मराठवाड्यातील बालाघाटाच्या डोंगर रांगामध्ये वसलेला उस्मानाबाद जिल्हा डोंगराळ, माळरान म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील शेतक-यांच्या उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या शेतीवर शासनाची यापूर्वी वक्रदृष्टी पडली. आपल्या हक्काच्या शेतजमीन तुकड्यावर आपले व कुटुंबियाचे पालनपोषण करण्यास शेतकरी सातत्याने प्रयत्नशील असताना शासनाने शेतक-यास कुटुंबियातला एकजण्ा शासकीय सेवेत, अशा आश्वासनाचे गाजर तत्कालीन राज्य शासनाने दाखवून काही सधन मंडळीच्या हितासाठी कवडीमोल भावाने हजारो हेक्टर शेतजमीन प्रकल्पासाठी विकत घेतली. मात्र लालफितीच्या कारभाराने लगेच नियमात बदल करुन आपला हेतू साध्य केला. आपल्या कुटुंबियातला एकजण शासकीय नौकरदार होणार म्हणून वाट पाहणा-या अनेक शेतक-यांची अपेक्षा आजही अपूर्ण आहे. नुकतेच मुंबई मंत्रालयातील विविध खात्यात पंधराशे लिपीक पदाची भरती होत असून त्यामध्ये एकाही प्रकल्पग्रस्तांना संधी न मिळाल्याने शासनाच्या भोंगळ कारभाराबद्दल प्रकल्पग्रस्तांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
शासनाने यापूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेरणा, रुई, वाघोली, तुळजापूर तालुक्यातील कुरनूर, हरणी, खंडाळा, उमरगा तालुक्यातील जकेकूर, तुरोरी, बेनीतूरा, रायगव्हाण, कळंब तालुक्यातील बाणगंगा, भूम तालुक्यातील रामगंगा, संगमेश्वर, खासापूर, परंडा तालुक्यातील चांदणी, खंडेश्वर, साकत यासह अनेक मध्यम व लघु प्रकल्पाकरीता हजारो हेक्टर शेतजमीन संपादित केली. अशा मध्यम प्रकल्पाची संख्या 17 असून तर लघु प्रकल्पाची संख्या 161 आहे. हे प्रकल्प उभे केले असले तरी त्याचा फायदा सधन लोकांनाच अधिक झाल्याचे दिसून येत आहे. शेतजमीन संपादित करीत असताना शासनाने त्यावेळी थेट शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे गाजर दाखविले. त्यानंतर शासनाचे लगेचच नियमात बदल करुन प्रत्यक्षात थेट सेवेत प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेतले नाही किंवा विशेष भरती करुन प्रकल्पग्रस्तांचा अनुशेष पूर्ण केला नाही. त्यानंतर समांतर आरक्षण, सरळ सेवा भरतीद्वारे केवळ दोन टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचे सर्वश्रूत आहे. उदाहरण दाखल घ्यावयास झाल्यास 40 ते 45 जागा उस्मानाबाद जिल्ह्यात भरती करण्याच्या निघाल्या तर एकही जागा प्रकल्पग्रस्तांसाठी शिल्लक राहत नाही असे सांगून दहिटणा (ता. तुळजापूर) येथील प्रकल्पग्रस्त विजयकुमार पाटील यांनी आपली व्यथा मांडताना पुढे म्हणाले की, अलीकडच्या दशकात भूकंपग्रस्तांची विशेष भरती झाली. त्यानंतर खास अपंगाची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र आजपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांसाठी खास भरतीचे आयोजन करण्यात आले नाही. नुकतेच मुंबई मंत्रालयातील विविध खात्यामध्ये अंदाजे जवळपास दीड हजार लिपिकांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पदभरती होत आहे. मात्र दुर्दैवाची बाब अशी की या दीड हजार लिपिकांच्या जागेमध्ये एकाही प्रकल्पग्रस्तांना संधी नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेवर वेळोवेळी आलेल्या राज्यकर्त्यांकडून बळीराजाचे प्रश्न तर सोडाच उलट त्यांना दाखविलेल्या आश्वासनाच्या गाजराची पूर्तता करण्यास अपयशी ठरले असून प्रकल्पग्रस्तांची शासन क्रूरचेष्टा करीत असल्याचे वरील प्रकरणावरुन दिसून येते.
ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंब आपल्या कुटुंबियाच्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी सक्षम असताना शासनाने आश्वासनाची खैरात करुन काही सधन मंडळीचा हित जोपासण्यासाठी हजारो प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीस लावल्याचे विदारक चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. सध्या दिवसेंदिवस प्रचंड महागाईने जनता होरपळत आहे. त्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली आणि त्यात दुष्काळाच्या तीव्र झळा सर्वसामान्य अल्पभूधारक शेतक-यांना अधिक बसत असल्याने मोठ्या संकटातून शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त जात आहे. स्वतःच्या काळजाचा तुकडा देताना शेतकरी राजाला झालेल्या असह्य वेदना याचे सरकारला भान उरले नाही. शेतीला पुरेसे दाम मिळण्यासाठी न्यायालयात वर्षानुवर्षे भांडावे लागत आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन करणे गरजेचे झाले असून आता प्रकल्पग्रस्तांनी संघटीत होवून लढा दिल्याशिवाय त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असेही शेवटी विजयकुमार पाटील यांनी सांगितले असून प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या हक्काच्या लढ्यासाठी विजयकुमार पाटील, उस्मानाबाद मो. 9422000896 संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासनाने यापूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेरणा, रुई, वाघोली, तुळजापूर तालुक्यातील कुरनूर, हरणी, खंडाळा, उमरगा तालुक्यातील जकेकूर, तुरोरी, बेनीतूरा, रायगव्हाण, कळंब तालुक्यातील बाणगंगा, भूम तालुक्यातील रामगंगा, संगमेश्वर, खासापूर, परंडा तालुक्यातील चांदणी, खंडेश्वर, साकत यासह अनेक मध्यम व लघु प्रकल्पाकरीता हजारो हेक्टर शेतजमीन संपादित केली. अशा मध्यम प्रकल्पाची संख्या 17 असून तर लघु प्रकल्पाची संख्या 161 आहे. हे प्रकल्प उभे केले असले तरी त्याचा फायदा सधन लोकांनाच अधिक झाल्याचे दिसून येत आहे. शेतजमीन संपादित करीत असताना शासनाने त्यावेळी थेट शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे गाजर दाखविले. त्यानंतर शासनाचे लगेचच नियमात बदल करुन प्रत्यक्षात थेट सेवेत प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेतले नाही किंवा विशेष भरती करुन प्रकल्पग्रस्तांचा अनुशेष पूर्ण केला नाही. त्यानंतर समांतर आरक्षण, सरळ सेवा भरतीद्वारे केवळ दोन टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याचे सर्वश्रूत आहे. उदाहरण दाखल घ्यावयास झाल्यास 40 ते 45 जागा उस्मानाबाद जिल्ह्यात भरती करण्याच्या निघाल्या तर एकही जागा प्रकल्पग्रस्तांसाठी शिल्लक राहत नाही असे सांगून दहिटणा (ता. तुळजापूर) येथील प्रकल्पग्रस्त विजयकुमार पाटील यांनी आपली व्यथा मांडताना पुढे म्हणाले की, अलीकडच्या दशकात भूकंपग्रस्तांची विशेष भरती झाली. त्यानंतर खास अपंगाची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र आजपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांसाठी खास भरतीचे आयोजन करण्यात आले नाही. नुकतेच मुंबई मंत्रालयातील विविध खात्यामध्ये अंदाजे जवळपास दीड हजार लिपिकांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पदभरती होत आहे. मात्र दुर्दैवाची बाब अशी की या दीड हजार लिपिकांच्या जागेमध्ये एकाही प्रकल्पग्रस्तांना संधी नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या सत्तेवर वेळोवेळी आलेल्या राज्यकर्त्यांकडून बळीराजाचे प्रश्न तर सोडाच उलट त्यांना दाखविलेल्या आश्वासनाच्या गाजराची पूर्तता करण्यास अपयशी ठरले असून प्रकल्पग्रस्तांची शासन क्रूरचेष्टा करीत असल्याचे वरील प्रकरणावरुन दिसून येते.
ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंब आपल्या कुटुंबियाच्या उदरनिर्वाह करण्यासाठी सक्षम असताना शासनाने आश्वासनाची खैरात करुन काही सधन मंडळीचा हित जोपासण्यासाठी हजारो प्रकल्पग्रस्तांना देशोधडीस लावल्याचे विदारक चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. सध्या दिवसेंदिवस प्रचंड महागाईने जनता होरपळत आहे. त्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली आणि त्यात दुष्काळाच्या तीव्र झळा सर्वसामान्य अल्पभूधारक शेतक-यांना अधिक बसत असल्याने मोठ्या संकटातून शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त जात आहे. स्वतःच्या काळजाचा तुकडा देताना शेतकरी राजाला झालेल्या असह्य वेदना याचे सरकारला भान उरले नाही. शेतीला पुरेसे दाम मिळण्यासाठी न्यायालयात वर्षानुवर्षे भांडावे लागत आहे. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरीता प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन करणे गरजेचे झाले असून आता प्रकल्पग्रस्तांनी संघटीत होवून लढा दिल्याशिवाय त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असेही शेवटी विजयकुमार पाटील यांनी सांगितले असून प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या हक्काच्या लढ्यासाठी विजयकुमार पाटील, उस्मानाबाद मो. 9422000896 संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.