सांगोला (राजेंद्र यादव) : विविध बाबींत दोष ठेऊन ७२ छावणी चालकांना उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी पंढरपूर यांनी दंडात्मक कारवाईच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. बिलाच्या २५ टक्के अनुदान ७२ छावणी चालकांच्या बिलातून कपात होणार असल्याने छावणी चालविण्यापेक्षा बंद करण्याचा निर्णय छावणी चालक घेण्याची शक्यता आहे.
सांगोला तालुक्यात जनावरांच्या चारा, पाण्याची टंचाई उद्भवल्याने शासनाने छावण्या सुरू केल्या आहेत. शासनाने छावण्या सुरू करताना बंद पत्रकात नियम व अटी, निकष लावून संस्था चालकांकडून छावण्या सुरू करण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे पथक नेमून दि. ५ डिसेंबर २०१२ रोजी तालुक्यात सुरू असलेल्या छावण्यांची अचानक तपासणी करण्यात आली होती. अधिका-यांच्या तपासणी अहवालात छावण्यात जनावरांची अनियमितता, बारकोड, जनावरांच्या रांगा व वैद्यकीय खर्चाचे देयक उपलब्ध केले नाही. जी जनावरे जागा सोडून गेलेली आहेत ती जनावरे जमा धरली नाहीत याविषयी म्हणणे सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याचा ठपका प्रांताधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांनी संबंधित छावणी चालकावर ठेवला होता. याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांच्याकडे सामाजिक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्या होत्या.
अखेर पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांनी ७२ छावणी चालकांना नोटीसा बजावून दंडात्मक कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे छावणी चालकांत नाराजी पसरली आहे. दरम्यान, ६३ छावणी चालकांना नोटीसा मिळाल्या असून उर्वरित छावणी चालकांना नोटीसा मिळाल्यानंतर छावणी चालकांची बैठक घेऊन प्रांताधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या नोटीसांना जिल्हाधिकार्‍यांकडून स्थगिती मिळवून दंडात्मक कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे एका छावणी चालकाने सांगितले आहे
सांगोला तालुक्यात जनावरांच्या चारा, पाण्याची टंचाई उद्भवल्याने शासनाने छावण्या सुरू केल्या आहेत. शासनाने छावण्या सुरू करताना बंद पत्रकात नियम व अटी, निकष लावून संस्था चालकांकडून छावण्या सुरू करण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे पथक नेमून दि. ५ डिसेंबर २०१२ रोजी तालुक्यात सुरू असलेल्या छावण्यांची अचानक तपासणी करण्यात आली होती. अधिका-यांच्या तपासणी अहवालात छावण्यात जनावरांची अनियमितता, बारकोड, जनावरांच्या रांगा व वैद्यकीय खर्चाचे देयक उपलब्ध केले नाही. जी जनावरे जागा सोडून गेलेली आहेत ती जनावरे जमा धरली नाहीत याविषयी म्हणणे सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याचा ठपका प्रांताधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांनी संबंधित छावणी चालकावर ठेवला होता. याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांच्याकडे सामाजिक संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्या होत्या.
अखेर पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांनी ७२ छावणी चालकांना नोटीसा बजावून दंडात्मक कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे छावणी चालकांत नाराजी पसरली आहे. दरम्यान, ६३ छावणी चालकांना नोटीसा मिळाल्या असून उर्वरित छावणी चालकांना नोटीसा मिळाल्यानंतर छावणी चालकांची बैठक घेऊन प्रांताधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या नोटीसांना जिल्हाधिकार्‍यांकडून स्थगिती मिळवून दंडात्मक कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे एका छावणी चालकाने सांगितले आहे
