सुदृढ समाज निर्मिती ही राज्याच्या विकासाला पोषक आहे. भावी पिढी आरोग्यदृष्ट्या सक्षम व्हावी आणि या पिढीची जन्मदात्री ही सक्षम होण्यासाठी राज्याचा महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे परिणाम दिसू लागले आहे.
राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान शासनाने 14 नोव्हेंबर ,2011 ते 7 एप्रिल ,2012 या कालावधीत हाती घेतले. या अभियानाचे दोन भाग होते. एक होता प्रबोधन आणि दुसरा प्रत्यक्ष अंमलबजावणी. लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी, सामाजिक संस्था या सगळ्यांचा अभियानात सहभाग घेण्यात आल्याने त्यांचे फलित म्हणून अभियान काळात 1 लाख, 39 हजार 104 बालकांची कुपोषणातून मुक्ती करण्यात आली. गेल्या तीन वर्षाच्या कुपोषण स्थितीकडे पाहता 0 ते 6 वयोगटातील साधारण श्रेणीतील बालकांचे प्रमाण 65 टक्क्यांवरुन 85 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आल्याने महाराष्ट्र कुपोषणाचे प्रमाण 35 टक्क्यांवरुन 15 टक्क्यांपर्यत खाली आलेले आहे.
* येत्या तीन वर्षात कुपोषणमुक्त
गरिबी, लहान वयात लग्न, अशिक्षितपणा, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव, बालिकांमध्ये रक्ताची कमतरता अशी अनेक कारणे कुपोषणाच्या पाठीमागे आहेत. ही शृंखला तोडण्यासाठी शासनाने 13 विभागांचा समन्वय साधला आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना पुरक षोषण आहाराच्या दरात 1 रुपयाने वाढ केली आहे. दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वस्त धान्य दुकान रोजगार हमी योजनेची कामे, मुलींना, गरोदर मातांना रक्तवाढीसाठी गोळ्या,आदिवासी भागात 6 जिल्हयात 600 पाळणाघरे अशा विविध आरोग्य, पाणी पुरवठा, अन्न व नागरी पुरवठा इ.विभागांच्या माध्यमातून कुपोषण आणि बालमृत्यू थांबविण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. येत्या तीन वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्र कुपोषण मुक्त व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
* आरोग्य पूर्ण जीवनात भर
किशोरशक्ती योजना आणि किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण कार्यक्रम या दोन योजना एकत्रित करुन किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘राजीव गांधी’ किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण–सबला योजना राज्यात 30 एप्रिल 2011 पासून सुरु करण्यात आली. यातून मुलींचे आरोग्य व अनौपचारिक औपचारिक शिक्षण देऊन त्यांना आरोग्य पूर्ण जीवन शिक्षण या योजनेच्या माध्यमातून दिले जाते. राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण अर्थात सबला योजना सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने 30 एप्रिल 2011 रोजी घेतला. या योजनेंतर्गत बीड,नांदेड, मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या 11 जिल्हयात ही योजना राबविली जाते.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 30 जुलै 2011 ला सुरु करण्यात आली. या योजनेतून गर्भवती स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांना त्यांच्या गरोदर आणि स्तनपान कालावधीत बुडीत मजुरी पोटी नुकसान भरपाई म्हणून रोख रक्कम देऊन त्यांचे आरोग्य व आहाराचा दर्जा सुधारला जातो. ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून भंडारा व अमरावती जिल्हयात राबविण्यात येत आहे.
महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी 51 समुपदेशन केंद्रे सुरु करण्यास शासनाने 27 जून 2012 रोजी मान्यता दिली आहे. त्याच प्रमाणे नवीन 54 समुपदेशन केंद्र सुरु करण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.
महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्याची नवीन योजना मागील वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियमाची अंमलबजावणी व महिलांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील विविध समित्या एकत्रित करुन जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
देवदासी व त्यांच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारीत योजना राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय 1 मार्च 2012 रोजी घेण्यात आला आहे. अनुरक्षण गृहातील 18 ते 21 वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील स्वावलंबी पुनर्वसन योजना यावर्षी ऑगस्ट मध्ये सुरु करण्यात आली. बालगृहातून बाहेर पडणाऱ्या अनाथ मुलांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने यावर्षी जून मध्ये घेतला.
नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी सुधारीत वसतिगृह योजनेंतर्गत जिल्हा स्तरावर जिल्हा महिला कल्याण समिती गठीत करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय याच वर्षाच्या जुलैमध्ये घेण्यात आला.
महिला व बालके हा लोकसंख्येचा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. सक्षम, सुदृढ महिला सुदृढ बालकांना जन्म देते. पुढची पिढी या बालकांपासूनच निर्माण होत असते. शासन स्तरावर अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. गेल्या तीन वर्षातील महत्वाचे निर्णय येथे दिले आहेत. पण अविरतपणे महिला व बालकांच्या हिताकडे लक्ष देण्यात येत आहेत. यात समाजानेही सक्रीय सहभाग घेतल्यास तर स्त्री समानता, सक्षमीकरण, कुपोषण असे प्रश्न शिल्लकच राहणार नाहीत यात शंका नाही.
* जी.डी. जगधने
सहाय्यक संचालक
