राज्याला क्रीडा संस्कृतीचा मोठा वारसा आहे. या संस्कृतीचे संवर्धन, प्रचार, प्रसार व जोपासना करण्यासाठी पोषक असे वातावरण निर्माण व्हावे या हेतूने क्रीडा धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने 20 एप्रिल 2012 ला क्रीडा व युवा धोरणाला मंजुरी दिली. खेळाच्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड असणे आवश्यक असल्याने राज्यातील क्रीडा प्रशिक्षणांसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची ओळख, चर्चासत्र, परिसंवादाचे आयोजन करणे, क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करुन क्रीडा विषयक अभ्यासक्रमात सुसूत्रता आणणे, आवश्यक ते संशोधन करुन राज्य क्रीडा विकास निधी सक्षम करणे, साहसी खेळांना प्रोत्साहन, क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधांचा विकास, क्रीडा वातावरण निर्मिती इत्यादीं बाबींचा विचार या क्रीडा धोरणात करण्यात आला आहे. युवा धोरण यावर्षी पहिल्यांदाच राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. यामध्ये युवकांच्या प्रगतीवर भर देण्यात आलेला आहे. त्यासाठी प्रेरक घटकांचा अभ्यास, युवाशक्तीचा, देशाच्या तसेच राज्याच्या विकासासाठी कसा उपयोग करुन घेता येईल याचा विचार यामध्ये करण्यात आला आहे.
युवकांना सर्वच क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने जागतिकीकरणामध्ये मराठी युवकांना केंद्रबिंदू मानून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. युवक शारीरिक व मानसिक दृष्टया सुदृढ रहावा म्हणून सर्वांसाठी खेळ योजना, खेळाचा हक्क, आवश्यक तिथे क्रीडा मार्गदर्शकांची तरतूद, त्यांना प्रोत्साहन तसेच युवकांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यासाठी त्यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे. यासाठी युवा सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून मुलांना मार्गदर्शन करण्याची तरतूद आहे. तसेच व्यक्तिमत्व शिबीरांचे आयोजन, युवकांसाठी सर्व सुविधा असलेले केंद्र उभारणे या सुविधा पुरवून त्यांना रोजगारासाठी मार्गदर्शन करुन कौशल्यपूर्ण युवक बनविण्याचा प्रयत्न या धोरणाच्या माध्यमातून होण्यास निश्चितच मदत क्रीडा खात्याच्या अंतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय छात्र सेना, स्काऊट ॲण्ड गाईड, केंद्रीय राष्ट्रीय सेवा योजना तसेच नेहरु युवा केंद्र आदीच्या माध्यमातून दहशतवाद विरोधी दिन, पर्यावरण दिन, जागतिक तंबाखू विरोधी दिन यासारखे कार्यक्रम वर्षभर करण्यासाठी युवकांच्या साहाय्याने व्यापक मोहीम राबविण्याबाबतची महत्त्वपूर्ण अशी तरतूदही या धोरणामध्ये करण्यात आली आहे.
क्रीडा विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. अनुदान दिले जाते, मार्गदर्शन केले जाते. आता राज्यभर क्रीडा संकुल उभारणे, क्रीडा मार्गदर्शक नेमणे, क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे, क्रीडा क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या मैदानाचा फक्त खेळासाठीच कसा उपयोग करता येईल यासाठी प्रयत्न करणे, बृहन्मुंबई क्रीडा प्राधिकरणाची स्थापना करणे आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्रामीण खेळाडूंचा स्तर उंचविण्यासाठी या भागातील खेळाडूंचा शोध घेऊन त्यांना योग्य मार्गदर्शन याचाही यात अंतर्भाव आहे. राज्य क्रीडा विकास निधी, विकास परिषदेमार्फत खेळाडूंना शासन नेहमीच मदत करीत आलेले आहे. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न, साहसी खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र स्टेट ॲडव्हेंचर स्पोर्टची आणि क्रीडा प्रबोधिनीची स्थापना आदी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना त्या अनुषंगाने करण्यात येत आहेत. याचा खेळाडूंना निश्चित लाभ होईल. राज्य क्रीडा विकास निधी मधून खेळाडूंना आतापर्यंत 2 कोटी 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील पदक विजेत्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक 12 खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी 8 खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यात आलेली असून उर्वरित 4 खेळाडूंना नोकरी देण्याबाबतची कार्यवाही चालू आहे.
* विकास माळी
उपसंपादक
माहिती व जनसंपर्क
महासंचालनालय
