उस्मानाबाद -: राज्यातील टंचाई निवारण कार्यक्रमासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांसाठी तसेच काही उपसासिंचन योजनांची थकीत विद्यूत देयके अदा करण्याकरीता राज्य शासनाने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे 125 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला असून उस्मानाबाद येथील अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेसाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. याचबरोबर ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारण उपाय योजनांसाठी जिल्ह्याला 3 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. राज्याचे पशुसंवर्धन,दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी हा निधी मिळावा यासाठी विशेष पाठपुरावा केला होता. यासाठी राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीतही श्री. चव्हाण यांनी आग्रह धरला होता.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय 27 डिसेंबर रोजी जारी केला असून टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी तसेच काही उपसा सिंचन योजनांची थकित विद्यूत देयके भरण्यासाठी हा 125 कोटी रुपयांचा निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे यात नमूद केले आहे.
जिल्ह्यात तसेच उस्मानाबाद शहरातही पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत आहे. या पार्श्वभुमीवर पाणीपुरवठ्याची निकड भागविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत यापूर्वीही विविध बैठका घेवून पालकमंत्री चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले होते तसेच शासन पातळीवरही त्यांनी जिल्ह्यांसाठी निधी मिळावा, यासाठी पाठपुरावा केला होता. टंचाई परिस्थितीवर उपाय योजना करण्यासाठी निधी प्राप्त झाल्याने या कामांना आता अधिक गती मिळणार आहे.
पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात राबविलेल्या तसेच राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी हा 3 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
संबंधित टंचाईग्रस्त क्षेत्राची परिस्थिती पाहून तसेच नागरी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी प्राप्त होणारी निधीची मागणी लक्षात घेवून जिल्हाधिकारी यांनी हया निधीचा विनियोग करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने यासंदर्भात 27 डिसेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय 27 डिसेंबर रोजी जारी केला असून टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची गरज पूर्ण करण्यासाठी तसेच काही उपसा सिंचन योजनांची थकित विद्यूत देयके भरण्यासाठी हा 125 कोटी रुपयांचा निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे यात नमूद केले आहे.
जिल्ह्यात तसेच उस्मानाबाद शहरातही पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत आहे. या पार्श्वभुमीवर पाणीपुरवठ्याची निकड भागविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत यापूर्वीही विविध बैठका घेवून पालकमंत्री चव्हाण यांनी जिल्हा प्रशासनाला निर्देश दिले होते तसेच शासन पातळीवरही त्यांनी जिल्ह्यांसाठी निधी मिळावा, यासाठी पाठपुरावा केला होता. टंचाई परिस्थितीवर उपाय योजना करण्यासाठी निधी प्राप्त झाल्याने या कामांना आता अधिक गती मिळणार आहे.
पिण्याच्या पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यात राबविलेल्या तसेच राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी हा 3 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
संबंधित टंचाईग्रस्त क्षेत्राची परिस्थिती पाहून तसेच नागरी आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी प्राप्त होणारी निधीची मागणी लक्षात घेवून जिल्हाधिकारी यांनी हया निधीचा विनियोग करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने यासंदर्भात 27 डिसेंबर रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.