बार्शी (मल्लिकार्जून धारुरकर) -: राज्य शासनाने माहिती अधिकाराच्या नियमात केलेल्या बदलाविरोधात मुंबई उच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका न्यायलयाने स्विकृत केली असून माहिती अधिकारि विषयाच्या गांभीर्यामुळे या याचिकेत राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी (अँडव्होकेट जनरल) हजर राहावे, असे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाने जानेवारी 2012 मध्ये माहिती अधिकार नियमात बदल करुन माहिती अर्जाची शब्द मर्यादा 150 शब्दांची असावी व प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करावेत, अशी दुरुस्ती केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अँड. शिवाजी क्षीरसागर (बार्शी, जि. सोलापूर) यांनी माहिती अधिकार नियमातील या बदलांना मुंबई उच्च न्यायलयात जनहित याचिकेव्दारे (क्र.65/2012) आव्हान दिलेले आहे. त्यावर उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर व न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या सदस्यीय पीठासमोर आज सुनावणी झाली. याचिकाकर्ता अँड. क्षीरसागर यांचेवतीने अँड. उमेश कुरुंद यांनी राज्यशासनाने नियमात केलेले बदल हे माहिती अधिकार कायद्याशी विसंगत आहेत तसेच कायद्यातीलतरतूदीनुसार जर प्रत्येक सार्वजिनक प्राधिकरणाने आपली सर्वमाहिती स्वत:हूनच जाहीर केली तर नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्याची गरजच भासणार नाही, त्यामुळे आपोआपच शासकीय प्राधिकरणांना माहिती अर्जाचा ताण होणार नाही असे न्यायलयाच्या निर्दशनास आणून दिले. राज्य शासनाने यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्राव्दारे 150 शब्दांची मर्यादा ही मार्गदर्शन स्वरुपातील असून तसे बंधन नसल्याचे तसेच त्यामुळे अर्जफेटाळला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच अर्ज मुद्देसूद असावा यासाठीच विषयाबाबतीत सर्वसाधारण मार्गदर्शन केले असल्याचेही नमूद केलेले आहे. या सर्वपाश्र्वभूमीवर न्यायलयाने राज्याच्या अँडव्होकेट जनरलनी या प्रकरणात पुढील सुनावणीस उपस्थित राहावे असे आदेश दिले.
राज्य शासनाने जानेवारी 2012 मध्ये माहिती अधिकार नियमात बदल करुन माहिती अर्जाची शब्द मर्यादा 150 शब्दांची असावी व प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र अर्ज करावेत, अशी दुरुस्ती केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अँड. शिवाजी क्षीरसागर (बार्शी, जि. सोलापूर) यांनी माहिती अधिकार नियमातील या बदलांना मुंबई उच्च न्यायलयात जनहित याचिकेव्दारे (क्र.65/2012) आव्हान दिलेले आहे. त्यावर उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर व न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या सदस्यीय पीठासमोर आज सुनावणी झाली. याचिकाकर्ता अँड. क्षीरसागर यांचेवतीने अँड. उमेश कुरुंद यांनी राज्यशासनाने नियमात केलेले बदल हे माहिती अधिकार कायद्याशी विसंगत आहेत तसेच कायद्यातीलतरतूदीनुसार जर प्रत्येक सार्वजिनक प्राधिकरणाने आपली सर्वमाहिती स्वत:हूनच जाहीर केली तर नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्याची गरजच भासणार नाही, त्यामुळे आपोआपच शासकीय प्राधिकरणांना माहिती अर्जाचा ताण होणार नाही असे न्यायलयाच्या निर्दशनास आणून दिले. राज्य शासनाने यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्राव्दारे 150 शब्दांची मर्यादा ही मार्गदर्शन स्वरुपातील असून तसे बंधन नसल्याचे तसेच त्यामुळे अर्जफेटाळला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच अर्ज मुद्देसूद असावा यासाठीच विषयाबाबतीत सर्वसाधारण मार्गदर्शन केले असल्याचेही नमूद केलेले आहे. या सर्वपाश्र्वभूमीवर न्यायलयाने राज्याच्या अँडव्होकेट जनरलनी या प्रकरणात पुढील सुनावणीस उपस्थित राहावे असे आदेश दिले.
