महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक कापूस उत्पादन करणारे राज्य आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे 92 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होते. पण असे लक्षात आले की त्यापैकी फक्त 20 लाख गाठी कापसावरच (म्हणजे सुमारे फक्त 29 टक्के कापसावर) राज्यात प्रक्रिया होते आणि उर्वरीत कापूस प्रक्रियेसाठी शेजारच्या राज्यात जातो. राज्याची वाया जाणारी ही क्षमता लक्षात घेऊन राज्यात उत्पादीत होणाऱ्या कापसाच्या प्रत्येक बोंडावर राज्यातच प्रक्रिया व्हावी या दृष्टीने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आखण्यात आले आहे. या नव्या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात येत्या पाच वर्षात सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या माध्यमातून राज्यात सुमारे 11 लाख नवे रोजगार निर्माण होतील. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कापसालाही यामुळे वाढीव भाव मिळणार आहे. राज्याचे नवे वस्त्रोद्योग धोरण राज्याची विकास प्रक्रिया गतिमान करणारे आहे.
या धोरणात सहकाराबरोबरच खासगी उद्योजकांनाही गुंतवणुकीसाठी मोठ्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. कापूस उत्पादीत होणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी 10 टक्के भांडवली अनुदान व 12.5 टक्के व्याज सवलत असा दुहेरी लाभ दिला जाणार आहे. उर्वरीत महाराष्ट्रात प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास 12.5 टक्के पर्यंत व्याज सवलत दिली जाणार आहे.
जिनिंग, प्रेसींग, विव्हींग, निटींग, डाईंग, यंत्रमाग, हातमाग, टेक्निकल टेक्स्टाईल, रेडीमेड गारमेंट आदी सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया उद्योगांना चालना देऊन 'कापसापासून कापडापर्यंत' सर्व प्रक्रिया राज्यातच करुन उद्योग आणि रोजगार वाढविणारे हे महत्वाकांक्षी धोरण आहे.
राज्यात नुकतीच 411 वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून यातून सुमारे 3 हजार 834 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. तसेच यातून सुमारे 29 हजार 200 बेरोजगारांना रोजगार मिळाला आहे. 8 नामवंत उद्योग समुहांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याबाबत इरादापत्र दिले असून यातून साधारण 4 हजार कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक होणार आहे.
वस्त्रोद्योग धोरणाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक क्षेत्रात आणण्यासाठी मोहीम पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनामार्फत अहमदाबाद (गुजरात) येथे नुकतीच वस्त्रोद्योजकांची एक भव्य परिषद घेऊन त्यात महाराष्ट्राच्या वस्त्रोद्योग
धोरणाचे सादरीकरण केले. राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान, विभागाचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल परिषदेत सहभागी झाले होते. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणाला प्रभावीत होऊन गुजरातेतील अनेक नामवंत उद्योजकांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यात स्वारस्य दाखविले आहे. मुंबईतील हॉटेल ताज येथेही काही महिन्यांपूर्वी अशी परिषद घेण्यात आली होती. देशातील इतर काही राज्यातही लवकरच अशा परिषदा घेऊन राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
राज्यात यंत्रमाग युनीटस्‌ना वीज दरात 50 टक्के सवलत दिली जाते. मागील वर्षी राज्यातील यंत्रमागधारकांना 954 कोटी रुपयांची वीज सवलत देण्यात आली. यावर्षीही यंत्रमागधारकांना वीज सवलत योजनेचा लाभ मिळत आहे. यंत्रमागधारकांसाठी अत्यंत आश्वासक व फलदायी अशी ही योजना आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्याक समुदायातील सहकारी संस्थांनी कोणत्याही प्रकारचे वस्त्रोद्योग युनीट उभारल्यास त्यांना त्या त्या (सामाजिक न्याय, अल्पसंख्याक विकास) विभागामार्फत युनीट किमतीच्या 5 टक्के भाग भांडवल दिले जाते. याशिवाय वस्त्रोद्योग धोरणातील सर्व अनुदान योजनांचा लाभही या युनीटस्‌ना दिला जातो. मागास व अल्पसंख्याक समुदायांमधील लोकांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही अनोखी योजना राबविली जात आहे.
एमआयडीसी क्षेत्रात वस्त्रोद्योग युनीट उभारल्यास त्याला मुद्रांक शुल्क माफी, सवलतीच्या दरात जागा, सात वर्षांपर्यंत व्हॅटमध्ये सूट आदी सवलती दिल्या जातात. याशिवाय टेक्स्टाईल पार्क उभारणाऱ्या प्रवर्तकास प्रकल्प किमतीच्या 9 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 9 कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. पार्क मधील सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना वस्त्रोद्योग धोरणातील सवलतींचा लाभ दिला जातो.
सध्या कार्यरत असलेल्या वस्त्रोद्योग युनीटस्‌चे आधुनिकीकरण किंवा विस्तारीकरण करावयाचे असल्यास त्यांनाही वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत असलेल्या अनुदान योजनांचा लाभ दिला जातो. भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, नागपूर, सोलापूर आदींसारख्या अल्पसंख्याक बहूल क्षेत्रातील अल्पसंख्याक यंत्रमागधारकांच्या युनीटस्‌च्या आधुनिकीकरणासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत एक नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येणार असून त्याचा आराखडा निश्चित करण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे.
राज्यात हातमाग, रेशीम उद्योग यांच्यासाठीही विविध योजना राबविल्या जात आहेत. हातमाग संस्था तसेच हातमाग विणकरांना कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. नवीन येणाऱ्या वस्त्रोद्योगांसाठी लागणारे प्रशिक्षित कामगार व मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी आयटीआयमध्ये वस्त्रोद्योगाशी संबंधित नवीन अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहेत. वस्त्रोद्योग कामगारांसाठी सवलतीच्या दराने विमा योजना व घरकुल योजना राबविली जाणार आहे.
* इर्शाद ल. बागवान,
मुंबई.
