सोलापूर : केंद्र शासनाने राज्य घटनेत केलेल्या 97 व्या घटना दुरुस्तीनुसार दि. 15 फेब्रुवारी 2012 पासुन सूधारणा लागू झाल्या असून. उपरोक्त सुधारणांनुसार राज्याच्या सहकार कायद्यातील ज्या तरतूदी राज्य घटनेतील तरतूदीशी सुसंगत नसतील अशा तरतूदी राज्य घटनेतील तरतूदीशी अनुरुप सुधारणा एक वर्षाच्या आत करुन घेणे आवश्यक आहेत.
अशा सुधारणा न केल्यास दि. 15 फेब्रुवारी 2013 पासून राज्य घटनेतील तरतूदी आपोआप लागू होतील अशी घटनेत तरतूद करण्यात आल्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील ज्या सहकारी संस्थेत 21 पेक्षा अधिक संचालक आहेत मात्र मागासवर्गीय आरक्षणाची पदे घटनेतील तरतुदीप्रमाणे नाहीत, संचालक मंडळाचा कालावधी पाच वर्षापेक्षा कमी/ अधिक असेल तसेच पोटनियमातील विद्यमान तरतुदी घटनेतील तरतुदीशी विसंगत असेल अशा सर्व सहकारी संस्थांनी त्यांच्या पोटनियमात 15 फेब्रुवारी 2013 पर्यंत दुरुस्ती करुन संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी.
दि. 15 फेब्रुवारी 2013 पर्यंत आवश्यक दुरुस्ती न झाल्यास अशा संस्थांवर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल. या बाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित सहकारी संस्थांनी तालुका उपनिबंधक/सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), श्रीकांत मोरे यांनी पत्रकान्वये केले आहे.
अशा सुधारणा न केल्यास दि. 15 फेब्रुवारी 2013 पासून राज्य घटनेतील तरतूदी आपोआप लागू होतील अशी घटनेत तरतूद करण्यात आल्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील ज्या सहकारी संस्थेत 21 पेक्षा अधिक संचालक आहेत मात्र मागासवर्गीय आरक्षणाची पदे घटनेतील तरतुदीप्रमाणे नाहीत, संचालक मंडळाचा कालावधी पाच वर्षापेक्षा कमी/ अधिक असेल तसेच पोटनियमातील विद्यमान तरतुदी घटनेतील तरतुदीशी विसंगत असेल अशा सर्व सहकारी संस्थांनी त्यांच्या पोटनियमात 15 फेब्रुवारी 2013 पर्यंत दुरुस्ती करुन संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी.
दि. 15 फेब्रुवारी 2013 पर्यंत आवश्यक दुरुस्ती न झाल्यास अशा संस्थांवर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल. या बाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित सहकारी संस्थांनी तालुका उपनिबंधक/सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), श्रीकांत मोरे यांनी पत्रकान्वये केले आहे.
