सोलापूर :- चालु वर्षी ऊसाला प्रति टन ३००० रुपये भाव मिळावा, शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठावावी, रंगराजन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी आदी विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटनेने हिंसक आदोलन सुरु केले आहे या आंदोलनामुळे सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी यांनी दि. १५ नोव्हेंबर ते २९ नोव्हेंबर कालावधीसाठी मुंबई पोलीस अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश २००८-५१ (१) संवेदनशील/ अशांत क्षेत्र म्हणून जाहिर केले आहे.
चालु वर्षी ऊसाला प्रति टन ३०००/- रुपये भाव मिळावा, मागील वर्षीच्या हप्त्याचे रु ५००/- मिळावेत, शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवावी, साखर नियंत्रण मुक्त करावी, रंगराजन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करावी वैगेरे मागणीसाठी सोलापुर, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटनेने हिंसक आंदोलन सुरु केले आहे तसेच ऊस दरवाढीसाठी सोलापूर जिल्ह्यात हिंसक आंदोलने झाली होती. जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अध्यक्ष व शेतकरी संघटना अध्यख यांनी ठिकठिकाणी सभा, ऊस परिषद, मोर्चा, जनजागृती रॅली,वैगेरे सारखे कार्यक्रम घेवून चालू वर्षी ऊसाला ३००० रुपये भाव मिळाला पाहिजे. याकरिता हिंसक आंदोलन करण्याबाबतची चिथावणी दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने दि. २८/१०/२०१२ रोजी सिताराम महाराज साखर कारखाना मौजे खर्डी ता. पंढरपूर येथे मा. मुख्यमंत्री यांचे सभेत शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ऊस दरवाढ करावी म्हणून घोषणाबाजी व चप्पल उगारुन व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्षांनी दि. २९/१०/२०१२ रोजी मा. मुख्यमंत्र्यांवर चप्पल उगारण्याच्या कृत्याचे समर्थन करुन शासनाने ऊस दरवाढीबाबत निर्णय घ्यावा, शेतक-यांना बंदुका हातात घेण्याची वेळ आणू नये असे वक्तव्य केलेले आहे.
शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ऊस वाहतूक करु नये म्हणून ठिकठिकाणी ट्रॅक्टरची तोडफोड करुन नुकसान केले आहे. ऊस वाहतुक करणा-या बॅलगाड्यांची चाके ही कु-हाड व लोखंडी टोच्याने फोडून ऊस वाहतूक होवू नये म्हणून अडचण केली व बैलगाडीतील लोकांना ऊस वाहतुक करु नये म्हणून दमदाटी केली आहे. तसेच शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वाहनाचे टायर फोडून ऊस वाहतुकीस अडथळा केला आहे. ऊसाला 3000 रुपये भाव जाहिर न केल्यास राज्यव्यापी रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल व मंत्र्यांच्या व साखर कारखानदारांच्या घरासमोर शिमगा साजरा करण्यात येईल असे जाहिर आवाहन शेतकरी संघटनेने केले आहे.
पक्ष - संघटनेच्या आंदोलनामुळे सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून केले जात आहे तसेच राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसवर दगडफेक, तोडफोड व बसेस जाळणे यासारखे प्रकार घडत आहेत त्याचप्रमाणे संघटनेच्याकाही प्रसंगी निरपराध लोकांना देखील मारहाण केलेली आहे. पंरतू संघटनेच्या आदोलनाचे व कार्यकर्त्यांच्या कृत्याचे स्वरुप इतके हिंसक असते की, त्या दहशतीपोटी ब-याच प्रसंगी पोलीसांकडे तक्रार देण्याचे धाडस पिडीत व्यक्तीकडून होत नाही. ज्याअर्थी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांविरुध्द अनेक गुन्हे दाखल झालेले आहेत तरीही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून हिंसक आंदोलन करण्याचे व कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा आणण्याचे कृत्ये सातत्याने चालु आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी संघठीतरित्या केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांना समाजाकडून न होणा-या विरोधाचा अवाजवी गैरु फायदा कार्यकर्ते घेत असून त्यांना कायद्याची भिती आदर नसल्याचे दिसून येते.
संघटनेचे ऊस दरवाढीबाबत टोकाच्या विरोधी भूमिकेमूळे व हिंसक आदोलनामुळे ऊस शेतकरी, ऊसतोड मजूर, ऊस वाहतुकदार, साखर कारखान्यांचे कामगार, कारखान्याच्या परिसरात राहणारे सर्वसामान्य नागरिक यांचे मनात भिती व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे अशा परिस्थितीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व शेतकरी संघटनेची हिंसक आंदोलने सुरुच राहिल्यास भविष्यात अशा आक्रमक हिंसक आंदोलनामूळे गंभीर स्वरुपाचे सार्वजनिक व खाजगी मालमत्तेविरुध्दचे व शारिराविरुध्दचे गुन्हे घडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. ऊक्त परिस्थिती पाहता भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकरिता तसेच वित्त् व जीवीतहानी टाळण्याकरिता सोलापुर जिल्हा संवेदनशील - अशांत क्षेत्र जाहिर करणे अत्यंत गरजेंचे आहे म्हणून जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सोलापूर जिल्हा कार्यक्षेत्र (पोलीस आयुक्तालय सोलपुर शहर हद्द वगळता) दि. १५ नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबर 2012 या कालावधीसाठी मुंबई पोलीस अधिनियम (सुधारणा) अध्यादेश २००८-५१ (१) संवेदनशील - अशांत क्षेत्र म्हणून जाहिर केले आहे.
