मुंबई : विविध क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीत गेल्या 12 वर्षात सर्वाधिक म्हणजे 33 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाल्याचा उद्योग मंत्रालयाचा अहवाल प्रसिध्द झाल्यामुळे महाराष्ट्र हा आजही विदेशी गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती आहे यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले आहे.नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन औद्योगिक धोरणामुळे तर ही गुंतवणूक अधिक वेगाने वाढेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिध्द केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 2010-11 मध्ये 27 हजार 669 कोटी रुपये, 2011-12 मध्ये 44 हजार 664 कोटी रुपये आणि 2012-13 मध्ये 35 हजार कोटी रुपये परकीय थेट गुंतवणूक झाली. एप्रिल 2000 पासून ऑक्टोबर 2012 पर्यंत राज्यातील एकूण परकीय थेट गुंतवणूक 2 लक्ष 81 हजार 565 कोटी रुपये एवढी झाली. याचा अर्थ देशातील एकूण परकीय थेट गुंतवणूकीत महाराष्ट्राचा वाटा 33 टक्के एवढा आहे.
महाराष्ट्राच्या खालोखाल नवी दिल्ली (19 टक्के वाटा), कर्नाटक (6 टक्के), तामिळनाडू (5 टक्के), गुजरात (5 टक्के) अशी राज्यनिहाय गुंतवणूकीची माहिती प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
गुजरातमध्ये 2010-11 मध्ये 3 हजार 294 कोटी रुपये, 2011-12 मध्ये 4 हजार 730 कोटी रुपये आणि 2012-13 मध्ये 2 हजार 42 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक एफडीआय मध्ये झाली. एप्रिल 2010 पासून ऑक्टोबर 2012 पर्यंत एकूण परकीय थेट गुंतवणूक 38 हजार 465 कोटी रुपये इतकी झाली. जी की, महाराष्ट्र पेक्षा कितीतरी पटीने कमी आहे.
उद्योजक, औद्योगिक संस्था आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन, त्यांच्या अडीअडचणी, अपेक्षा लक्षात घेऊन आखण्यात आलेले राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण जागतिक आर्थिक मंदीच्या वातावरणातही महाराष्ट्रात मोठी औद्योगिक गुंतवणुक खेचून आणेल. विशाल उद्योगांप्रमाणे अति विशाल उद्योगांना प्रोत्साहन, एक खिडकी योजनेचे सक्षमीकरण, एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची तरतूद यामुळे हे धोरण महाराष्ट्राचे उद्योगातील क्रमांक एकचे स्थान आणखी मजबुत करेल, असे ही मुख्यमंत्री म्हणाले.
उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, विकसित जमीन, वीज, पाणी याबरोबर महामार्ग, विमानतळ, बंदरे या सुविधांमुळे महाराष्ट्रात उद्योगांच्या वाढीसाठी अतिशय पोषक वातावरण आहे. विशाल प्रकल्प धोरणामुळे देखील राज्यात 2 लाख 80 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक आली. यापैकी 75 टक्के उद्योग मागासभागात सुरू झाले आहेत. त्यामुळे आजही देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांची महाराष्ट्र हीच पहिली पसंती आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे ही मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने प्रसिध्द केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 2010-11 मध्ये 27 हजार 669 कोटी रुपये, 2011-12 मध्ये 44 हजार 664 कोटी रुपये आणि 2012-13 मध्ये 35 हजार कोटी रुपये परकीय थेट गुंतवणूक झाली. एप्रिल 2000 पासून ऑक्टोबर 2012 पर्यंत राज्यातील एकूण परकीय थेट गुंतवणूक 2 लक्ष 81 हजार 565 कोटी रुपये एवढी झाली. याचा अर्थ देशातील एकूण परकीय थेट गुंतवणूकीत महाराष्ट्राचा वाटा 33 टक्के एवढा आहे.
महाराष्ट्राच्या खालोखाल नवी दिल्ली (19 टक्के वाटा), कर्नाटक (6 टक्के), तामिळनाडू (5 टक्के), गुजरात (5 टक्के) अशी राज्यनिहाय गुंतवणूकीची माहिती प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
गुजरातमध्ये 2010-11 मध्ये 3 हजार 294 कोटी रुपये, 2011-12 मध्ये 4 हजार 730 कोटी रुपये आणि 2012-13 मध्ये 2 हजार 42 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक एफडीआय मध्ये झाली. एप्रिल 2010 पासून ऑक्टोबर 2012 पर्यंत एकूण परकीय थेट गुंतवणूक 38 हजार 465 कोटी रुपये इतकी झाली. जी की, महाराष्ट्र पेक्षा कितीतरी पटीने कमी आहे.
उद्योजक, औद्योगिक संस्था आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करुन, त्यांच्या अडीअडचणी, अपेक्षा लक्षात घेऊन आखण्यात आलेले राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण जागतिक आर्थिक मंदीच्या वातावरणातही महाराष्ट्रात मोठी औद्योगिक गुंतवणुक खेचून आणेल. विशाल उद्योगांप्रमाणे अति विशाल उद्योगांना प्रोत्साहन, एक खिडकी योजनेचे सक्षमीकरण, एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची तरतूद यामुळे हे धोरण महाराष्ट्राचे उद्योगातील क्रमांक एकचे स्थान आणखी मजबुत करेल, असे ही मुख्यमंत्री म्हणाले.
उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, विकसित जमीन, वीज, पाणी याबरोबर महामार्ग, विमानतळ, बंदरे या सुविधांमुळे महाराष्ट्रात उद्योगांच्या वाढीसाठी अतिशय पोषक वातावरण आहे. विशाल प्रकल्प धोरणामुळे देखील राज्यात 2 लाख 80 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक आली. यापैकी 75 टक्के उद्योग मागासभागात सुरू झाले आहेत. त्यामुळे आजही देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांची महाराष्ट्र हीच पहिली पसंती आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे ही मुख्यमंत्री म्हणाले.
