टंचाई परिस्थितीत पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांसाठी आतापर्यंत 413 कोटी 98 लाखांचा निधी - मुख्यमंत्री
मुंबई : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत टंचाई निर्माण झालेल्या गावात आवश्यकतेनुसार कामे सुरु घेणे आणि कोणतीही व्यक्ती रोजगारापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. टंचाई परिस्थितीत पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांसाठी पाणी पुरवठा विभागाला आतापर्यंत 413 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. दुष्काळ निवारणाच्या व तत्सम कारणांसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मुंबई : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत टंचाई निर्माण झालेल्या गावात आवश्यकतेनुसार कामे सुरु घेणे आणि कोणतीही व्यक्ती रोजगारापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. टंचाई परिस्थितीत पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांसाठी पाणी पुरवठा विभागाला आतापर्यंत 413 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. दुष्काळ निवारणाच्या व तत्सम कारणांसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
जलाशयातील पाणीसाठा
महाराष्ट्रात एकूण दोन हजार 468 प्रकल्प असून यात आज अखेर 48 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजे 76 टक्के पाणीसाठा तर मराठवाड्यात सर्वात कमी म्हणजे 17 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. नागपुरात 54 टक्के, अमरावती 54 टक्के, नाशिक 40 टक्के, पुणे 52 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. राज्यात पाणी टंचाई असलेल्या 969 गावात 1381 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात एकूण दोन हजार 468 प्रकल्प असून यात आज अखेर 48 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. कोकण विभागात सर्वाधिक म्हणजे 76 टक्के पाणीसाठा तर मराठवाड्यात सर्वात कमी म्हणजे 17 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. नागपुरात 54 टक्के, अमरावती 54 टक्के, नाशिक 40 टक्के, पुणे 52 टक्के एवढा पाणीसाठा आहे. राज्यात पाणी टंचाई असलेल्या 969 गावात 1381 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
जनावरांच्या छावण्यांवर 214 कोटी 13 लाख रुपये खर्च
राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यात 173, उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन, बीड जिल्ह्यात सात, पुणे जिल्ह्यात एक, सातारा जिल्ह्यात 89, सांगली जिल्ह्यात 20 आणि सोलापूर जिल्ह्यात 109 अशा एकूण 401 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण तीन लाख 46 हजार 847 जनावरे आहेत. जनावरांच्या छावणीवर आतापर्यंत 214 कोटी 13 लाख रुपये एवढा खर्च करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी एकूण 684 कोटी 29 लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत राज्यात 18 हजार 660 एवढी कामे सुरु असून या कामांवर एक लाख 35 हजार 937 एवढी मजूर उपस्थिती आहे. रोजगार हमी योजनेच्या शेल्फवर तीन लाख 45 हजार 133 एवढी कामे असून त्याची मजूर क्षमता 15 कोटी 17 लाख एवढी आहे. 2012-13 या वर्षातील राज्यातील खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली असून त्यात सात हजार 64 गावातील पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आढळून आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या रब्बी हंगामाच्या हंगामी पैसेवारीत तीन हजार 905 गावातील पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आढळून आली आहे.
राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यात 173, उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन, बीड जिल्ह्यात सात, पुणे जिल्ह्यात एक, सातारा जिल्ह्यात 89, सांगली जिल्ह्यात 20 आणि सोलापूर जिल्ह्यात 109 अशा एकूण 401 गुरांच्या छावण्या उघडण्यात आल्या आहेत. यामध्ये एकूण तीन लाख 46 हजार 847 जनावरे आहेत. जनावरांच्या छावणीवर आतापर्यंत 214 कोटी 13 लाख रुपये एवढा खर्च करण्यात आला आहे. चारा वितरणासाठी एकूण 684 कोटी 29 लाख रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत राज्यात 18 हजार 660 एवढी कामे सुरु असून या कामांवर एक लाख 35 हजार 937 एवढी मजूर उपस्थिती आहे. रोजगार हमी योजनेच्या शेल्फवर तीन लाख 45 हजार 133 एवढी कामे असून त्याची मजूर क्षमता 15 कोटी 17 लाख एवढी आहे. 2012-13 या वर्षातील राज्यातील खरीप पिकांची अंतिम पैसेवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली असून त्यात सात हजार 64 गावातील पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आढळून आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या रब्बी हंगामाच्या हंगामी पैसेवारीत तीन हजार 905 गावातील पैसेवारी 50 पैशापेक्षा कमी आढळून आली आहे.
