सांगोला (राजेंद्र यादव) -: राज्यातील गोदामांची दुरावस्था झाल्याने धान्याच्या साठवणूकीचा प्रश्‍न निर्माण झाला असून लाभार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या धान्याबाबत फारशी काळजी घेतली जात नसून धान्याची होणारी नासाडी टाळण्यासाठी गोदामांची दुरुस्ती करुन संख्या वाढवावी अशी मागणी, आ.दिपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली.
आ. दिपकआबा साळुंखेपाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना मंत्री, अन्न नागरी व ग्राहक संरक्षण यांनी निवेदनाद्वारे दिलेले उत्तर,सद्यस्थितीत राज्यात 1024 शासकीय गोदामे असून त्यांची एकूण क्षमता 5.62 मेट्रीक टन इतकी आहे. सद्यस्थितीत 192 गोदामे नादुरुस्त असून त्यांचे धान्य साठवण क्षमता सुमारे 78,700 मे. टन इतके आहे. जेथेगोदामे अपुरी आहेत. तेथे भाड्याने गोदामे घेवून धान्यसाठवण व्यवस्था करण्यात आली आहे. भाड्याने घेतलेल्या गोदामाला वर्षाकाठी 94 लाखइतका खर्च येत असून त्यागोदामांची साठवण क्षमता 5.25 लाख मे. टन इतकी आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्याचे मासिक नियतन सुमारे 4.68 लाख मे. टन आहे. एका महिन्याच्या नियतनापेक्षा अधिक धान्य साठविण्यासाठी पुरेशी गोदामे राज्यशासनाकडे उपलब्ध असल्याने साठवणूकी अभावी धान्याची नासाडी होवून कुजलेल्या धान्याचा वितरण होण्याचा प्रश्‍नच उद्भव नाहीत. त्यामुळे आर्थिक पाहणी अहवालात धान्य खाण्या लायक राहत नाही. असे म्हणणे वस्तूस्थितीला धरुन नसल्याचे सांगितले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरीत करावयाचे अन्नधान्य साठविण्यासाठी प्रस्तावित अन्न सुरक्षा कायदा व भविष्यातील वाढती गरज लक्षात घेवून जादा 5.95 लाख मे. टन साठवणूक क्षमता (584 गोदामे) नाबार्डकडून अर्थसहाय्य घेवून तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच निधी उपलब्धतेनुसार गोदाम दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत, अशी माहिती मंत्री महोदयांनी दिली.
