एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना बालकांच्या पोषण आहाराचा दर्जा तसेच बालमृत्यूचे व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. सबला योजना तसेच इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनांचाही तोच उद्देश आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेशी तया संलग्न आहेत. त्या योजनांची संक्षिप्त माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.
* सबला
ही योजना राज्यातील बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या 11 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते.
किशोरी शक्ती योजना आणि किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण कार्यक्रम या दोन योजनांचे विलीनीकरण करुन 11 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सबला (राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण) योजना राबविण्या येते. ही योजना 11 जिल्हयातील 207 प्रकल्पात लागू आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासन 50 :50 टक्के खर्च करतात.
या योजनेंतर्गत 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील शाळेतून गळती झालेल्या सर्व मुलींना घरी (टीएचआर) आहार देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील शाळेत जाणाऱ्या मुलींनाही घरी खाण्यासाठी आहार दिला जातो. या दोन्ही गटातील मुलींना अंगणवाडी केंद्रातून त्याचे वितरण केले जाते. त्याचप्रमाणे त्यांना ‘किशोरीकार्ड’ दोन प्रतीत पुरविण्यात येते. त्यावर आहाराची नोंद केली जाते. सुकडी, उपमा व शिरा प्रत्येक लाभार्थी मुलीला 130 ते 140 ग्रॅम प्रतिदिन दिला जातो. साधारणपणे महिन्यातून 25 दिवस हा आहार दिला जातो.
पुरक पोषण आहाराव्यतिरिक्त सबला योजनेंतर्गत मुलींना जीवन कौशल्य प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये, होम सायन्स महाविद्यालये आदींकडून प्रकल्पाच्या ठिकाणी दिले जाते. यासाठी प्रति प्रकल्पाला 3 लाख 30 हजार रुपये एवढी रक्कम दिली जाते.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
ही योजना जुलै 2011 पासून राज्यातील भंडारा व अमरावती या दोन जिल्हयात राबविली जाते. गरोदर माता व स्तनदा मातांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. अमरावती जिल्हयात 32,660 तर भंडारा जिल्हयात 15,140 असे एकूण 47,800 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळावा म्हणून विविध बँकांमध्ये लाभार्थ्यांच्या नावे खाते उघडले जाते. आतापर्यंत 80 टक्के लाभार्थ्यांची खाती उघडण्यात आली आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांची बँकेत खाती उघडण्यासाठी केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी, संबंधित उपायुक्त, बँकांचे प्रतिनिधी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यवेक्षिका,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या संयुक्त सभा आयोजित करुन या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेंतर्गत गर्भवती महिलेस गर्भवती असताना 4000 रु. दिले जातात. उद्देश असा आहे की,या महिलांना रोजगारासाठी जावे लागू नये. त्यांची बुडीत रोजगाराची रक्कम म्हणून हे 4000 रुपये त्यांना देण्यात येतात. मात्र यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. उदा. अंगणवाडी किंवा प्राथमिक केंद्रात गर्भारपणाच्या पहिल्या 4 महिन्यात महिलेने नाव नोंदविणे आवश्यक आहे. शिवाय तिने लोह, फॉलिक अॅसिडच्या गोळया, टीटी इंजेक्शन घ्यावे. प्रसूतीपूर्व चाचणी आणि अंगणवाडी केंद्रात समुपदेशनाला जावे. बाळाला जन्मल्यानंतर लगेचच स्तनपान द्यावे. बाळाला जन्मल्यानंतर लस द्यावी. बालकाची वाढ कशी होते व पोषण पध्दत काय आहे हे समजून घेण्यासाठी किमान दोन समुपदेश सत्रांना उपस्थित रहावे. प्रसूतीनंतर सहा महिन्यानंतर प्रमाणित पूरक पोषण आहार बालकास दिला जावा तसा दाखला. तिच्याकडे असावा तसेच बालकाचे लसीकरण आदि अटी घालण्यात आल्या असून त्या पूर्ण करणाऱ्या गर्भवती मातेस एकूण 4000 रुपये पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात मिळून दिले जातात. पहिला टप्पा हा दुसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस 1500 रुपये, दुसऱ्या टप्पा प्रसूतीनंतर 3 महिने 1500 रुपये आणि तिसरा टप्पा हा प्रसूतीनंतर 6 महिने त्यावेळी 1000 रुपये दिले जातात. या अटीमुळे बाळ व त्याची आई सुदृढ व सुखरुप ठेवणे हाच उद्देश आहे.
योजनेच्या गुणवत्ता वाढीसाठी संनियंत्रण
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या गुणवत्ता वाढीसाठी अंगणवाडी केंद्र, प्रकल्प व जिल्हा या तिन्ही स्तरावर वार्षिक योजना तयार केली जाते. योजना आखताना त्यावेळेची परिस्थिती, उपलबध साधन सामुग्री व त्यावेळच्या काही समस्या यांचा विचार करण्यात येतो. अंगणवाडी स्तरावर कौटुंबिक सर्वेक्षण करणे, कार्यक्रमांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे, समस्या ओळखून त्यांना प्राधान्य देणे, उपलब्ध साधनसामुग्रीचे मूल्यमापन, उद्दिष्टे व साध्य ठरविणे आणि पर्यायी व्यवस्था तयार करणे यासाठी आढावा घेतला जातो. आयुक्तालयापासून ते बीट स्तरापर्यंत बैठका आयोजित करुन विचारांची देवाण घेवाण केली जाते. त्याचप्रमाणे आयुक्तालयातील एक उपआयुक्तास पालक अधिकारी म्हणून घोषित केले जाते. हा पालक अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे काम पाहणे, तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बैठका घेणे, त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे मार्गदर्शन करणे, संबंधित विभागातील अंगणवाडी केंद्र, प्रकल्पांना भेटी देणे आदि कामे हा अधिकारी करीत असतो.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अंगणवाडी केंद्रांना मुख्य सेविकेने भेटी देणे,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याला 35 अंगणवाडी केंद्रांना भेटी देणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने दोन महिन्यातून प्रकल्पांना व प्रत्येक प्रकल्पातील 5 अंगणवाडी केंद्रांना भेटी देणे आवश्यक केले आहे. तीन महिन्यातून एकदा अंगणवाडी केंद्राची मुख्य सेविकेतर्फे संपूर्ण तपासणी आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून वर्षातून एकदा सर्व अंगणवाडी केंद्राची संपूर्ण तपासणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. याद्वारे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेवर पर्यवेक्षक व संनियंत्रण करुन योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येते.
* एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील श्रेणी 3 व 4 च्या बालकांची संख्या कमी करणे यासाठी शासनाने 11 मार्च 2005 च्या निर्णयानुसार राजमाता जिजाऊ माता व बाल आरोग्य व पोषण मिशनची स्थापना केली आहे.
या मिशनची उद्दिष्टे
· बालकांमधील कुपोषण कमी करणे.
· गरोदर स्त्रियांची काळजी व बाळंतपणातील काळजी घेणे.
· 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांचे आरोग्य, आहार व लसीकरणावर लक्ष केंद्रीत करणे.
· बाल विवाहाचे प्रमाण कमी करणे.
· दोन बाळंतपणातील अंतर वाढविण्यासाठी जाणीव जागृती करणे.
· कुपोषण कमी करण्यासाठी जाणीव जागृती करणे.
ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी युनिसेफच्या सहकार्याने मिशनने कामकाज सुरु केले आहे.
महिला व बाल विकास आयुक्तालय
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास आयुक्तालयामार्फ विशेष नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम राबविले जातात. ग्राम सभा वाचन यात अंगणवाडीच्या स्थितीचा अहवाल सभेत सादर केला जातो.
माता समिती
प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रातील आहाराचे प्रमाण व घटकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी माता समिती स्थापना करण्यात आली आहे. लाभार्थी बालकांची माता, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता तसेच त्या विभागातील शिक्षिका या समितीच्या सदस्य म्हणून नेमल्या जातात. त्या अंगणवाडी सेविकांच्या मार्गदर्शनाखाली समितीचे कामकाज पाहतात.
बचतगटामार्फत आहार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 80 टक्के अंगणवाडी केंद्रामध्ये बचतगट व महिला मंडळामार्फत तयार गरम ताजा आहार पुरविला जातो.
स्तनपान व शिशुपोषण कार्यशाळा
स्तनपानामुळे 50 टक्के बाल मृत्यूदर व अर्भक मृत्यूदर कमी होत असल्याचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे स्तनपान विषयक काम करणाऱ्या युनिसेफ आणि बीपीएनआय यांच्या सहकार्याने अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात येते.
ऑन लाईन प्रगती अहवाल
प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत ऑन लाईन मासिक प्रगती अहवाल प्रकल्प स्तरावरुन आयुक्तालयास पाठविला जातो. एकात्मिक बाल विकास सेवेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावरुनही मोठया प्रमाणावर योगदान दिले जात आहे.
किशोरी शक्ती योजना
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ग्रामीण, आदिवासी आणि नागरी क्षेत्रातील 416 प्रकल्पात मुलगी ते मुलगी अशा पध्दतीने दृष्टीकोन ठेवून किशोरीशक्ती योजनेची अंमलबजावणी सप्टेंबर, 2006 पासून शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 11 ते 18 वयोगटातील मुलींची नोंदणी अंगणवाडी केंद्रात केली जाते. गावातील/ वस्तीतील 16 ते 18 वर्ष वयोगटातील शाळा सोडलेल्या, अनुसूचित जाती, जमातीतील 3 मुलींना 6 महिन्यांसाठी पूरक पोषण आहार दिला जातो व त्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन, कौटुंबिक शिक्षण, आरोग्य व आहार या बाबत शिक्षण दिले जाते. या मुलींनी घेतलेले प्रशिक्षण त्यांनी इतर मुलींना द्यावयाचे असते. ही योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक अंगणवाडीत दोन मानधनी कर्मचारी नेमले जातात. त्यांनाद मानधन केंद्र शासन अदा करते व अतिरिक्त मानधन राज्य शासन देते. केंद्र शासन या योजनेच्या कार्यक्रमाची आखणी करते. त्यासाठी साधन सामुग्री पुरविते. या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असून पूरक पोषण आहाराची 50 टक्के रक्कम केंद्र शासन देते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन प्रतिवर्षी प्रति प्रकल्प 1.10 लाख रुपये एवढा निधी राज्य शासनास देत आहे.
योजनेची वैशिष्टये
· 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील किशोरवयीन मुलींचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे.
· किशोरवयीन मुलींना घरगुती व व्यावसायभिमुख प्रशिक्षण देवून त्यांना प्रशिक्षित करणे व अर्थाजनासाठी सक्षम बनविणे.
· किशोरवयीन मुलींना आरोग्य पोषण, कुटुंब कल्याण, गृह व्यवस्थापन, बाल संगोपन व व्यक्तिगत आणि परिसर स्वच्छता इ.बाबत शिक्षण देवून त्यांच्यात जाणीव जागृती निर्माण करणे व बाल विवाहास प्रतिबंध करणे.
· किशोरवयीन मुलींना निर्णय क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून अनौपचारिक शिक्षण देणे.
या योजनेत दिल्या जाणाऱ्या सेवा
· 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील प्रकल्पात निवड केलेल्या 20 किशोरवयीन मुलींना लोहयुक्त गोळया आठवडयातून एकदा व जंतनाशक गोळया 6 महिन्यातून एकदा देण्यात येतात.
· या योजनेत मुलगी ते मुलगी असा दृष्टीकोन ठेवून अंगणवाडी केंद्राशी संलग्न ठेवण्यात आलेल्या 3 किशोरवयीन मुलींना पूरक पोषण आहार देण्यात येतो.
· एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेला अधिक यश मिळावे आणि माता व बालकांचे पोषण व आरोग्य उत्तम रहावे यासाठी किशोरशक्ती योजना आहे. त्याला जोड म्हणून राज्य शासनानेही पाळणाघर योजना सुरु करण्यस मान्यता दिली आहे. या दोन्ही योजनांची संक्षिप्त माहिती पुढे दिली आहे.
राज्यातील बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक,गडचिरोली, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या 11 जिल्हयातील 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सबल योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. हे 11 जिल्हे वगळून उर्वरित सर्व जिल्हयात किशोरशक्ती योजना सुरु आहे.
पाळणाघर योजना
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत अंगणवाडी केंद्रामध्ये सध्या फक्त 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांना प्रवेश दिला जातो. परंतु 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील मुले अंगणवाडीत येत नाहीत. त्यांना घरपोच आहार पुरविण्यात येतो. त्यांची काळजी घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे अशा मुलांकडे दुर्लक्ष होवून ती कुपोषित होतात. कामावर जाणारे पालक अशा मुलांना घरी सोडून जातात. त्यामुळे शाळा गळतीचे प्रमाण वाढते. या अडचणी लक्षात घेवून अंगणवाडी केंद्रामार्फत ज्या सेवा पुरविणे शक्य होत नाही, अशा सेवा पुरविण्यासाठी म्हणजेच सध्या पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांमधील पोकळी भरुन काढण्यासाठी 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी पहिल्या टप्प्यात ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या सहा आदिवासी जिल्हयातील प्रत्येकी 100 या प्रमाणे 600 पाळणाघरे सुरु करण्यास आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावांमध्ये 2 जानेवारी 2012 च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. पाळणाघर दररोज दिवसात 8 तास चालविण्यात येणार असून ही योजना जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली ग्रामपंचायती मार्फत राबविण्यात येणार आहे.
पाळणाघरातील बालकांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत गरम ताजा आहार व घरपोच आहाराबरोबर दूध, केळी, स्थानिक फळे, शेंगदाणे, गोडभात, मोड आलेली कडधान्ये इ. वस्तू पुरविण्यात येणार आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची व्याप्ती आणि दिल्या जाणाऱ्या सेवा तसेच राज्य शासनाचा त्यातील सहभाग लक्षात घेता कुपोषणचा, बाल मृत्यूचा नरभक्षक काही वर्षात महाराष्ट्रातून समूळ नाश पावेल यात शंका नाही.
* आकाश जगधने
सहाय्यक संचालक(माहिती)
* सबला
ही योजना राज्यातील बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक, गडचिरोली, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या 11 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येते.
किशोरी शक्ती योजना आणि किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण कार्यक्रम या दोन योजनांचे विलीनीकरण करुन 11 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सबला (राजीव गांधी किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण) योजना राबविण्या येते. ही योजना 11 जिल्हयातील 207 प्रकल्पात लागू आहे. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासन 50 :50 टक्के खर्च करतात.
या योजनेंतर्गत 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील शाळेतून गळती झालेल्या सर्व मुलींना घरी (टीएचआर) आहार देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील शाळेत जाणाऱ्या मुलींनाही घरी खाण्यासाठी आहार दिला जातो. या दोन्ही गटातील मुलींना अंगणवाडी केंद्रातून त्याचे वितरण केले जाते. त्याचप्रमाणे त्यांना ‘किशोरीकार्ड’ दोन प्रतीत पुरविण्यात येते. त्यावर आहाराची नोंद केली जाते. सुकडी, उपमा व शिरा प्रत्येक लाभार्थी मुलीला 130 ते 140 ग्रॅम प्रतिदिन दिला जातो. साधारणपणे महिन्यातून 25 दिवस हा आहार दिला जातो.
पुरक पोषण आहाराव्यतिरिक्त सबला योजनेंतर्गत मुलींना जीवन कौशल्य प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, वैद्यकीय महाविद्यालये, होम सायन्स महाविद्यालये आदींकडून प्रकल्पाच्या ठिकाणी दिले जाते. यासाठी प्रति प्रकल्पाला 3 लाख 30 हजार रुपये एवढी रक्कम दिली जाते.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
ही योजना जुलै 2011 पासून राज्यातील भंडारा व अमरावती या दोन जिल्हयात राबविली जाते. गरोदर माता व स्तनदा मातांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. अमरावती जिल्हयात 32,660 तर भंडारा जिल्हयात 15,140 असे एकूण 47,800 लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे. या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळावा म्हणून विविध बँकांमध्ये लाभार्थ्यांच्या नावे खाते उघडले जाते. आतापर्यंत 80 टक्के लाभार्थ्यांची खाती उघडण्यात आली आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांची बँकेत खाती उघडण्यासाठी केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी, संबंधित उपायुक्त, बँकांचे प्रतिनिधी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यवेक्षिका,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या संयुक्त सभा आयोजित करुन या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेंतर्गत गर्भवती महिलेस गर्भवती असताना 4000 रु. दिले जातात. उद्देश असा आहे की,या महिलांना रोजगारासाठी जावे लागू नये. त्यांची बुडीत रोजगाराची रक्कम म्हणून हे 4000 रुपये त्यांना देण्यात येतात. मात्र यासाठी काही अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. उदा. अंगणवाडी किंवा प्राथमिक केंद्रात गर्भारपणाच्या पहिल्या 4 महिन्यात महिलेने नाव नोंदविणे आवश्यक आहे. शिवाय तिने लोह, फॉलिक अॅसिडच्या गोळया, टीटी इंजेक्शन घ्यावे. प्रसूतीपूर्व चाचणी आणि अंगणवाडी केंद्रात समुपदेशनाला जावे. बाळाला जन्मल्यानंतर लगेचच स्तनपान द्यावे. बाळाला जन्मल्यानंतर लस द्यावी. बालकाची वाढ कशी होते व पोषण पध्दत काय आहे हे समजून घेण्यासाठी किमान दोन समुपदेश सत्रांना उपस्थित रहावे. प्रसूतीनंतर सहा महिन्यानंतर प्रमाणित पूरक पोषण आहार बालकास दिला जावा तसा दाखला. तिच्याकडे असावा तसेच बालकाचे लसीकरण आदि अटी घालण्यात आल्या असून त्या पूर्ण करणाऱ्या गर्भवती मातेस एकूण 4000 रुपये पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात मिळून दिले जातात. पहिला टप्पा हा दुसऱ्या तिमाहीच्या अखेरीस 1500 रुपये, दुसऱ्या टप्पा प्रसूतीनंतर 3 महिने 1500 रुपये आणि तिसरा टप्पा हा प्रसूतीनंतर 6 महिने त्यावेळी 1000 रुपये दिले जातात. या अटीमुळे बाळ व त्याची आई सुदृढ व सुखरुप ठेवणे हाच उद्देश आहे.
योजनेच्या गुणवत्ता वाढीसाठी संनियंत्रण
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या गुणवत्ता वाढीसाठी अंगणवाडी केंद्र, प्रकल्प व जिल्हा या तिन्ही स्तरावर वार्षिक योजना तयार केली जाते. योजना आखताना त्यावेळेची परिस्थिती, उपलबध साधन सामुग्री व त्यावेळच्या काही समस्या यांचा विचार करण्यात येतो. अंगणवाडी स्तरावर कौटुंबिक सर्वेक्षण करणे, कार्यक्रमांच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे, समस्या ओळखून त्यांना प्राधान्य देणे, उपलब्ध साधनसामुग्रीचे मूल्यमापन, उद्दिष्टे व साध्य ठरविणे आणि पर्यायी व्यवस्था तयार करणे यासाठी आढावा घेतला जातो. आयुक्तालयापासून ते बीट स्तरापर्यंत बैठका आयोजित करुन विचारांची देवाण घेवाण केली जाते. त्याचप्रमाणे आयुक्तालयातील एक उपआयुक्तास पालक अधिकारी म्हणून घोषित केले जाते. हा पालक अधिकारी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे काम पाहणे, तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बैठका घेणे, त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचे मार्गदर्शन करणे, संबंधित विभागातील अंगणवाडी केंद्र, प्रकल्पांना भेटी देणे आदि कामे हा अधिकारी करीत असतो.
योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अंगणवाडी केंद्रांना मुख्य सेविकेने भेटी देणे,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी प्रत्येक महिन्याला 35 अंगणवाडी केंद्रांना भेटी देणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने दोन महिन्यातून प्रकल्पांना व प्रत्येक प्रकल्पातील 5 अंगणवाडी केंद्रांना भेटी देणे आवश्यक केले आहे. तीन महिन्यातून एकदा अंगणवाडी केंद्राची मुख्य सेविकेतर्फे संपूर्ण तपासणी आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून वर्षातून एकदा सर्व अंगणवाडी केंद्राची संपूर्ण तपासणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. याद्वारे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेवर पर्यवेक्षक व संनियंत्रण करुन योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येते.
* एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील श्रेणी 3 व 4 च्या बालकांची संख्या कमी करणे यासाठी शासनाने 11 मार्च 2005 च्या निर्णयानुसार राजमाता जिजाऊ माता व बाल आरोग्य व पोषण मिशनची स्थापना केली आहे.
या मिशनची उद्दिष्टे
· बालकांमधील कुपोषण कमी करणे.
· गरोदर स्त्रियांची काळजी व बाळंतपणातील काळजी घेणे.
· 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांचे आरोग्य, आहार व लसीकरणावर लक्ष केंद्रीत करणे.
· बाल विवाहाचे प्रमाण कमी करणे.
· दोन बाळंतपणातील अंतर वाढविण्यासाठी जाणीव जागृती करणे.
· कुपोषण कमी करण्यासाठी जाणीव जागृती करणे.
ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी युनिसेफच्या सहकार्याने मिशनने कामकाज सुरु केले आहे.
महिला व बाल विकास आयुक्तालय
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महिला व बाल विकास आयुक्तालयामार्फ विशेष नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम राबविले जातात. ग्राम सभा वाचन यात अंगणवाडीच्या स्थितीचा अहवाल सभेत सादर केला जातो.
माता समिती
प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रातील आहाराचे प्रमाण व घटकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी माता समिती स्थापना करण्यात आली आहे. लाभार्थी बालकांची माता, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता तसेच त्या विभागातील शिक्षिका या समितीच्या सदस्य म्हणून नेमल्या जातात. त्या अंगणवाडी सेविकांच्या मार्गदर्शनाखाली समितीचे कामकाज पाहतात.
बचतगटामार्फत आहार
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 80 टक्के अंगणवाडी केंद्रामध्ये बचतगट व महिला मंडळामार्फत तयार गरम ताजा आहार पुरविला जातो.
स्तनपान व शिशुपोषण कार्यशाळा
स्तनपानामुळे 50 टक्के बाल मृत्यूदर व अर्भक मृत्यूदर कमी होत असल्याचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे स्तनपान विषयक काम करणाऱ्या युनिसेफ आणि बीपीएनआय यांच्या सहकार्याने अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात येते.
ऑन लाईन प्रगती अहवाल
प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत ऑन लाईन मासिक प्रगती अहवाल प्रकल्प स्तरावरुन आयुक्तालयास पाठविला जातो. एकात्मिक बाल विकास सेवेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावरुनही मोठया प्रमाणावर योगदान दिले जात आहे.
किशोरी शक्ती योजना
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ग्रामीण, आदिवासी आणि नागरी क्षेत्रातील 416 प्रकल्पात मुलगी ते मुलगी अशा पध्दतीने दृष्टीकोन ठेवून किशोरीशक्ती योजनेची अंमलबजावणी सप्टेंबर, 2006 पासून शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत 11 ते 18 वयोगटातील मुलींची नोंदणी अंगणवाडी केंद्रात केली जाते. गावातील/ वस्तीतील 16 ते 18 वर्ष वयोगटातील शाळा सोडलेल्या, अनुसूचित जाती, जमातीतील 3 मुलींना 6 महिन्यांसाठी पूरक पोषण आहार दिला जातो व त्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन, कौटुंबिक शिक्षण, आरोग्य व आहार या बाबत शिक्षण दिले जाते. या मुलींनी घेतलेले प्रशिक्षण त्यांनी इतर मुलींना द्यावयाचे असते. ही योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक अंगणवाडीत दोन मानधनी कर्मचारी नेमले जातात. त्यांनाद मानधन केंद्र शासन अदा करते व अतिरिक्त मानधन राज्य शासन देते. केंद्र शासन या योजनेच्या कार्यक्रमाची आखणी करते. त्यासाठी साधन सामुग्री पुरविते. या योजनेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असून पूरक पोषण आहाराची 50 टक्के रक्कम केंद्र शासन देते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन प्रतिवर्षी प्रति प्रकल्प 1.10 लाख रुपये एवढा निधी राज्य शासनास देत आहे.
योजनेची वैशिष्टये
· 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील किशोरवयीन मुलींचा पोषण व आरोग्य विषयक दर्जा सुधारणे.
· किशोरवयीन मुलींना घरगुती व व्यावसायभिमुख प्रशिक्षण देवून त्यांना प्रशिक्षित करणे व अर्थाजनासाठी सक्षम बनविणे.
· किशोरवयीन मुलींना आरोग्य पोषण, कुटुंब कल्याण, गृह व्यवस्थापन, बाल संगोपन व व्यक्तिगत आणि परिसर स्वच्छता इ.बाबत शिक्षण देवून त्यांच्यात जाणीव जागृती निर्माण करणे व बाल विवाहास प्रतिबंध करणे.
· किशोरवयीन मुलींना निर्णय क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून अनौपचारिक शिक्षण देणे.
या योजनेत दिल्या जाणाऱ्या सेवा
· 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील प्रकल्पात निवड केलेल्या 20 किशोरवयीन मुलींना लोहयुक्त गोळया आठवडयातून एकदा व जंतनाशक गोळया 6 महिन्यातून एकदा देण्यात येतात.
· या योजनेत मुलगी ते मुलगी असा दृष्टीकोन ठेवून अंगणवाडी केंद्राशी संलग्न ठेवण्यात आलेल्या 3 किशोरवयीन मुलींना पूरक पोषण आहार देण्यात येतो.
· एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेला अधिक यश मिळावे आणि माता व बालकांचे पोषण व आरोग्य उत्तम रहावे यासाठी किशोरशक्ती योजना आहे. त्याला जोड म्हणून राज्य शासनानेही पाळणाघर योजना सुरु करण्यस मान्यता दिली आहे. या दोन्ही योजनांची संक्षिप्त माहिती पुढे दिली आहे.
राज्यातील बीड, नांदेड, मुंबई, नाशिक,गडचिरोली, बुलढाणा, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, नागपूर आणि गोंदिया या 11 जिल्हयातील 11 ते 18 वर्ष वयोगटातील किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सबल योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. हे 11 जिल्हे वगळून उर्वरित सर्व जिल्हयात किशोरशक्ती योजना सुरु आहे.
पाळणाघर योजना
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेत अंगणवाडी केंद्रामध्ये सध्या फक्त 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांना प्रवेश दिला जातो. परंतु 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील मुले अंगणवाडीत येत नाहीत. त्यांना घरपोच आहार पुरविण्यात येतो. त्यांची काळजी घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे अशा मुलांकडे दुर्लक्ष होवून ती कुपोषित होतात. कामावर जाणारे पालक अशा मुलांना घरी सोडून जातात. त्यामुळे शाळा गळतीचे प्रमाण वाढते. या अडचणी लक्षात घेवून अंगणवाडी केंद्रामार्फत ज्या सेवा पुरविणे शक्य होत नाही, अशा सेवा पुरविण्यासाठी म्हणजेच सध्या पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांमधील पोकळी भरुन काढण्यासाठी 6 महिने ते 3 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी पहिल्या टप्प्यात ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या सहा आदिवासी जिल्हयातील प्रत्येकी 100 या प्रमाणे 600 पाळणाघरे सुरु करण्यास आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावांमध्ये 2 जानेवारी 2012 च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. पाळणाघर दररोज दिवसात 8 तास चालविण्यात येणार असून ही योजना जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली ग्रामपंचायती मार्फत राबविण्यात येणार आहे.
पाळणाघरातील बालकांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत गरम ताजा आहार व घरपोच आहाराबरोबर दूध, केळी, स्थानिक फळे, शेंगदाणे, गोडभात, मोड आलेली कडधान्ये इ. वस्तू पुरविण्यात येणार आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची व्याप्ती आणि दिल्या जाणाऱ्या सेवा तसेच राज्य शासनाचा त्यातील सहभाग लक्षात घेता कुपोषणचा, बाल मृत्यूचा नरभक्षक काही वर्षात महाराष्ट्रातून समूळ नाश पावेल यात शंका नाही.
* आकाश जगधने
सहाय्यक संचालक(माहिती)
