बीड :- टंचाईग्रस्त भागातील जनतेच्या पाठीशी राज्य शासन ठामपणे उभे असून टंचाईवरील उपाययोजनांना कोणत्याही परिस्थितीत पैसा कमी पडणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.
बीड जिल्हयातील टंचाई परिस्थितीचा त्यांनी येथील नियोजन भवन येथे आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, खा. रजनीताई पाटील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सय्यद अब्दुल्ला, विभागीय आयुक्त संजय जयस्वाल यांची उपस्थिती होती.
जिल्हयातील विद्यमान परिस्थितीबाबतचे सादरीकरण आणि त्यासंदर्भातील उपस्थित लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, जिल्हयातील आष्टी, पाटोदा, शिरुर, गेवराई, बीड तालुक्याच्या काही भागातील परिस्थिती गंभीर आहे. आष्टीसारख्या भागात लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी पाऊस झालेला नाही. या परिस्थितीचा मुकाबला करताना सर्वांनी एकदिलाने आणि समन्वयाने काम करणे गरजचे आहे. टंचाईग्रस्त भागातील जनतेला मदत करताना जेथे आवश्यक आहे तेथे राज्य सरकार तातडीने निकषात बदल करेल. केंद्राने काही बाबतीत निकषात बदल करणे आवश्यक असून याअनुषंगाने आपला केंद्र सरकारशी सतत संपर्क आहे.
प्राप्त परिस्थितीत येत्या १५ जुलैपर्यंत प्रत्येक गाव व शहराला पाणी पुरवठा करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले आहे. गावाशी अथवा शहराशी निगडीत असलेला एक स्त्रोत आटला तर त्यानंतरचा स्त्रोत निश्चित करणे आवश्यक आहे. जेथे पाणी आणण्याचे अंतर वाढत जाणार आहे तेथे ठराविक अंतरानंतर वीज देयकात सवलत देण्याबाबतची मागणी विचाराधीन असून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. काही भागातील चारा छावण्यांसाठी चारा व पाणी दूरवरुन आणावे लागणार आहे, अशा भागांसाठी अपवाद म्हणून काही वेगळा निर्णय घेऊन अडचण दूर करण्याचा सरकार निश्चितपणे प्रयत्न करील असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, दुष्काळी भागात सिमेंट साखळी बंधारे उभारण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला असून यास्वरुपाचे काम बीड जिल्हयाच्या टंचाईग्रस्त भागात व्हावे यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. टंचाईग्रस्त भागातील पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज देयकाची थकबाकीची रक्कम हप्ते पाडून भरण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. जिल्हयातील कोल्हापूरी पध्दतीच्या बंधाऱ्यांना दारे बसविणे, पिक विमा योजनेची रक्कम लवकर उपलब्ध करुन देणे, दुष्काळामुळे परीक्षांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले असून त्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सायंकाळचे भारनियमन मर्यादित कालावधीसाठी रद्द करणे आदी बाबतीतही निर्णय घेण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा प्रशासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे संगणकीकरणाशी निगडीत काम तात्काळ पूर्ण करावे असे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी या योजनेतून पुरेसे काम उपलब्ध करुन दिले जाईल याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, पाणी टंचाईमुळे शहरी भागातील बांधकामांना निर्बंध घालण्यात आले असून त्यामुळे बांधकाम मजूरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून त्यांना काम उपलब्ध करुन देण्याबाबत आपण केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्याशी तात्काळ संपर्क साधत आहोत.
पैसेवारीबाबतच्या प्रचलित निकषाबाबत अनेकांचे वेगळे म्हणणे असून आपणही या निकषांच्याबाबतीत फेरविचार व्हावा या मताचे आहोत असे नमुद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, पैसेवारी व त्या भागातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती याची काही सांगड घालता येईल काय याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
टंचाई परिस्थितीवरील कायमस्वरुपी उपाययोजनाही महत्वाच्या आहेत. राज्याने अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला असून मर्यादित क्षमतेचे नवे प्रकल्प हाती घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी या बैठकीत जिल्हयातील परिस्थितीची माहिती देऊन विविध प्रश्न मांडले. जिल्हयात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे असे सांगून रेल्वे प्रकल्पाबाबतही निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी टंचाई उपाययोजनासंदर्भातील विविध निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्य मंत्री मंडळाची उपसमिती दर मंगळवारी आवश्यक ते निर्णय घेत असुन त्याच्या अंमलबजावणीबाबत यंत्रणेने जागरूक रहावे. तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी गाव भेटी वाढवाव्यात अशी सूचना त्यांनी केली.
या बैठकीला उपस्थित असलेल्या विविध लोकप्रतिनिधींनी पाणी पुरवठा, जनावरांच्या छावण्या, रोजगार, वीज पुरवठा, शैक्षणीक शुल्क माफीची आवश्यकता, मागील हंगामातील कापूस व सोयाबीन अनुदानाची प्रलंबित बाकी, स्वस्त धान्य दुकानातील उपलब्धता, नादुरुस्त वीज रोहीत्रांची दुरुस्ती आदी मुद्दे मांडले. या सर्व बाबींची आपण नोंद घेतली असून त्याबाबत संबधितांना सूचित केले जाईल असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
विभागीय आयुक्त संजय जयस्वाल आणि जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी जिल्हयातील परिस्थितीची माहिती दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी बी.एम. कांबळे यांनी सुत्रसंचलन व आभार प्रदर्शन केले. या बैठकीला जिल्हयातील आमदार सर्वश्री सुरेश धस, बदामराव पंडीत, सुरेश नवले, धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडीत, पृथ्वीराज साठे आणि पंकजाताई पालवे, बीडच्या नगराध्यक्षा डॉ. दीपाताई क्षीरसागर यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
बीड जिल्हयातील टंचाई परिस्थितीचा त्यांनी येथील नियोजन भवन येथे आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर, मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम, आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी, खा. रजनीताई पाटील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सय्यद अब्दुल्ला, विभागीय आयुक्त संजय जयस्वाल यांची उपस्थिती होती.
जिल्हयातील विद्यमान परिस्थितीबाबतचे सादरीकरण आणि त्यासंदर्भातील उपस्थित लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, जिल्हयातील आष्टी, पाटोदा, शिरुर, गेवराई, बीड तालुक्याच्या काही भागातील परिस्थिती गंभीर आहे. आष्टीसारख्या भागात लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी पाऊस झालेला नाही. या परिस्थितीचा मुकाबला करताना सर्वांनी एकदिलाने आणि समन्वयाने काम करणे गरजचे आहे. टंचाईग्रस्त भागातील जनतेला मदत करताना जेथे आवश्यक आहे तेथे राज्य सरकार तातडीने निकषात बदल करेल. केंद्राने काही बाबतीत निकषात बदल करणे आवश्यक असून याअनुषंगाने आपला केंद्र सरकारशी सतत संपर्क आहे.
प्राप्त परिस्थितीत येत्या १५ जुलैपर्यंत प्रत्येक गाव व शहराला पाणी पुरवठा करण्याबाबतचे नियोजन करण्यात आले आहे. गावाशी अथवा शहराशी निगडीत असलेला एक स्त्रोत आटला तर त्यानंतरचा स्त्रोत निश्चित करणे आवश्यक आहे. जेथे पाणी आणण्याचे अंतर वाढत जाणार आहे तेथे ठराविक अंतरानंतर वीज देयकात सवलत देण्याबाबतची मागणी विचाराधीन असून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. काही भागातील चारा छावण्यांसाठी चारा व पाणी दूरवरुन आणावे लागणार आहे, अशा भागांसाठी अपवाद म्हणून काही वेगळा निर्णय घेऊन अडचण दूर करण्याचा सरकार निश्चितपणे प्रयत्न करील असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, दुष्काळी भागात सिमेंट साखळी बंधारे उभारण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला असून यास्वरुपाचे काम बीड जिल्हयाच्या टंचाईग्रस्त भागात व्हावे यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. टंचाईग्रस्त भागातील पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज देयकाची थकबाकीची रक्कम हप्ते पाडून भरण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. जिल्हयातील कोल्हापूरी पध्दतीच्या बंधाऱ्यांना दारे बसविणे, पिक विमा योजनेची रक्कम लवकर उपलब्ध करुन देणे, दुष्काळामुळे परीक्षांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले असून त्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी सायंकाळचे भारनियमन मर्यादित कालावधीसाठी रद्द करणे आदी बाबतीतही निर्णय घेण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा प्रशासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे संगणकीकरणाशी निगडीत काम तात्काळ पूर्ण करावे असे सांगून मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी या योजनेतून पुरेसे काम उपलब्ध करुन दिले जाईल याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, पाणी टंचाईमुळे शहरी भागातील बांधकामांना निर्बंध घालण्यात आले असून त्यामुळे बांधकाम मजूरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून त्यांना काम उपलब्ध करुन देण्याबाबत आपण केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्याशी तात्काळ संपर्क साधत आहोत.
पैसेवारीबाबतच्या प्रचलित निकषाबाबत अनेकांचे वेगळे म्हणणे असून आपणही या निकषांच्याबाबतीत फेरविचार व्हावा या मताचे आहोत असे नमुद करुन मुख्यमंत्री म्हणाले की, पैसेवारी व त्या भागातील पिण्याच्या पाण्याची परिस्थिती याची काही सांगड घालता येईल काय याचा विचार होणे आवश्यक आहे.
टंचाई परिस्थितीवरील कायमस्वरुपी उपाययोजनाही महत्वाच्या आहेत. राज्याने अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविला असून मर्यादित क्षमतेचे नवे प्रकल्प हाती घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
पालकमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी या बैठकीत जिल्हयातील परिस्थितीची माहिती देऊन विविध प्रश्न मांडले. जिल्हयात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे असे सांगून रेल्वे प्रकल्पाबाबतही निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मदत व पुनर्वसन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी टंचाई उपाययोजनासंदर्भातील विविध निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्य मंत्री मंडळाची उपसमिती दर मंगळवारी आवश्यक ते निर्णय घेत असुन त्याच्या अंमलबजावणीबाबत यंत्रणेने जागरूक रहावे. तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी गाव भेटी वाढवाव्यात अशी सूचना त्यांनी केली.
या बैठकीला उपस्थित असलेल्या विविध लोकप्रतिनिधींनी पाणी पुरवठा, जनावरांच्या छावण्या, रोजगार, वीज पुरवठा, शैक्षणीक शुल्क माफीची आवश्यकता, मागील हंगामातील कापूस व सोयाबीन अनुदानाची प्रलंबित बाकी, स्वस्त धान्य दुकानातील उपलब्धता, नादुरुस्त वीज रोहीत्रांची दुरुस्ती आदी मुद्दे मांडले. या सर्व बाबींची आपण नोंद घेतली असून त्याबाबत संबधितांना सूचित केले जाईल असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
विभागीय आयुक्त संजय जयस्वाल आणि जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी जिल्हयातील परिस्थितीची माहिती दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी बी.एम. कांबळे यांनी सुत्रसंचलन व आभार प्रदर्शन केले. या बैठकीला जिल्हयातील आमदार सर्वश्री सुरेश धस, बदामराव पंडीत, सुरेश नवले, धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडीत, पृथ्वीराज साठे आणि पंकजाताई पालवे, बीडच्या नगराध्यक्षा डॉ. दीपाताई क्षीरसागर यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
