मुंबई -: भांडवली मुल्यावर आधारीत शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकर आकारण्यासाठी महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) अधिनियम 1962 मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
जमिनी व इमारतीच्या भांडवली मूल्याच्या आधारावर शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकराची आकारणी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने उपरोक्त अधिनियमात योग्य ती सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रात डिसेंबर 2012 पासून भांडवली मुल्यावर मालमत्ता कर आकारणी सुरू होणार असून नागरिकांना कर जमा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी द्यावा लागतो. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये 1 एप्रिल 2010 पासून नवीन झालेल्या इमारतींचे पट्टीयोग्य मुल्य उपलब्ध नाही. मालमत्ता करासोबतच शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकर यांची आकारणी केली जाते. त्यामुळे या अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले. ज्या नगरपालिका भांडवली मुल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणीचा पर्याय स्वीकारतील त्यांच्याबाबतच सुधारीत तरतुदी लागू होतील. भांडवली मुल्यावर आधारीत राज्य शिक्षण व रोजगार हमी उपकराच्या आकारणीमुळे कर आकारणीमध्ये पादर्शकता येईल. राज्य शिक्षण उपकर शिक्षणाच्या अभिवृद्धीसाठी व रोजगार हमी उपकर ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपयोगात आणला जातो.
महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 3 डिसेंबर 2012 रोजीच्या असाधारण राजपत्र भाग-8 मध्ये हा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
जमिनी व इमारतीच्या भांडवली मूल्याच्या आधारावर शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकराची आकारणी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने उपरोक्त अधिनियमात योग्य ती सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रात डिसेंबर 2012 पासून भांडवली मुल्यावर मालमत्ता कर आकारणी सुरू होणार असून नागरिकांना कर जमा करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी द्यावा लागतो. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये 1 एप्रिल 2010 पासून नवीन झालेल्या इमारतींचे पट्टीयोग्य मुल्य उपलब्ध नाही. मालमत्ता करासोबतच शिक्षण उपकर व रोजगार हमी उपकर यांची आकारणी केली जाते. त्यामुळे या अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले. ज्या नगरपालिका भांडवली मुल्यावर आधारीत मालमत्ता कर आकारणीचा पर्याय स्वीकारतील त्यांच्याबाबतच सुधारीत तरतुदी लागू होतील. भांडवली मुल्यावर आधारीत राज्य शिक्षण व रोजगार हमी उपकराच्या आकारणीमुळे कर आकारणीमध्ये पादर्शकता येईल. राज्य शिक्षण उपकर शिक्षणाच्या अभिवृद्धीसाठी व रोजगार हमी उपकर ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उपयोगात आणला जातो.
महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 3 डिसेंबर 2012 रोजीच्या असाधारण राजपत्र भाग-8 मध्ये हा अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
