मुंबई -: दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना करणारा तसेच काही वस्तूंवरील करात वाढ सुचविणारा राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत सादर केला. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राला यंदा दुष्काळाचा फटका बसला आहे. दुष्काळामुळे पिण्याच्या पाणीची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. नापिकीमुळे बहुतेक गावे ओस पडली आहे. लोक मोठ्या संख्येने शहरांकडे स्थलांतरीत होत आहेत. जनावरांना चारा नाही. शेतीसाठी पाणी नसल्याने दुष्काळग्रस्तांना उपासमारीची वेळ आली आहे. या प्रार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलच राज्यातील दुष्काळ तीव्र असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सन 2013 च्या अर्थसंकल्पात दुष्काळ निवारणासाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आल्याचेही पवार यांनी जाहीर केले. दुष्काळ निवारणासाठी मात्र सगळ्यांनी एकत्र येण्याचीही आवश्यकता असल्याचे पवार यांनी आवर्जुन सांगितले. राज्यातील दुष्काळ निवारण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1176 कोटींचा विशेष निधी देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. पिण्याच्या पाण्यासाठी 200 कोटींचा विशेष निधी देण्याची घोषणाही पवार यांनी केली. शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून राज्यातील जनतेसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तंबाखूजन्य पदार्थ मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. त्यामुळे सिगारेटवरील कर 20 टक्क्यांवरून 25 टक्के कर प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर विडीवरील कर पाचवरून 12.50 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच सोने- चांदीसारख्या मौल्यवान धातुंवर एक टक्के कर आहे तो आता 1.10 टक्के आकारला जाणार आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्रासाठी लागणार्‍या वस्तू यातून वगळण्यात आल्या आहेत. तसेच सौंदर्यप्रसाधनावर साडेबारा टक्के कर आकारला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे-
साखर महागणार
हळद, मीरची, चिंच स्वस्त
वॉटर मीटर, हातपंपावरील कर माफ
उत्खनन यंत्र स्वस्त
अपंगांची वाहनं स्वस्त होणार
नित्य वापराचे दूध करमुक्त
जीवनावश्यक वस्तूंच्या करात सूट
मद्यावरील निर्यात शुल्क वाढविले
साप्ताहिक लॉटरीवरील कर वाढवणार
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एका वर्षांसाठी निर्णय
ऊस खरेदीकर 3 वरून 5 वर
सोने, चांदी, हिरे दागिन्यांवर 1.10 टक्के कर प्रस्तावित
सौदर्यं प्रसाधनांवर साडे बारा टक्के कर
पेव्हर ब्लॉक्सवरील कराचा दर साडे बारा टक्के
औद्योगिक वापराच्या कापडावर 5 टक्के कर
तंबाखूवर साडे बारा टक्के कर लावणार
सिगारेट आणि विडी महागली
व्यापाऱ्यांना परतावा लवकर मिळावा म्हणून प्रयत्न
करबुडव्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार
करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न
अभयारण्यातील गावांच्या विकासासाठी 10 कोटी 75 लाख
न्यायालयांसाठी 210 कोटी
सीसीटीव्ही योजनेसाठी 149 कोटी
मराठी भाषा विकासासाठी 15 कोटी 60 लाख
पोलिस कल्याण योजनेसाठी 317 कोटी 17 लाख
पोलिसांच्या निवासस्थानांसाठी 100 कोटी
किल्ले, धार्मिक स्थळांसाठी 37 कोटी
ग्रामीण एक पडदा चित्रपटगृहास करमणूक कर मुक्त
आदिवासी पाड्यांच्या विकासासाठी 245 कोटी
अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी 280 कोटी
रमाई आवास योजनेसाठी 320 कोटी
अन्न सुरक्षा योजना 585 नवीन गोदामं बांधणार
आदिवासी शिक्षण प्रोत्साहनासाठी 203 कोटी
आश्रमशाळा इमारतींसाठी 501 कोटी 38 लाख
सिंधुदुर्गात 'सीवर्ल्ड' प्रकल्प उभारणार
वर्धा सेवाग्राम विकासासाठी 30 कोटी
महात्मा गांधी रोजगार योजनेसाठी 787 कोटी
किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी 110 कोटी
मजुरीचा दर 145 वरून 162 रुपयांवर केला
आम आदमी विमा योजनेसाठी 34 कोटी 29 लाख
कोकण कृषी व ग्रामीण पर्यटनासाठी 50 कोटी
पोषण आहारासाठी 264 कोटी 76 लाख रुपयांचा निधी
निवडक शहरांच्या विकासासाठी 650 कोटी
निगडी ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित
राजीव आवास योजनेसाठी 40 कोटी
नव्या मेट्रो प्रकल्पांसाठी 1500 कोटी
मुलींचं वसतीगृह बांधण्याची योजना प्रस्तावित
नागपूर मेट्रोसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव
नागपूरच्या मिहान प्रकल्पासाठी 200 कोटी
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांसाठी 80 कोटी
धुळे साक्रिमधल्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध
रोजगाराच्या योजनांसाठी 2500 कोटी
वीज प्रकल्पांसाठी १९६ कोटींची तरतूद
महावितरणच्या योजनांसाठी 409 कोटी 52 लाख
रेल्वे मार्गांसाठी 63 कोटी 72 लाखांची तरतूद
अनुसुचूति जाती व नवबौद्धांसाठी 60 कोटी प्रस्तावित
फलोत्पादन विकासासाठी 771 कोटी रूपयांची तरतूद
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी 64 कोटी
सुजल योजनेसाठी 242 कोटी
शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी 193 कोटी
अनुसुचूति जाती व नवबौद्धांसाठी 60 कोटी प्रस्तावित
तंत्रशिक्षणाच्या सुधार कार्यक्रमासाठी 80 कोटी
खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य क्रीडा धोरण मंजूर केलं
जेट्टी उभारण्यासाठी 120 कोटी रूपयांची तरतूद
स्कॉलरशिपच्या रकमांचं वाटप आता ई-सुविधेद्वारे होणार
दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी 325 कोटी रुपयांची तरतूद
पाण्यासाठी 140 प्रकल्प प्रस्तावित
पशुधनाच्या चार्‍यासाठी 43 कोटी 97 लाखांची तरतूद
आपत्ती प्रतिसाद निधीमधला निधी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचवण्याची जबाबदारी
पीकविम्यासाठी आवश्यक तरतूद
सवलतीच्या दरात कर्जासाठी 345 कोटी रुपयांची तरतूद
राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेणार
पाणीटंचाईसाठी 850 कोटी रुपये उपलब्ध
* सौजन्‍य दिव्‍यमराठी *
