उस्मानाबाद :- सर्व कार्यालयानी 10 लाख रुपयापेक्षा अधिक किंमत असलेल्या जाहिराती ई- टेंडरिंगव्दारे (ई-निविदा) प्रसिध्द करणे बंधनकारक आहे. शासनाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून त्याची काटेकोरपणे अमलबजावणी व्हावी अशा सूचना राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बांठीया यांनी दिल्या आहेत.
बांठीया यांनी आज मंत्रालयातून राज्यातील सर्व जिल्हयांचे कोषागार अधिकारी आणि जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगव्दारे संवाद साधला. माहिती महासंचालक प्रमोद नलावडे यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.
विकासाची कामे, सेवा वस्तु खरेदी बाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या गत तीन वर्षातील जाहिरातीचा प्रत्येक कार्यालयाने आढावा घ्यावा. दहा लाखापेक्षा जास्त मुल्यांच्या जाहिरातीचे पृथ्थकरण करुन त्या देण्याचा कदापी प्रयत्न करु नये. यासंदर्भात शासन निर्णयाचा अवलंब करावा.कोणत्याही परिस्थितीत दहा लाखांपेक्षा अधिक मुल्याची जाहिरात प्रसिध्दी करण्यासाठी ई टेंडरींग पध्दतीचा वापर केला जावा. ही पध्दती अनुसरली गेली नसल्यास संबंधित विभागांचे देयक कोषागार कार्यालयाकडून मंजूर केले जाणार नाही. विविध कार्यालयानी यासंदर्भात् एनआयसी व सिफी नेक्स टेंडर्स या दोन्ही ई -निवीदा कार्यप्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांची बैठक बोलावून त्यांना या शासन निर्णयाची अमलबजावणी करण्याबाबत सूचना द्याव्यात ,असेही त्यांनी सांगितले.
बांठीया यांनी आज मंत्रालयातून राज्यातील सर्व जिल्हयांचे कोषागार अधिकारी आणि जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगव्दारे संवाद साधला. माहिती महासंचालक प्रमोद नलावडे यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.
विकासाची कामे, सेवा वस्तु खरेदी बाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या गत तीन वर्षातील जाहिरातीचा प्रत्येक कार्यालयाने आढावा घ्यावा. दहा लाखापेक्षा जास्त मुल्यांच्या जाहिरातीचे पृथ्थकरण करुन त्या देण्याचा कदापी प्रयत्न करु नये. यासंदर्भात शासन निर्णयाचा अवलंब करावा.कोणत्याही परिस्थितीत दहा लाखांपेक्षा अधिक मुल्याची जाहिरात प्रसिध्दी करण्यासाठी ई टेंडरींग पध्दतीचा वापर केला जावा. ही पध्दती अनुसरली गेली नसल्यास संबंधित विभागांचे देयक कोषागार कार्यालयाकडून मंजूर केले जाणार नाही. विविध कार्यालयानी यासंदर्भात् एनआयसी व सिफी नेक्स टेंडर्स या दोन्ही ई -निवीदा कार्यप्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी यासंदर्भात सर्व शासकीय विभाग प्रमुखांची बैठक बोलावून त्यांना या शासन निर्णयाची अमलबजावणी करण्याबाबत सूचना द्याव्यात ,असेही त्यांनी सांगितले.
