सांगोला (राजेंद्र यादव) : नीरा उजवा कालव्याच्या अस्तरीकणाबाबत जलसंपदा सचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर व न्यायमूर्ती ए. पी. भंगाळे यांनी दिला असून सदर याचिकेवर दि. 18 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
सांगोला शाखा प्रकल्पाचे रखडलेले नीरा उजवा कि. मी. 150 ते कि.मी. 169 अस्तरीकरणाचे काम पोलीस बंदोबस्तामध्ये करावे. यासाठी चिणके ता. सांगोला येथील आप्पासाहेब पाटील व प्रा. उत्तमराव घाटुळे यांनी अँड़ मच्छिंद्र पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती ए. एस. खानविलकर, न्यायमूर्ती ए. पी. भंगाळे यांच्यासमोर सुनावणीसाठी निघाली असता न्यायालयाने जलसंपदा सचिव यांना एक आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. व त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये दि. 2 जून 2005 रोजी न्यायालयाने पोलीस बंदोबस्तामध्ये कालव्याचे अस्तरीकरण करावे, असा आदेश दिला असताना सदर आदेशाची पूर्तता का केली नाही, याचा खुलासा करावा. याचिकेमध्ये अर्जदारातर्फे अँड़ मच्छिंद्र पाटील तर सरकार पक्षातर्फे एस. के. शिंदे यांनी काम पाहिले.
सांगोला शाखा प्रकल्पाचे रखडलेले नीरा उजवा कि. मी. 150 ते कि.मी. 169 अस्तरीकरणाचे काम पोलीस बंदोबस्तामध्ये करावे. यासाठी चिणके ता. सांगोला येथील आप्पासाहेब पाटील व प्रा. उत्तमराव घाटुळे यांनी अँड़ मच्छिंद्र पाटील यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती ए. एस. खानविलकर, न्यायमूर्ती ए. पी. भंगाळे यांच्यासमोर सुनावणीसाठी निघाली असता न्यायालयाने जलसंपदा सचिव यांना एक आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. व त्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये दि. 2 जून 2005 रोजी न्यायालयाने पोलीस बंदोबस्तामध्ये कालव्याचे अस्तरीकरण करावे, असा आदेश दिला असताना सदर आदेशाची पूर्तता का केली नाही, याचा खुलासा करावा. याचिकेमध्ये अर्जदारातर्फे अँड़ मच्छिंद्र पाटील तर सरकार पक्षातर्फे एस. के. शिंदे यांनी काम पाहिले.
