सोलापूर -: राज्यातील पहिली ते बारावी पर्यंत शिक्षण देणा-या प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शाळेची शैक्षणिक सांख्यिकी माहिती भारत सरकारने विकसित केलेल्या युनिफाईड जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली (UDISE) या प्रणालीमध्ये भरण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली होती. तथापि अद्याप काही शाळांची माहिती UDISE या प्रणालीमध्ये भरुन दिलेली नसल्याचे दिसून आले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (१ ते ८ वी) देणे बंधनकारक आहे . या अधिनियमाच्या कलम १२ (३) नुसार सर्व शाळांनी माहिती स्थानिक प्राधिकरणास, शासनास उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शाळांच्या सी.बी.एस.ई, आय.सी.एस.ई, आय.जी.सी.एस.ई, आय.बी. इत्यादी मंडळाशी संलग्न शाळांसह मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना आवाहन करण्यात येते की, आपल्या शाळेची सर्व सांख्यिकीय माहिती UDISE प्रपत्रात दि. १२ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत भरुन आपल्या तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात जमा करण्याची अंतिम सूचना देण्यात येत आहे.
येथून पुढे शैक्षणिक नियोजन व उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी UDISE मधील माहितीच्या आधारे आर्थिक तरतूदीची उपलब्धता व इतर योजनांचा लाभ मिळणार असल्यामूळे ज्या शाळा UDISE मध्ये माहिती भरणार नाहीत त्या शाळा सर्व प्रकारच्या लाभापासून वंचित राहतील याची नोंद घ्यावी असे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण (१ ते ८ वी) देणे बंधनकारक आहे . या अधिनियमाच्या कलम १२ (३) नुसार सर्व शाळांनी माहिती स्थानिक प्राधिकरणास, शासनास उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शाळांच्या सी.बी.एस.ई, आय.सी.एस.ई, आय.जी.सी.एस.ई, आय.बी. इत्यादी मंडळाशी संलग्न शाळांसह मुख्याध्यापक, प्राचार्यांना आवाहन करण्यात येते की, आपल्या शाळेची सर्व सांख्यिकीय माहिती UDISE प्रपत्रात दि. १२ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत भरुन आपल्या तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात जमा करण्याची अंतिम सूचना देण्यात येत आहे.
येथून पुढे शैक्षणिक नियोजन व उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी UDISE मधील माहितीच्या आधारे आर्थिक तरतूदीची उपलब्धता व इतर योजनांचा लाभ मिळणार असल्यामूळे ज्या शाळा UDISE मध्ये माहिती भरणार नाहीत त्या शाळा सर्व प्रकारच्या लाभापासून वंचित राहतील याची नोंद घ्यावी असे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.
