी दिलेल्या नेमणूक पत्रात चौघांना शिक्षण विभागांतर्गत विस्ताराधिकारी श्रेणी दोन या पदाची नियुक्ती करताना नेमणूक अटी व नियमावलीत रकाना क्रमांक तीनमध्ये बदल करून ‘शिक्षण सेवक’ म्हणुन नियुक्ती करीत असल्याचे म्हटले आहे. या नियुक्त्या करताना उमेदवारांने सहा महिन्याच्या आत जात वैधता पडताळणी करून घेणे अनिवार्य होते. परंतु अनेकांनी जात पडताळणी करण्यास विलंब लावला. यात मोठे काळेबेरे झाल्याचे संशय निर्माण झाल्याने शिक्षण खात्यात जोरदार चर्चा रंगली आहे. नियुक्ती झालेल्या वरील उमेदवारांपैकी काहींजण खुल्या प्रवर्गातील असताना बोगस जात पडताळणी प्रमाणपत्र देवून नौकरी करीत असल्याची शिक्षण क्षेत्रात जोरदार चर्चा होत आहे. तर मान्यता नसलेल्या शाळेचे अनुभव प्रमाणपत्रही ग्राह्य धरण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता अनुभव प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त शाळेचे असणे गरजेचे असताना संबंधितांनी चौकशी अधिका-यांशी संगनमत करून प्रमाणपत्र सादर केल्याचे बोलले जात आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील अस्थापन विभागात वरील प्रकरणी कागदपत्राची पाहणी केली असता, बनावट कागदपत्र दाखल करून नौकरी मिळविलेल्या एका संशयित्यांने संबंधितांशी संगनमत करून आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून दाखल केलेले शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्राची संचिका, विस्ताराधिकारी पदापूर्वी ज्या ठिकाणी सेवेत होते, त्या ठिकाणी केलेल्या कामांच्या अनुभवाची माहिती व त्याची तपासणी करून संबंधित विस्तार अधिका-याने वरिष्ठांना सादर केलेल्या गोपनीय अहवाल आदी कागदपत्रे असलेले रेकॉर्ड जिल्हा परिषद व गट शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयातून गायब केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. दरम्यान, एप्रिल २०११ मध्ये याप्रकरणी उस्मानाबाद जि.प. शिक्षणाधिकारी ए.वाय. व्हटकर यांनी शिक्षण विस्ताराधिकारी श्रेणी दोन या पदासाठी संपूर्ण भरती प्रक्रियेची चौकशी करण्यात येणार आहे. मात्र ही चौकशी मुख्यकार्यकारी अधिकारी पोयाम हे तामिळनाडू राज्यातून परतल्यानंतर करण्यात येणार असल्याचे सांगून याबाबत शिक्षणमंत्री ना. राजेंद्र दर्डा यांना जिल्हापरिषदेने पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले होते. दरम्यान शुक्रवार दि. २ नोव्हेंबर 2012 रोजी शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा जिल्हा दौ-यावर येत असून शिक्षण अधिकारी व्हटकर यांच्याशी संपर्क साधले असता, सदरील प्रकरण जुने असून सध्या मी बाहेर असल्याने माहिती देवू शकत नाही, असे सांगून बोलण्याचे टाळले.
सहा वर्षापूर्वी झालेली नेमणूक नियमबाह्य असून याप्रकरणी शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी विधानसभेत प्रश्‍न मांडले. चुकीची नेमणूक देण्यात आली असून शासकीय अनुभव संबंधिताचे फक्त दोन वर्षाचे असल्याचे बोलले जात आहे. नियमानुसार तीन वर्षे अनुभव आवश्यक असून तपासणी अधिकारी, नेमणूक अधिकारी यांनी संगनमत करुन सदर आदेश दिल्याचे समजते. याप्रकरणात जात पडताळणी प्रमाणपत्र असतानाच आदेश देणे आवश्यक होते. परंतू जात वैधता प्रमाणपत्र नसताना नेमणुकीचे आदेश दिले. त्यामध्ये तपासणी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी हे कोणत्या नियमाने संबंधितांना आदेश दिलेत, हे समजू शकले नाही. त्यामुळे पात्र मागासवर्गीय उमेदवारावर अन्याय झाल्याचे बोलले जात आहे. याप्रकरणी शासनाची फसवणूक करणा-या व प्रकरण दडपणा-याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी नागरिकातून केली जात आहे.
